सत्‍य झाले डोईजड

अवित बगळे
बुधवार, 19 ऑगस्ट 2020

राज्‍यपाल सत्‍यपाल मलिक यांची बदली : समांतर सत्ताकेंद्र होणार बंद

पणजी

राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची दोन वर्षांत तिसऱ्यांदा बदली झाली आणि राज्यात होऊ घातलेले समांतर सत्ताकेंद्र नष्ट झाले. अलीकडे सरकारऐवजी राजभवनावर न्याय मिळवण्यासाठी धाव घेणाऱ्यांची संख्या कमालीची वाढली होती. सरकारचा दैनंदिन कारभार राज्यपालच हाकतात की काय? असा गैरसमज निर्माण होण्यास त्यामुळेच मदत झाली होती. तसेच विरोधी आमदार, सामाजिक कार्यकर्ते, बिगर सरकारी संस्था संघटनांचे प्रतिनिधी आता राज्यपालच आम्हाला न्याय देतील म्हणून राज्यपालांना राजभवनावर जाऊन भेटू लागले होते. राज्यपालही आपण ते प्रश्न सोडवू, असे आश्वासन देत होते. खाणी सुरू करण्यासाठी राज्यपाल तारणहार ठरतील, असे वाटणे यातून खाण अवलंबितांनी राज्य सरकारवरील गमावलेल्या विश्वासाचे प्रतिबिंब दिसत होते. सरकारची यातून मुस्कटदाबी होत होती. मात्र, ‘आपलेच दात आणि आपलेच ओठ’ अशी स्थिती झाली होती. अखेर सत्ताधारी भाजपने संघटनात्मक पातळीवर हालचाली केल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यापर्यंत संघटनेतून विषय पोचवण्यात आला आणि त्याची परिणती बदलीचा आदेश जारी होण्यात झाली, अशी खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
राज्‍यपाल सत्‍यपाल मलिक हे प्रसार माध्यमांसह, समाजाला दखल घ्यायला लावणारे राज्यपाल होते. जम्मू काश्‍मीर राज्य असताना मेहबुबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुला यांनी सत्ता स्थापनेसाठी दावा करणारे पाठवलेले पत्र आपल्याला मिळालेच नाही. कारण, त्यावेळी राजभवनावरील फॅक्स मशीन बंद होते (कर्मचारी कामावर न आल्याने) पुढे करून राष्ट्रीय पातळीवरील वाद ओढवून घेतलेले राज्यपाल सत्यपाल मलिकच होते. बिहारमधून एका वर्षानंतर त्यांना जम्मू काश्मीरमध्ये पाठवण्यात आले होते. तेथे ३७० कलम रद्द झाल्याच्या दोन महिन्यात त्यांना गोव्यात पाठवण्यात आले होते. गोव्यात पाय ठेवल्यानंतर राजभवनावर राज्य पर्यावरण संवर्धन परिषदेची बैठक त्यांनी बोलावली होती. दोन वर्षे त्या परिषदेची बैठकच न झाल्याचे समजताच सर्वांच्या समोरच त्यांनी सरकारी यंत्रणेची हजेरी घेतली. आता काय बैठकीचा उपचार करण्यासाठी आला आहात काय? अशी रोखठोक विचारणा चढ्या आवाजात करण्यासही त्यांनी मागेपुढे पाहिले नव्हते. त्यावरून हे राज्यपाल वेगळे आहेत याची चुणूक सर्वांना दिसली होती.

सत्ताधाऱ्यांना नाही मानवले!
राज्यासमोरील प्रश्न सोडवण्यात राज्यपालांनी सरकारला मदत करण्यात गैर काही नाही. मात्र, मलिक यांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडून राज्यासमोरील प्रश्न मीच सोडवू शकतो असे चित्र निर्माण केले ते सत्ताधारी व्यवस्थेला मानवले नाही. त्याची परिणती म्हणून त्यांच्या बदलीकडे पाहिले जाते. म्हादईप्रश्नी केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामानबदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी बोलणे असो किंवा याच मुद्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणे असो त्यातून राज्यपाल अतिसक्रिय झाल्याचे दिसले होते. त्याहीपेक्षा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत केवळ पंतप्रधानांना पत्र लिहितात, पंतप्रधान त्यांना भेटही देत नाहीत आणि एक दिवसात राज्यपाल पंतप्रधानांना भेटतात असे चित्र निर्माण झाले होते.
राज्यपाल हे सरकारचे घटनात्मक प्रमुख असले तरी मुख्यमंत्री हा जनतेने निवडून दिलेला असतो. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयास किंमत असते. प्रशासनाला त्याची अंमलबजावणी करावी लागते. राज्यपालांनी सुरवातीलाच प्रत्येक खात्याच्या सचिवांना बोलावून घेतलेली हजेरी ते प्रशासनात चंचूप्रवेश करणार याची नांदी होती. त्यानंतर काही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत राज्यपालांची भेट घेत कामाचा अहवाल तेथे सादर करण्याची प्रथा सुरू केली होती. त्यामुळे राज्यात दोन सत्ताकेंद्रे आहेत की काय असा संभ्रम निर्माण होण्यास जागा निर्माण झाली होती.

मुख्‍यमंत्र्यांच्‍या निर्णयाविरोधात गेल्‍याने बदली?
कोरोनासंदर्भात प्रसारमाध्यमे चुकीचे, नकारात्मक वार्तांकन करतात, असे राज्यपालांचे म्हणणे आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितल्यानंतर राज्यपालांनी खुलासा करताना आपण तसे बोललोच नाही असे उघडपणे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदारीने बोलावे, असा सल्लाही त्यानी दिला. यावरून राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांनी उभा डाव मांडणे सुरू केल्याचे दिसून आले होते. त्यानंतर राजभवनासाठी नवी इमारत बांधण्याच्या विषयावरून मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या भूमिकेच्या पूर्ण विरोधात भूमिका राज्यपालांनी घेतली. हा निर्णय गैरवाजवी, अविचारी असल्याचे नमूद करून त्यांनी सरकारची मापे काढली होती. यानंतर राज्यपाल दिल्लीला रवाना झाले होते. त्याचवेळी त्यांची बदली होणार हे ठरून गेलेले होते. पण, कधी याची माहिती मिळत नव्हती. अखेर आज आदेश निघाला.

भगतसिंग कोश्‍‍यारी यांच्‍याकडे
राज्‍यपालपदाची अतिरिक्त जबाबदारी

गोव्याचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची बदली करण्यात आली असून त्यांची मेघालयचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, यांच्याकडे सध्याच्या जबाबदारी व्यतिरिक्त गोव्याच्या राज्यपाल पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. वरील नियुक्त्या त्यांनी संबंधित कार्यालयांचा कार्यभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होतील.

राज्यपालांची इच्छा अपुरी
स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यानिमित्त राजभवनावर आयोजित स्‍नेहमेळाव्यानंतर राज्यपालांच्या कक्षात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, त्यांच्या पत्नी सुलक्षणा, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, संघटन सचिव सतीश धोंड आणि राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे चहापानासाठी बसले होते. त्यावेळी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांच्या साखळीतील निवासस्थानी एकदा भोजनासाठी यायचे आहे, अशी इच्छा व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी लगेच केव्हाही या, स्वागत आहे, असे सांगितल्यावर गणेश चतुर्थीनंतर येतो असे राज्यपाल म्हणाले होते. मुख्यमंत्र्यांनीही एकदा राजभवनावर जेवणासाठी यावे, असे निमंत्रण त्यांनी त्याचवेळी दिले होते. आता बदलीमुळे राज्यपालांची इच्छा अपुरी राहिली आहे.

गोमंतकीय फार आतिथ्यशील आणि उदार आहेत. मला गोमंतकियांकडून खूप प्रेम मिळाले आहे. गोव्याला आपली वेगळी ओळख आहे. लोकांची राहण्याची स्वतःची पद्धत आहे. मला पुढच्या काळात गोव्यात यायला आवडेल आणि गोवा माझ्या हृदयात सदैव असेल. मी उद्या गोव्यातून निघत आहे.
- सत्यपाल मलिक, राज्यपाल

सत्याचे पालक गोव्याचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी गोमंतकियांच्या भावना व अस्मितेचा आदर करत म्हादई, अर्थव्यवस्था व खर्च कपात, कोविड हाताळणी या विषयांवर गोमंतकियांचे हित जपले. सत्य व भाजप यांची सांगड बसू शकत नाही. त्यामुळेच राज्यपालांचा बदली आदेश निघाला.
- दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते

राज्यातील कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाबद्दलही त्यांनी सरकारला सुनावले होते. इतर विषयांबाबतही राज्यपालांनी मुख्यमंत्री व इतरांचे कान टोचले होते. त्यामुळे सत्य काय ते बोलणाऱ्या राज्यपालांची अचानक सरकारने बदली केली. ही बदली अन्यायकारक असून आमदार फोडाफोडी व इतर प्रकरणांना राज्यपालांकडून योग्य सहकार्य मिळण्याची अपेक्षा नसल्याने ही बदली केली आहे.
- सुदिन ढवळीकर, आमदार

भाजप सरकारच्या आशीर्वादानेच गोव्यात अमली पदार्थ व्यवसाय सुरू आहे. राज्यपालांनी त्याची गंभीर दखल घेत कारवाईचे आदेश देण्यासाठी पावले उचलली होती. त्याचा सुगावा लागल्यानेच पंतप्रधान कार्यालय व व गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून राज्यपालांच्या बदली आदेश तडकाफडकी जारी करण्यात आला.
- गिरीश चोडणकर, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष

सत्ताधारी भाजपला चांगल्या व प्रामाणिक व्यक्तींची ॲलर्जी आहे. जनहिताच्या भूमिका राज्यपालांनी वारंवार घेतल्या. सरकारला उघडे पाडल्यामुळेच राज्यपालांची बदली झाली आहे. आता रात्रीस खेळ चाले पहावयास मिळेल.
- जितेश कामत, शिवसेना राज्यप्रमुख

राज्यपालांच्या प्रशासकीय अनुभवाचा फायदा राज्याला करून घेता आला असता. जसे नाराज कर्मचारी बदली करून घेतात तसे राज्यपालांनी करून घेतले असावे. काश्मीरमध्ये खडतर काम केल्यानंतर विश्रांतीसाठी त्यांना गोव्यात पाठवले असले, तरी त्यांनी येथे स्वस्थ न बसता जनतेच्या प्रश्नात लक्ष घातले ही त्याची चूक होती काय?
- एल्विस गोम्स, संयोजक आम आदमी पक्ष

संबंधित बातम्या