‘त्या’ विद्यार्थ्यांना मोबाईल देण्याचा प्रयत्न 

विलास महाडिक
मंगळवार, 28 जुलै 2020

राज्यात सर्वत्र कनेक्टिव्हीटी नाही हे मान्य आहे. मात्र, काही भागात लोकच मोबाईल कनेक्व्टिहीटीसाठी मनोर उभारण्यास विरोध करत आहेत. सध्या सुमारे २५० अर्ज मनोरे उभारण्याच्या परवानगी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे लोकांनी हा विरोध करू नये.

पणजी

‘कोविड - १९’ च्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व परिपत्रकानुसार सरकारने निर्णय घेतले आहेत. पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक नियमित वर्ग कधी सुरू होणार याची तारीख निश्‍चित झाली नाही. मात्र, 
‘एआयसीटीई’च्या परिपत्रकानुसार येत्या १७ ऑगस्टपासून ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन पदवी अभ्यासक्रम सुरू होणार आहेत. राज्यात कनेक्टिव्हीटीची समस्या आहे तसेच ज्या विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल नाही त्यांना तो देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. येत्या तीन दिवसांत त्याचे सर्वेक्षण पूर्ण होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेतील प्रश्‍नोत्तराच्या तासावेळी उत्तर देताना दिली. 
शिक्षण खात्याने राज्यात सर्व भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी नसताना व मोबाईल वा लॅपटॉप नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सर्वे न करताच ऑनलाईन शिक्षणाचे वर्ग सुरू केल्याने विरोधक आक्रमक बनले. ऑनलाईन पदवी परीक्षा पद्धत कितपत योग्य आहे व त्याचा अभ्यास केला आहे का असा सवाल केला. सरकारने अगोदर साधनसुविधा सर्वत्र उपलब्ध कराव्यात तसेच बंद केलेली ‘सायबर ऐज’ योजना सुरू करावी किंवा इंट्रानेट सुविधेचा वापर करावा अशी मागणी विरोधकांनी केली. राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाविद्यालये, व्यावसायिक महाविद्यालये तसेच तांत्रिक संस्थांचे शैक्षणिक वर्ष २० - २१ कधी सुरू होणार व कोविड - १९ च्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्वे अवलंबिली आहेत का असा प्रश्‍न आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी आज विधानसभेच्या प्रश्‍नोत्तराच्या तासावेळी विचारला होता. 
राज्यातील शाळा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शक तत्वे आली नाहीत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणक वर्ष सुरू झाल्याने शिक्षकांना 
ज्या विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल व कनेक्टिव्हीटी आहे याची माहिती जमा करण्याच्या सूचना शिक्षण खात्यामार्फत करण्यात आल्या होत्या. 
राज्यात कनेक्टिव्हीटी समस्या आहे. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल वा लॅपटॉप नाहीत त्यांना पर्यायी दूरदर्शन व खासगी चित्रवाहिनी याचा वापर करून शिक्षण देण्याचा विचार आहे. बारावीपर्यंतचे शिक्षण हे गोवा शालांत मंडळ ठरवत असते, तर पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण व परीक्षेबाबतचा निर्णय गोवा विद्यापीठ ठरवत असते. विद्यापीठ ही स्वायस्त संस्था आहे व त्यामध्ये सरकार हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. सायबर ऐज योजनेऐवजी सरकारला आवश्‍यकता वाटल्यास सुधारीत योजना आणली जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले. 
राज्यात सर्वत्र कनेक्टिव्हीटी नाही हे मान्य आहे. मात्र, काही भागात लोकच मोबाईल कनेक्व्टिहीटीसाठी मनोर उभारण्यास विरोध करत आहेत. सध्या सुमारे २५० अर्ज मनोरे उभारण्याच्या परवानगी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे लोकांनी हा विरोध करू नये. पदवी परीक्षा घरी ऑनलाईनवरून पेपर लिहून तो अपलोड केला जाणार आहे. अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाबाबत तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाने योग्य ती सावधिगिरी बाळगली आहे. सायबर ऐज योजनेऐवजी ‘कॉम्प्‍युटर लॅब’ सरकारी व अनुदानित शाळांना पुरविल्या जाणार आहे. 
शिक्षकांना शाळेत हजेरी लावून अभ्यासक्रम शिकवण्याचा निर्णय मुख्याध्यापक संघटना, पालक व शिक्षक संघटना तसेच प्राचार्य संघटनांबरोबर चर्चा करूनच घेतला होता. जर अनुदानित शाळा ऑनलाईन शिक्षणासाठी शुल्क आकारत असल्याची तक्रार आल्यास कारवाई केली जाईल. सर्व शाळांना आतापर्यंत ऑनलाईन व ऑफलाईनमध्ये किती अभ्यासक्रम पूर्ण केला याची माहिती येत्या ३१ जुलैपर्यंत मागवण्यात आली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 
सध्याच्या घडीस कनेक्टिव्हिटीअभावी राज्यात ऑनलाईन शिक्षण शक्य नाही. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शिक्षकांना घरी राहूनच ऑनलाईन शिक्षण देण्यास मुभा आहे. मात्र, सरकार स्वतःच धोरण ठरवून ते बदलत आहेत. पदवी परीक्षा ऑनलाईन घेतल्यास काही विद्यार्थी ‘कॉपी’ करून परीक्षा देतील. त्यामुळे हे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्‍न आमदार ढवळीकर यांनी केला. इट्रानेटद्वारे राज्यातील पंचायती कनेक्टेड आहेत, तर या सुविधांचा वापर करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केली. कोविड - १९ च्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात ऑनलाईन शिक्षणबाबतचा सर्वे गेल्या पाच महिन्यात पूर्ण करणे आवश्‍यक होते. ऑनलाईन शिक्षण देण्यास काही अनुदानित शाळा शुल्क आकारत आहे, असे आमदार रोहन खंवटे यांनी निदर्शनास आणून दिले. 
‘सायबर ऐज’ योजनेमार्फत देण्यात आलेल्या लॅपटॉपचा गैरवापर विद्यार्थी करतात अशा तक्रारी पालक व शिक्षकांकडून आल्याने ही योजना बंद केली गेली. राज्यातील शिक्षकांना खात्यामार्फत ऑनलाईन शिक्षणाचे प्रशिक्षण देणारे गोवा हे पहिले राज्य आहे. सरकारची आर्थिक स्थिती कठीण असली, तरी शिक्षणाबाबत मागे राहणार नाही. शिक्षण खात्याच्या शिफारशीनुसार ज्या शिक्षकांना साधनसुविधा उपलब्ध करण्याची गरज आहे त्या दिल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना गुरू मानणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सरकारने त्यांनी सुरू केलेली ‘सायबर ऐज’ योजना बंद केली. सध्या या योजनेची अत्यावश्‍यकता होती. ऑनलाईन शिक्षणासाठी मोबाईल नसल्याने एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मत मांडताच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्याला आक्षेप घेतला. चुकीची माहिती सभागृहासमोर मांडू नका असे सावंत यांनी सांगितले. यावेळी सरदेसाई व डॉ. सावंत यांच्यात या प्रकरणावरून खडाजंगी झाली. हे वृत्त चुकीचे होते व ज्या वृत्तपत्राने ते प्रसिद्ध केले होते त्याचे स्पष्टीकरण केले होते, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सरदेसाई यांना सांगितले. 
 

 
 

संबंधित बातम्या