शिक्षण सेवा की धंदा? गोव्यात खासगी शाळांची उलाढाल कोटींमध्ये

शिक्षण सेवा की धंदा? गोव्यात खासगी शाळांची उलाढाल कोटींमध्ये
Turnover of private schools in Goa in crores

आपल्या देशात व राज्यात शिक्षण (Education) हे एक सामाजिक व्रत म्हणून अनेकांनी शिक्षण संस्था सुरू करून विद्यादानाचे कार्य सुरू केले आणि आजही हे सेवावर्ती मिशन सुरू आहे. केवळ श्रीमंत उद्योगपतीनींच (Businessman) नव्हे तर सामान्य लोकांनी एकत्र येऊन शहरात (Urban Area) तसेच ग्रामीण भागात (Rural Area) शिक्षण संस्था सुरू करून चांगल्या प्रकारचे काम केले आहे व करीत आहेत. 

गोव्यात पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी शिक्षणाचा पाया घातला. त्याला पुढच्या राज्यकर्त्यांनी सक्षम अशी शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली. आज आपल्या राज्यात सरकारी व गैरसरकारी शिक्षण संस्था हातात हात घालून काम करीत आल्या आहेत. प्रत्येक एक किलोमीटर अंतरावर प्राथमिक शाळा, तीन किलोमीटर अंतरावर माध्यमिक शाळा, पाच किलोमीटर अंतरावर उच्च माध्यमिक शाळा व दहा ते पंधरा किलोमीटर अंतरावर एक महाविद्यालय आहे. याशिवाय राज्यात तीन वैद्यकीय महाविद्यालये, एक दंत महाविद्यालय, आयआयटी, एनआयटी, डझनभर अभियांत्रिकी महाविद्यालये, दोन फार्मसी महाविद्यालये आहेत. तसेच चार शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालये, क्रीडा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय व कृषी महाविद्यालय अशी सर्वसोयींनी युक्त शिक्षण संस्था गोव्यात कार्यरत आहेत. काही शिक्षण संस्था सरकारी आहेत, तर काही खासगी व्यवस्थान सरकारी अनुदानावर चालत आहेत. या सरकारी व खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांना आता सरकारी अनुदान न घेता चालणाऱ्या खासगी शिक्षण संस्था पर्याय ठरायला लागल्या आहेत. 

राज्यात अशा अनुदान न घेता चालणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे पीक यायला लागले आहे. त्याशिवाय सेल्फ फायनान्स व्यावसायिक अभ्यासक्रम अनेक संस्था चालवत आहेत. सरकार आता खासगी विद्यापीठाना गोव्यात आमंत्रण देत असून जर गोव्यात खासगी विद्यापिठे आली तर खासगी व्यावसायिक महाविद्यालये ही उभी राहणार हे निश्चित. प्राप्त माहिती नुसार एका विद्यार्थ्याला वार्षिक शुल्क आहे नव्वद हजार रुपये. जर एका खासगी विद्यालयात केजीपासून दहावीपर्यंत प्रत्येकी  चाळीस विद्यार्थ्यांचा एक एक वर्ग असला, तर त्या शाळेला प्रती वर्षी पालकाकडून कायदेशीरपणे 4.68 कोटी रुपयांची प्राप्ती होणार. त्याशिवाय प्रवेशाच्यावेळी प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी देणगीशुल्कापोटी कमीत कमी चाळीस हजार रुपये घेतले जातात. चाळीस विद्यार्थ्यांच्‍या पालकांकडून अतिरिक्त प्रतिवर्षी देणगीच्‍या रुपाने सोळा लाख या शाळा कमावतात. या आकडेवारीवरून खासगी शाळांची कोटीच्‍या कोटींची उड्डाणे सिद्ध होतात. या शाळात केवळ साधनसामग्री व परिसर उच्च दर्जाचा असतो.

शिक्षणाचा दर्जा कमीजास्‍त प्रमाणात अनुदानित शाळांएवढाच. काहीवेळा या बिना अनुदानित शाळांकडे प्रशिक्षित व अनुभवी शिक्षकांची कमतरता असते. या शाळांतील शिक्षकांना सरकारी व अनुदानित शाळांच्या शिक्षकाच्या बरोबरीने वेतन मिळत नसल्यामुळे अशा शाळेत एकतर सेवानिवृत्त झालेले शिक्षक किंवा अनुभव व प्रशिक्षण नसलेले शिक्षक असतात.सरकारी अनुदान घेत नसल्यामुळे या शाळांवर सरकारचा व शिक्षण खात्याचा अंकुश असत नाही. या शाळा खऱ्या अर्थाने व्‍यावसायिक, उद्योगपती चालवत असल्यामुळे शिक्षणापेक्षा फायद्याला जास्‍त महत्त्‍व दिले जात आहे. कोरोनाच्या काळात वर्ग नसतानाही ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावावर या शाळांनी तेवढेच शुल्क आकारले. एक मात्र खरे राज्यात आता नवनवीन ब्रँडेड खासगी शाळा उभ्या राहायला लागल्या आहेत. गोवा शैक्षणिक हब होवो या ना होवो शैक्षणिक मॉल मात्र निश्चितच बनायला लागले आहेत.

बहुमजली शैक्षणिक इमारती!
सरकारी अनुदान न स्‍वीकारता शिक्षण देणाऱ्या शाळांचा आर्थिक आलेख पाहिल्यास शिक्षण क्षेत्र हा फायद्याचा उद्योग बनल्याचे सिद्ध होत आहे. शिक्षण क्षेत्र हा सामाजिक सेवाव्रत ही संकल्पना बदलली असून शिक्षण खात्याकडून उपलब्ध झालेल्या आकड्यांवरून गोव्यात शिक्षण हा फायद्याचा उद्योग झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. आज सर्वत्र दिमाखदार, बहुमजली इमारतीत सर्वसोयींनी युक्त तारांकीत असल्‍याप्रमाणे विद्यालये उभी राहत आहेत. ती लोकांच्या हिताच्या प्रेमापोटी नव्हे, तर स्वत:च्या पोटापोटी हे आकडेवारीवरून सिद्ध झाले आहे.

गुंतवणूक फायदेशीर ठरतेय?
शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक फायद्याची ठरत असल्यामुळे राज्यात अशा खासगी शाळा दिमाखात अभ्या राहत आहेत.  पालकही आपला खिसा मोकळा करून आपल्या पाल्यांना खासगी शाळेत प्रवेेशासाठी आग्रही असतात. उपलब्ध आकडेवारी थक्क व चकीत करणारी आहे. राज्यातील बिना अनुदानित तीन प्रथम खासगी शाळांची एकूण उलाढाल प्रतिवर्षी 28 कोटी रुपये आहे. यात प्रथम क्रमांक लागतो पणजी शहराच्याजवळ किनारपट्टी क्षेत्रात असलेल्या बिना अनुदानित शाळेचा. या शाळेची प्रतिवर्षं मिळकत 11.10 कोटी रुपये. दुसरा नंबर लागतो कुडतरी मतदारसंघ क्षेत्रातील एका राजेशाही विद्यालयाचा. या शाळेची वार्षिक मिळकत आहे 9.85  कोटी रुपये, तर तिसरे श्रीमंत विद्यालय मडगाव शहरातील आहे. या शाळेची वार्षिक मिळकत आहे 7.17 कोटी रुपये. राज्यातील पहिल्या दहा क्रमाकांत येणाऱ्या शाळांची  एकूण उलाढाल 40 कोटींच्या घरात जाते.

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com