भंगारवाल्यांनी फिरविली काचेच्या बाटल्यांकडे पाठ

गोमंतक वृत्तसेवा
बुधवार, 18 नोव्हेंबर 2020

मुद्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आता गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरण खात्याला हा विषय ‘अतिरिक्त उत्पादक जबाबदारी’ (एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी) या उपक्रमाखाली घेण्यास विनंती करण्याचे ठरविले आहे.

पणजी: काचेच्या बाटल्या वापरल्यानंतर पुन्हा प्रक्रिया करून विकता येत नसल्यामुळे त्यांना ‘रिसेल व्हॅल्यू’ अथवा पुनर्विक्री मूल्य नसते. यामुळे रद्दी, कचरा बाटल्या आणि टाकाऊ वस्तू गोळा करणाऱ्यांनीही आता काचेच्या बाटल्यांकडे पाठ फिरविली आहे. अनेक ठिकाणी काचेच्या बाटल्या इतस्ततः फेकण्याचे प्रकार वाढले असून राज्यातील पर्यटन स्थळांवरही बाटल्यांचा खच पडलेला पाहायला मिळत आहे.  

राज्यातील समुद्रकिनारे आणि पदपथांवर अनेक अशा वस्तू टाकून दिलेल्या पाहायला मिळतात, ज्यांच्यावर पुनर्प्रक्रिया होऊन त्या पुन्हा वापरण्यास उपयोगी पडू शकतील. यामध्ये काचेच्या बाटल्या सर्वसाधारणपणे आढळून येतात. टाकाऊ वस्तू गोळा करणाऱ्या कामगारांना काचेच्या बाटल्यांच्या ढिगासाठी एक किलोच्या मागे ५० पैसे ते २ रुपये असे पैसे मिळतात जे त्यांनी गोळा केलेल्या इतर वस्तूंसाठी मिळणाऱ्या किमतीच्या तुलनेत खूपच कमी असतात.

पूर्वी अशा कामगारांना एका बाटलीमागे एक रुपया अशी बऱ्यापैकी चांगली किंमत मिळत असल्याने त्यांची चांगली कमाई व्हायची पण काचेच्या बाटल्यांचा १ किलोग्रॅम ढिगालाच तेवढा दर मिळत असल्याने त्या गोळा करण्यात त्यांचा उत्साह दिसून येत नाही. रिकाम्या दारूच्या आणि शीतपेयांच्या बाटल्या ते गोळा करीत नसल्याने लोकांना त्या उघड्यावर आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर खुल्या ठिकाणी फेकून देण्याशिवाय पर्याय नसतो ज्यामुळे त्या पायाला लागून लोकांना जखमा होण्याचे प्रकारही घडतात. खुल्या जागांमध्ये अशा प्रकारे बाटल्या फेकण्याचा प्रकारामुळे असंस्कृतपणाही दिसून येतो आणि एक प्रभावी कचरा व्यवस्थापन प्रणाली नसल्याची उणीवही ठसठशीतपणे समोर मांडली जाते. 

‘काचेच्या बाटल्या गोळा करून आम्हाला काहीही मिळत नाही, टिनचे कॅन, धातू आणि प्लास्टिकच्या वस्तू गोळा केल्या तरच काहीतरी फायदा होतो. त्यामुळे स्क्रॅप डीलर किंवा विक्रेते (भंगारवाले) अशाच वस्तू गोळा करण्यास आम्हाला सांगतात’, असे सांतइनेज, पणजी भागातील रमणा हा टाकाऊ वस्तू गोळा करणारा मुलगा सांगतो. 

या मुद्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आता गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरण खात्याला हा विषय ‘अतिरिक्त उत्पादक जबाबदारी’ (एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी) या उपक्रमाखाली घेण्यास विनंती करण्याचे ठरविले आहे. या उपक्रमाखाली उत्पादकांना व ब्रँड मालकांना एक व्यवस्था तयार करावी लागते ज्यामध्ये उपभोक्ते ग्राहक यांनी त्यांचे उत्पादन वापरल्यावर तयार झालेला कचरा उत्पादक कंपनीच पुन्हा गोळा करेल. पण हा उपक्रम २०१६ सालच्या प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कायद्याच्या अनुसार समोर आणला गेला असला तरीही पर्यावरण मंत्रालयाकडून ब्रँड मालक आणि उत्पादकांवर जबाबदारी ठेवण्याच्या दृष्टीने तो अजून अधिसूचित करणे बाकी आहे. या उपक्रमांतर्गत कचरा गोळा करण्याची यंत्रणा स्थापन करणे लवकरच अनिवार्य केली जाणार आहे. पण मंडळाकडे उत्पादक आपली उत्पादने काचेच्या बाटल्यांमध्ये विकतात याविषयीची राज्यातील कसलीही तपशीलवार माहिती उपलब्ध नाही. यामुळे मंडळाने व्यावसायिक महसूल कर कार्यालयातून ही माहिती मागविली आहे.

आणखी वाचा

राज्यात ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी कृती आराखडा तयार....

संबंधित बातम्या