Budget 2021 : गोव्याला तीनशे कोटींचे पॅकेज

UNI
मंगळवार, 2 फेब्रुवारी 2021

केंद्रीय अर्थसंकल्प हा आत्मनिर्भर भारत निर्मितीला चालना देणार आहे. यातून स्वयंपूर्ण गोव्याच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. यामुळे राज्‍याचा अर्थसंकल्प साहजिकपणे स्वयंपूर्ण गोव्यावर भर देणारा असेल. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात हा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.

पणजी - केंद्रीय अर्थसंकल्प हा आत्मनिर्भर भारत निर्मितीला चालना देणार आहे. यातून स्वयंपूर्ण गोव्याच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. यामुळे राज्‍याचा अर्थसंकल्प साहजिकपणे स्वयंपूर्ण गोव्यावर भर देणारा असेल. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात हा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. केंद्र सरकार दोनशे कोटी रुपयांची मदत गोवा मुक्तीच्या हीरक महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने विविध गोष्टी करण्यासाठी मदत देईल, असे वाटत होते. मात्र, तीनशे कोटी रुपयांची मदत हा सुखद धक्का आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा आभारी आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत नमूद केले.

ते म्हणाले, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गोव्याचा उल्लेख सुरवातीलाच आपल्या भाषणात केला. यावरून गोव्याला केंद्र सरकार किती महत्त्‍व देते ते लक्षात येते. गोवा मुक्तीच्या हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त केवळ सरकार सोहळे करण्यावर भर देणार नाही. गोवा मुक्तीच्या खुणा ज्या ठिकाणी आहेत, त्या ठिकाणांचे संवर्धन व संरक्षण आवश्यक तेथे फेरबांधणी केली जाणार. गोवा म्हणजे विविध संस्कृतींचा संगम असणारे राज्य ही ओळख निर्माण करण्यासाठी देशभरात सादरीकरण करणार. सरकारने शंभर कोटी रुपयांची मागणी करून त्याच्या विनियोगासाठी सर्व समावेशक, अशी समिती नेमली आहे. त्या समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासमोर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमही सादर केला आहे. आता केंद्राने भरीव मदत दिल्याने त्याच्या विनियोगाविषयी समितीकडून शिफारशी घेतल्या जातील. नागरिकांनीही अनेक शिफारशी यासंदर्भात केल्या आहेत. त्यांचाही विचार केला जाणार आहे.

अर्थसंकल्पात अनिवासी भारतीयांसाठी दिलेल्या कर सवलतींचा फायदा अनिवासी गोमंतकियांना होणार असल्याकडे लक्ष वेधून ते म्हणाले, गोवा मुक्तीच्या हीरक महोत्सवी वर्षात स्वयंपूर्ण गोवा करण्यासाठी केंद्राच्या मदतीमुळे प्रोत्साहन व बळ मिळाले आहे. स्थलांतरीत मजुरांना शिधापत्रिकेवर मोफत धान्य देण्याची योजना लाभदायी ठरणार आहे. कामगार खात्यात अशा मजुरांची नोंद करण्यासाठी वेगळा विभाग सुरू केला आहे. नील क्रांतीसाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी राज्याच्या हिताच्या आहेत. युवकांना ‘सागरमित्र’ म्हणून कामाची संधी मिळणार आहे. कृषी, मत्स्य, बागायती, दुग्धोत्पादन आदी क्षेत्रांकडे सरकार विशेष लक्ष पुरवत आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनात गोवा स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी प्रयत्न आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतूद त्याला साह्यकारी ठरणार आहेत. 

Edited By - Prashant Patil

संबंधित बातम्या