म्हादईप्रश्नी केंद्राची तिरकी चाल

पणजी

म्हादई (मांडवी) नदीवर कळसा भांडुरा जलसिंचन प्रकल्प राबवण्याच्या कायदेशीर पेचातून कर्नाटक सरकारची सुटका करण्याची तयारी केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाने सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पांना केंद्र सरकारची मान्यता नसल्याने यापूर्वीच स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे त्या मान्यतेवर मोहोर उमटवण्यासाठी केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या माध्यमातून कर्नाटक सरकारने सुरू केलेल्या प्रयत्नांना यश येणार अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे येत्या सहा महिन्यांत या प्रकल्पांचे काम कर्नाटक सरकारने सुरू केल्यास आश्चर्य नाही.
या प्रकल्पांना विरोध करताना गोवा सरकारने म्हादई जल वाटप तंटा लवादासमोर पाण्याचा स्त्रोत आटल्यास अरबी समुद्राचे पाणी नदीच्या पात्रात खांडेपारपर्यंत वर येईल याचा सारा परिणाम जैव संपदेवर होईल अशी बाजू मांडली होती. त्याच्या समर्थनार्थ सरकारी यंत्रणा आणि स्वतंत्र यंत्रणेने केलेले अभ्यास अहवाल सादर करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालय आणि नंतर लवादाने नेमलेल्या पथकाने यासंदर्भात पाहणी करून आपला अहवालही सादर केला होता. असे असूनही आता रुरकी येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोग्राफीला तेच काम सोपवून केंद्रीय जलसंपदा खात्याने एक मोठी खेळी आकाराला आणण्याचे ठरवल्‍याचे दिसते. केंद्राचा हा निर्णय गोव्यासाठी धोकादायक ठरू शकतो.
रुरकी येथील संस्थेकडे याचा अभ्यास सोपवतानाच केंद्रीय जलसंपदामंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी म्हादई खोऱ्याच्या वरच्या भागातील प्रकल्पांसाठी खालच्या भागातील राज्यांची पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही असे पत्रात नमूद करून गोव्‍याचा विरोधच मावळून टाकला आहे. कायदेशीर बाजूंची पूर्तता करण्यास कर्नाटकला केंद्र सरकारच मदत करणार असल्याने प्रकल्प अहवाल घेऊन त्यांची कोणत्याही मुद्यांवर गोवा सरकारने कितीही बोट ठेवले तरी त्याचा कितीसा उपयोग होईल याची कल्पना साऱ्यांना आहे. या साऱ्याच्या मुळाशी सर्वोच्च न्यायालयाने त्या प्रकल्पांना कायदेशीर अधिष्ठान नसल्याने दिलेली स्थगिती उठवण्याचा कर्नाटकचा प्रयत्न आहे. एकदा सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी मिळाली की आठवडाभरातच प्रकल्प मार्गी लावण्याची कर्नाटकची तयारी आहे.

कशी झाली होती वादाची सुरवात
कर्नाटकने जांबोटीपासून ९ कि. मी.वरील कापोलीजवळ म्हादई नदीवर कोटणी प्रकल्पाची योजना आखून त्यातून २४ टीएमसी पाणी वळविण्याचा घाट घातला होता. त्याला गोवा सरकारने २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच कर्नाटकने २००६ मध्ये कळसा प्रकल्पाला सुरवात केली होती. गोवा सरकारने याबाबत तक्रार केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय जल लवादाची स्थापना केली. लवादाने म्हादई खोऱ्याला भेट देऊन पाहणी केली होती. याच लवादाने गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांच्या म्हादईतील पाण्यावर हक्क असल्याचे सांगत वाटणी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे हे आहे निरीक्षण
म्हादई नदीवर कळसा-भांडुरा प्रकल्प विरोधात ९ जानेवारी २००९ मध्ये गोवा शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कर्नाटकातील या प्रकल्पामुळे वन्यजिवांचे अस्तित्व धोक्‍यात आले असून वनसंपत्तीचा नाश होत आहे, असे असताना म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटक आपल्याकडे वळवीत असल्याचा आरोप गोवा सरकारने याचिकेत केला होता. यानंतर २० फेब्रुवारी २००९ मध्ये केंद्राने प्रकरणाची पाहणी करून अहवाल सादर करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला बजावले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवड केलेल्या समितीने केलेल्या पाहणीत म्हादई नदी वळविली जात असल्याने पश्‍चिम घाटाचे अस्तित्व धोक्‍यात आले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले होते.

काय आहे प्रकल्प
वन कायद्याचा भंग करून म्हादई नदी वाहणाऱ्या कर्नाटकातील २५८ हेक्‍टर प्रदेशातील काम सुरू केले होते. हुबळी-धारवाड, बेळगाव आणि गदग जिल्ह्यातील पाणी समस्या सोडविण्यासाठी कर्नाटकने म्हादई नदी वळविण्यासाठी कळसा-भांडुरा योजनेची सुरवात केली होती. ज्यामुळे म्हादई नदीतील ७.५६ टीएमसी पाणी मलप्रभा नदीला वळविले जाणार आहे. त्यावर आक्षेप घेऊन गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेली आहे.

पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील पट्टा
बेळगाव येथील ‘पर्यावरणी’ या पर्यावरण संवर्धनासाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्थेने त्यावेळी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकल्प परिसरात ७३ प्रजातीचे मासे, २१ प्रकारचे उभयचर प्राणी, ७९ सरपटणारे प्राणी, ८४ सस्तन प्राण्यांच्या प्रजाती असल्याचे आढळून आले आहे. या व्यतिरिक्त ६०० प्रकारच्या औषधी वनस्पती, ३३३ प्रजातीचे पक्षी, ७९ प्रकारची फुलपाखरे नोंदवण्यात आली आहेत. हा पट्टा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. गोवा सरकारने १९९९ मध्ये यापैकी काही क्षेत्र म्हादई अभयारण्य म्हणून घोषित केले आहे.

कुठे आहे प्रकल्प
कळसा - भांडुरा प्रकल्पापासून शंभर मीटरवर म्हादई अभयारण्याचे क्षेत्र सुरू होते. या अभयारण्याला देखील प्रकल्पाच्या दुष्परिणामांची झळ सोसावी लागेल. ‘कळसा’ ही म्हादईची उपनदी असून म्हादई खोऱ्यातील जीवसंपदा या नदीवर पोसली जाते. कळसा - भांडुरा प्रकल्पाद्वारे म्हादईचे पाणी ‘मलप्रभा’ नदीत वळवण्यात येणार आहे. मलप्रभा नदी ही म्हादईची बहीण समजली जाते. म्हादईची उपनदी कळसा व मलप्रभेचा उगम एकाच ठिकाणी आहे. कणकुंबी येथील रामेश्‍वर मंदिरानजीक या नद्या उगम पावत असून त्याचा एक फाटा पश्‍चिमेला (कळसा नाल्याच्या स्वरूपात) व दुसरा पूर्वेला (मलप्रभा नदी) जातो. कळसा नाला म्हादई नदीत विलीन होऊन अरबी समुद्रात, तर मलप्रभा कृष्णा नदीला मिळताना थेट बंगालच्या उपसागरात विलीन होते. धारवाड, हुबळी व इतर शहरांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी मृतवत असलेल्या मलप्रभेत कळसा-भांडुरा नाल्याचे पाणी वळवण्याचे प्रयत्न कर्नाटक सरकार करीत आहे.

कर्नाटकाचे हे आहेत अधिकार
- कणकुंबीतील कळसातून ३.५६ टीएमसी (१ टीएमसी म्हणजे १ अब्ज घनफूट पाणी), नेरसेजवळील भांडुरा नाल्यातून ३.९७ टीएमसी अशा एकूण ७.५ टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. त्यापैकी ३.९ टीएमसी पाणी वळविण्यास लवादाची मान्यता. कळसातून १.७२, तर भांडुरातून २.१८ टीएमसी पाणी कर्नाटकला वळविता येणार आहे.
- पिण्यासाठी व शेतीसाठी १.५ टीएमसी पाणी मागितले होते. त्याला मान्यता देतानाच लवादाने ते पाणी म्हादई खोऱ्यातच वापरण्याची अट घातली आहे.
- वीज निर्मितीसाठी १४.९ टीएमसी पाण्याची मागणी होती, पण ८.२ टीएमसी पाणी मिळणार आहे. वीज निर्मितीसाठी वापरले जाणारे पाणी वळविता येणार नाही.
- कर्नाटकने म्हादई, कळसा, भांडुरा नाल्यांवर धरण बांधून ३६.५ टीएमसी पाणी मलप्रभेत वळविण्यासाठी परवानगी मागितली होती. त्यातील केवळ १३.४२ टीएमसी पाणी कर्नाटकला मिळणार आहे