३२ थकबाकीदारांची ५७.४५ कोटींची कर्जे

गोमंतक वृत्तसेवा
बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2020

राज्यातील बँकांमधून मालमत्ता तारण ठेवून कर्जे घेतलेल्या ३२ थकबाकीदारांकडून ५७.४५ कोटींची वसुली करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित बँकांना सहकार्य करण्याच्या सूचना वित्त मंत्रालयाने केल्या आहेत

पणजी: राज्यातील बँकांमधून मालमत्ता तारण ठेवून कर्जे घेतलेल्या ३२ थकबाकीदारांकडून ५७.४५ कोटींची वसुली करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित बँकांना सहकार्य करण्याच्या सूचना वित्त मंत्रालयाने केल्या आहेत. या बँकांनी थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठीची योग्य प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून ६० दिवस उलटून गेले तरी कोणताच निर्णय न घेतल्याने केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 

बँकेची कर्जे थकविलेल्या ३२ जणांपैकी ९ जण उत्तर गोव्यातील असून त्यांची रक्कम सुमारे ७.५१ कोटी रुपये आहे, तर २३ जण दक्षिण गोव्यातील असून त्यांची कर्जाची रक्कम ४९.९४ कोटी रुपये आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने मुख्य सचिवांना २ नोव्हेंबरला पाठविलेल्यापत्रात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ६० दिवसांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या थकबाकीदारांची यादी पाठवली आहे.

बँकांची ही वसुली करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या विलंबाची दखल मंत्रालयाने घेऊन वित्तीय संस्था आणि सिक्युरीटीकरण व वित्तीय मालमत्ता पुनर्रचना आणि सुरक्षा अधिनियमच्या (एसआरएफएईएस) अंमलबजावणी अंतर्गत सर्व प्रलंबित अर्ज ६० दिवसांच्या आत निकालात काढण्याचे आदेश दिले आहेत. या थकबाकीदार कर्जदारांच्या तारण मालमत्तेचा भौतिक ताबा घेण्यास मदत जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. 

लेखा अधिकाऱ्यांची आज बैठक
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने मुख्य सचिवांना पाठविलेल्या पत्रानंतर गोवा सरकारने विविध खात्याच्या लेखा अधिकाऱ्यांची उद्या ४ नोव्हेंबरला सचिवालयात बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला उपस्थित राहताना तारीखवार जुन्या प्रलंबित बिलांची सविस्तर माहिती घेऊन यावे. ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत या बिलांची थकबाकी तसेच उत्तरादायित्व याची माहिती जमा करून सादर करावी. ही बैठक उद्या दुपारी २.३० वा. व ३.३० वा. आयोजित करण्यात आली आहे, असे परिपत्रक अवर सचिव प्रणब भट यांनी काढले आहे.

संबंधित बातम्या