IVERMECTIN गोळ्यांचा वापर सरकारने अखेर थांबवला; गोवा खंडपीठात खटला दाखल

दैनिक गोमंतक
गुरुवार, 10 जून 2021

जागतिक आरोग्य संघटनेने IVERMECTIN गोळ्यांच्या वापरास मुभा दिलेली नाही याकडे कॉंग्रेसने लक्ष वेधले होते.

पणजी: अखेर सरकारने वादग्रस्त आयव्हर्मेक्टिनचा गोळ्यांचा (Ivermectin Tablet) वापर थांबवला आहे. या गोळ्या प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून वापरण्यास कॉंग्रेस (Goa Congress) पक्षाने विरोध केला होता. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) या गोळ्यांच्या वापरास मुभा दिलेली नाही याकडे कॉंग्रेसने लक्ष वेधले होते. या प्रकरणी आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातही खटला दाखल झालेला आहे.(use of IVERMECTIN tablets was finally stopped by the Goa government)

सरकारने 22 कोटी 50 लाख रुपये खर्चून या गोळ्या खरेदी केल्याचा आरोप केला जात आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister Pramod Sawant) यांना विचारले असता ते म्हणाले, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने या गोळ्यांचा वापर करण्याचे थांबवण्याचा सल्ला दिल्यानंतर गृह अलगीकरणातील रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या किटमधून या गोळ्या वगळण्यात आल्या आहेत. 

Goa: बावीस कोटींच्या IVERMECTIN प्रकरणात औषध खरेदी समिती बरखास्त

प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न
सरकारसमोर 10 कोटी रुपये खर्चून आणखीन आयव्हर्मेक्टिन गोळ्या विकत घेण्याचा प्रस्ताव होता. निर्माण झालेला वाद आणि गोळ्या वापराची मान्यता मागे घेतली गेल्याने अखेर हाही प्रस्ताव सरकारने गुंडाळला आहे. येनकेनप्रकारे या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न आहे.

आरोप फेटाळला
या गोळ्यांपोटी 22 कोटी 50 लाख रुपयांचा चुराडा सरकारने केलेला नाही. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने कोविड उपचारासाठी या गोळ्यांची शिफारस केल्यानंतर इतर राज्यांप्रमाणे गाव्याने  या गोळ्यांची खरेदी केली होती. त्याचा वापर कोविड उपचारासाठी गेले काही महिने सुरू आहे मात्र आताच त्या गोळ्यांवरून अकारण वाद होतोय. आणखीन कोणता मुद्दा दिसत नसल्याने नसलेला विषय विरोधी पक्ष हाती घेत आहे.

भाजप सरकारने आजपर्यंत 2840 कोरोना रुग्णांची हत्या केली: अमरनाथ पणजीकर

दृष्टिकोन वेगळा पण मतभेद नाहीत
याच विषयावर बोलत असताना मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्यात व आरोग्यमंत्र्यात मतभेद असल्याची समाजमाध्यमांवर रंगणाऱ्या चर्चेविषयी विचारले असता सावंत यांनी सांगितले, की आम्हा दोघांत मतभेद नाहीत. एका प्रश्नाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असू शकतो. मात्र जेव्हा राज्याच्या हिताचा निर्णय घ्यायचा असतो तेव्हा आम्ही एकत्र असतो. सरकार म्हणून सामूहिक जबाबदारीत आम्ही एकत्र आहोत.

संबंधित बातम्या