आझाद मैदानावर जमावबंदीच्या नियमांचे उल्लंघन, आंदोलनाचा परवाना होणार रद्द?

दैनिक गोमंतक
शुक्रवार, 9 एप्रिल 2021

गोवा माईल्स ही ॲपवर आधारीत टॅक्सी सेवा रद्द करून टॅक्सींना मिटर बसवावेत, या मागणीसाठी गोव्यातील पर्यटक टॅक्सीमालक आणि टॅक्सीचालकांनी पणजीतील आझाद मैदानावर गेल्या दोन तीन दिवसांपासून आंदोलन सुरू होते.

पणजी : गोवा माईल्स ही ॲपवर आधारीत टॅक्सी सेवा रद्द करून टॅक्सींना मिटर बसवावेत, या मागणीसाठी गोव्यातील पर्यटक टॅक्सीमालक आणि टॅक्सीचालकांनी पणजीतील आझाद मैदानावर गेल्या दोन तीन दिवसांपासून आंदोलन सुरू होते. त्यानंतर काल राज्यातील टॅक्सी असोसिएशनने बेमुदत संपाची घोषणा केली. मात्र या आंदोलनाचा आणि संपाचा फटका टॅक्सीचालकांना बसला आहे. उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी अजित रॉय यांनी टॅक्सी संघटनेला आझाद मैदानावर आंदोलनासाठी दिलेला परवाना रद्द केला आहे.  ८ एप्रिल रोजी ८०० पेक्षा जास्त लोक एकत्र जमा झाल्यामुळे जमावबंदीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अजित रॉय यांनी आंदोलनाचा रद्द केल्याचा आदेश काढला आहे. (Violation of curfew rules, licenses of protesting taxi drivers will be revoked) 

कदंबच्या ताफ्यात दाखल झालेल्या तीस पैकी अवघ्‍या दहा इलेक्ट्रिक बसगाड्या सेवेत
 
गोवा राज्य हे  जागतिक पर्यटन केंद्र आहे. मात्र येथील पर्यटन उद्योग आणि  हॉटेल्स परप्रांतीयांच्या ताब्यात गेले आहेत. फक्त, टॅक्सी व्यवसायच  गोमंतकीयांच्या ताब्यात आहे.  गोवा राज्यसरकारने टॅक्सीचालकांना व मालकांना विश्‍वासात न घेता गोवा माईल्स ॲप टॅक्सीसेवा सुरू केल्याने टॅक्सीचालकांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे गोवा माईल्स सेवा बंद करून सरकारने त्यांच्या  मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी टॅक्सीचालक करत आहेत. मात्र काल गोव्याचे वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी गोवा माईल्स रद्द करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे टॅक्सीचालक आणि टॅक्सीमालक चांगलेच आक्रमक झाले होते. मात्र राज्यात कोरोना काळात सर्वसामान्य टॅक्सीचलकांवर बोजा वाढू नये यासाठी पूढील वर्षभर केंद्राच्या सुधारित मोटार वाहन कायद्याच्या अमालबाजवणीला स्थगिती देण्यात यावी. अशी विनंती माविन गुदिन्हो  केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयालाकडे करणार आहेत. 

‘सोपो’वादात गोव्याची मासळी महागली!

तथापि, गोव्यात भाजपा सत्तेत असल्यामुळे सरकारनेच ही मागणी उचलून धरली. याबाबत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी  पत्रकार परिषदेत याबाबत आपली भूमिका मांडली आहे. महामारीचे पूर्णपणे निर्मूलन होईपर्यंत किमान पुढील एक वर्ष तरी सुधारित मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याबाबत परवानगी द्यावी,  अशी विनंती आम्ही करणार असल्याचे तानावडे  यांनी म्हटले आहे. 

संबंधित बातम्या