‘ग्रेटर पणजी’ अखेर निकालात

पणजी : मंत्री विश्‍वजीत राणे यांच्या नगरनियोजन खात्‍याने ‘ग्रेटर पणजी’ रद्द करण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय पर्रा, नागोवा, हडफडे ही गावे नियोजन क्षेत्रातून वगळण्‍यात आली आहेत. पणजीसहपरिसरातील विकासाचे नियोजन उत्तर गोवा नगरनियोजन प्राधिकरणाला विचारात घेऊन करण्‍यात येईल, अशी महत्त्‍वपूर्ण घोषणा मंत्री राणे यांनी केली. सोमवारी झालेल्‍या नगरनियोजन मंडळाच्‍या बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

राज्‍यातील अनेक ओडीपी (बाह्यविकास आराखडे) बेकायदेशीर कृत्‍यांचे आश्रयस्‍थान बनले आहे. म्‍हणूनच नगरनियोजन खात्‍याने हे सर्व ओडीपी निलंबित केले होते. आता पर्रा, नागवा, हडफडे, कांदोळी हे बाह्यविकास आराखडे रद्द केले असून ही गावे नियोजन क्षेत्रातून वगळण्‍यात आली आहेत. याबाबत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागविण्‍यात आल्‍यात. त्‍यांना 60 दिवसांचा अवधी देण्‍यात आला आहे. त्‍यानंतर नियमानुसार ही गावे वगळ्‍यात येतील. तर, ग्रेटर पणजी रद्द करून पणजीच्‍या सभोवतालचा विकास नगरनियोजन प्राधिकरणामार्फत केला जाईल. याशिवाय कदंब ओडीपीऐवजी कदंब सॅटेलाईट टाऊनशिप म्‍हणून विकसित केले जाईल. त्‍यांना अतिरिक्त एफएसआय मिळेल असे राणे यांनी सांगितले.

‘16-ब’च्‍या 1222 अर्जांना मान्‍यता

नगरनियोजन खात्‍याकडून आलेल्‍या ‘16-ब’ झोनबदलीच्‍या अर्जांपैकी यापूर्वी नगरनियोजन खात्‍याने दिलेल्‍या 1222 अर्जांना तात्‍पुरती मान्‍यता दिली असून 253 अर्ज अंतिम मंजुरीसाठी आहेत. सध्‍या हा विषय न्‍यायप्रविष्‍ठ असून इतर सुमारे 6000 अर्जांचा आम्‍ही करणार नाही, असे नगरनियोजनमंत्री विश्‍‍वजीत राणे यांनी सांगितले.

हडफडे नागवा आणि पर्रा गावे पीडीएमधून वगळली

नगर नियोजन खात्याने निलंबित केलेल्या हडफडे नागवा आणि पर्रा ही गावे नियोजन विकास प्राधिकरणातून वगळण्यात आली असून कदंबा पठार हा सेटलाईट टाऊनशिप म्हणून विकसित केले जाईल. तिथे जादा एफएसआय देऊन विकास करण्याची सरकारची योजना आहे.

फार्म हाऊस धोरण स्वीकारणार

माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्या काळात तयार करण्यात आलेले सरकारचे फार्म हाऊस धोरण परत अंमलात आणले जाईल त्या धोरणानुसार मालक फार्म हाऊस बांधू शकतात. त्यांनाही आता जादा 5 टक्क्यावरून 15 टक्के ज्यादा कव्हरेज देण्यात येणार आहे.

फिल्म सिटी, रुग्णालयांना जादा एफएसआय

राज्यात येऊ पाहणाऱ्या फिल्म सिटी, फिल्म स्टुडिओ, गोल्फ कोर्स प्रकल्पांना हरित प्रमाणपत्र (ग्रीन सर्टिफिकेशन्स) अनिवार्य केले असून यासाठी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिल यांना नगर नियोजन मंडळाच्या बोर्डवर घेण्यात येईल. आणि त्यांच्याकडून सदर प्रकल्पांची माहिती घेण्यात येईल. याशिवाय रुग्णालयांना जादा एफएसआय देण्याचा राज्य सरकारचा विचार असून ही रुग्णालये 200 खाटांपेक्षा जास्त खाटांची असावीत.असे राणे म्हणाले.