कर्नाटकी विळख्यात म्हादई प्रश्नाची घुसमट!

कर्नाटकी विळख्यात म्हादई प्रश्नाची घुसमट!
mandovi

पणजी: गोव्यात येणारे कळसाचे पाणी कोणतेही रितसर परवाना नसताना मलप्रभेत वळविण्यास कर्नाटक सरकार सफल ठरले असताना यासंदर्भात गोव्याने आक्षेप घेतलेल्या याचिका सुनावणीला आलेल्या नसताना, राज्याच्या जलसंसाधन खात्याला मूळ कर्नाटकी अधिकाऱ्यांचा विळखा पडल्याने या प्रश्नी न्यायालय आणि लवादासमोर गोवा सरकार तोंडघशी पडणार असल्याची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. (Water of Mandovi river diverted to Karnataka)

गोव्याच्या जलसंसाधन खात्याचे विद्यमान मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता आणि म्हादईची जबाबदारी पाहणारे कार्यकारी अभियंता या महत्त्वाच्या पदी सध्या मूळ कर्नाटक राज्यातल्या मलप्रभेच्या खोऱ्यातल्या आणि गोव्यात स्थायिक झालेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती सरकारने जाणून-बुजून केल्याने सर्वोच्च न्यायालय आणि म्हादई लवादासमोर दाखल केलेल्या याचिकाप्रश्नी राज्याच्या वर्तमान आणि भवितव्याला तिलांजली देण्याचे षडयंत्र राबविले जात आहे का? असा प्रश्न उभा राहिला आहे. 

या मुख्य तीन वरिष्ठ कर्नाटकी अधिकाऱ्यांशिवाय खात्यातल्या महत्त्वाच्या विभागाची जबाबदारी नव्याने नियुक्त झालेल्या मुख्य अभियंत्याने लगेच उचलली आहे. खात्यातल्या विविध पदांवरती नियुक्ती करताना सरकारी प्रचलित नियमांची हेतुपुरस्सर पायमल्ली करून गोमंतकीय उच्च शिक्षित आणि पात्र अधिकाऱ्यांचा तेजोभंग करण्याचा प्रकार चालू आहे. 

न्यायालय आणि लवादासमोर आगामी काळात म्हादईप्रश्नी सुनावण्या सुरू होणार त्यावेळी राज्याची बाजू लंगडी पाडण्यासाठी सरकारने प्रयत्न आरंभले असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. खात्याच्या प्रचलित बढतीसंदर्भातल्या नियमावलीची छेडछाड करून अभियांत्रिकी पदवीधारक आणि अनुभवी गोमंतकीय अधिकाऱ्यांना डावलून कर्नाटक राज्यातून येऊन इथेच स्थायिक झालेल्यांना बढती देण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. 

सध्या म्हादई खोऱ्यासाठी नियुक्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता आणखीन दोन महिन्यांनी निवृत्त होणार असून, त्यांच्या जागीसुद्धा मूळ कर्नाटकी अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी देण्याचा खात्यात विचार चालू आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील आत्माराम नाडकर्णी यांना म्हादईसंदर्भात आखले जाणारे डावपेच आणि गोपनीय माहिती कर्नाटककडे पोहोचत असल्याचा संशय आल्यावरती, त्यांना खात्यातल्या मूळ कर्नाटकी असलेल्या अधिकाऱ्यांना म्हादईविषयीची कोणतीच जबाबदारी देऊ नये, असा आदेश तत्कालीन मुख्य अभियंत्यांना दिला होता आणि त्याचे काटेकोरपणे पालन केले जायचे. परंतु सध्या खात्यातल्या सावळ्या गोंधळाचा गैरफायदा घेत आपण ज्या राज्याच्या कृपेने नोकरी करीत आहोत त्याच्याशीच प्रतारणा करण्याचा प्रकार चालू आहे.

पर्यावरण कार्यकर्त्यांचा इशारा
जलसंसाधन खात्यात सध्या अंतर्गत  म्हादईविषयी राज्याच्या हिताविरुद्ध जी षडयंत्रे  चालू आहेत त्यांना रोखण्यास राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले तर त्याचे मोठे दुष्परिणाम गोव्याला आगामी काळात भोगावे लागतील असा इशारा पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी दिलेला आहे. प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाचे महेश म्हाम्बरे यांनी गोवा सरकारने राज्याच्या जीवनदायिनीला कर्नाटकाला विकण्याचा जो डाव आखलेला आहे तो गोवेकरांच्या हिताशी प्रतारणा करणारा आहे. सध्या मूळ कर्नाटकी अधिकाऱ्यांचा खात्याला पडलेला विळखा  म्हादईच्या लढ्याला धोकादायक ठरणार असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे.

राज्याची बाजू लंगडी पाडण्यासाठी प्रयत्न
कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवरती कर्नाटक सरकारने कळसाचे पाणी मलप्रभेच्या पात्रात वळविले आहे, तसेच लवादाने पाणी वाटप करताना राज्यावरती अन्याय केल्याचा दावा करून सर्वोच्च न्यायालय आणि लवादासमोर याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांच्या प्रस्तावित सुनावणी वारंवार पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत.

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com