गोव्यातील 'गांजा लागवडी'ला पूर्णविराम

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 28 जानेवारी 2021

गोव्यात संशोधन व विकासासाठी गांजा लागवड करण्याचा प्रस्ताव सरकार पुढे नेणार नाही.

पणजी :  राज्यात संशोधन व विकासासाठी गांजा लागवड करण्याचा प्रस्ताव सरकार पुढे नेणार नाही. सरकारसाठी तो विषय संपला आहे, असे सांगत गांजा लागवडीवरून उठू पाहणारा धुरळा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी खाली बसवला. विधानसभेत आज विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई, फोंड्याचे आमदार रवी नाईक, पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे, सांग्याचे आमदार प्रसाद गावकर, नावेलीचे आमदार लुईझिन फालेरो, साळगावचे आमदार जयेश साळगावकर, मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर, कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आणि शिवोलीचे आमदार विनोद पालयेकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रश्‍‍न उपस्थित केला होता.

गोव्यातील गांजा लागवडीला पूर्णविराम

याविषयीच्या प्रस्तावावर कायदा खात्याकडून विचार सुरू आहे, असे लक्षवेधी सूचनेवरील लेखी उत्तरात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नमूद केले होते. त्याला सरदेसाई यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, ही बाब सरकारने जाहीर केली नाही. मी एका ठिकाणी मुलाखतीत सरकारने अशी फाईल फिरवणे सुरू केल्याचा उच्चार केला होता. त्यानंतर कायदामंत्री नीलेश काब्राल यांनी कायदा खात्याकडे बाजू मांडली होती. आरोग्य खात्याकडून तसा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती त्यावेळी समोर आली होती. त्यामुळे माहिती हक्क कायद्यांतर्गत तशी माहिती मागण्याचा प्रयत्न केला असता फाईल सरकारच्या विचारार्थ पाठवल्याने अवलोकनार्थ ती उपलब्ध केली जाऊ शकत नाही, असे उत्तर देण्यात आले. सरकारने ती फाईल विधानसभेच्या पटलावर ठेवावी म्हणजे नेमका प्रस्ताव काय होता ते तरी समजेल.

आम आदमी पक्षाच्या बैठकीत अरविंद केजरीवालांची मोठी घोषणा

परवानगी दिलीच नव्‍हती : मुख्‍यमंत्री

गोवा हे गुन्ह्यांचे माहेरघर बनावे, अशी सरकारची इच्छा आहे का? यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, एकात्मिक औषधोपचार पद्धती संस्थेकडून केवळ संशोधन व विकासासाठी गांजा लागवडीसाठी परवानगी मागण्यात आली होती. तेव्हाही मी कोणी परवानगी मागितली, यासाठी त्या प्रस्तावावर विविध खात्यांची मते मागवली, याचा अर्थ परवानगी दिली असा होत नाही, असे स्पष्ट केले होते. काही राज्यांनी तशा परवानग्या दिल्या असतील. राज्यातही अबकारी खात्याकडून या परवानगीसाठी कोणते नियम दुरुस्त करावे लागतील, याचा अहवाल घेतला होता. नियमांनुसार अशी परवानगी देण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. मात्र सरकार हा प्रस्ताव पुढे नेणार नसल्याने हा विषय सरकारसाठी संपला आहे.

कसिनो नियंत्रणासाठी गेमिंग कमिशनर नाही

ते म्हणाले, दीड दशकांपूर्वी मांडवी नदीत कोणत्याही नियंत्रण यंत्रणेशिवाय कसिनो अवतीर्ण केले. ते आजही अमर्यादपणे आपला व्यवसाय करत आहेत. त्यांच्यावर सरकारी नियंत्रणासाठी लागणारी गेमिंग कमिशनर ही यंत्रणा आजही सरकारने पूर्ण क्षमतेने अस्तित्त्‍वात आणलेली नाही. त्यामुळे विकास व संशोधनासाठी गांजा लागवड केली आणि त्यासाठीची नियंत्रण यंत्रणा नसली तर तो गांजा खुल्या बाजारात कशावरून पोचणार नाही ही भीती आहे. गांजात औषधी गुणधर्म आहेत आणि त्यावर संशोधन केले जात आहे हे खरे आहे. मात्र, सरकारचा कसिनोंबाबतचा अनुभव जमेस धरता या परिस्थितीत गांजा लागवडीस परवानगी दिल्यास सरकारच्या सारे हाताबाहेर जाण्याची भीती आहे. एक ग्रॅम गांजाला तीन डॉलरचा दर आहे, यावरून किती आर्थिक ताकद याच्यातून निर्माण होईल याचा अंदाज करता येतो. जगात ज्या ठिकाणी गांजा लागवडीस परवानगी मिळाली तेथे आता काय झाले आहे, याचा अभ्यास केला जावा. 

 

संबंधित बातम्या