नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे स्वागत

Dainik Gomantak
शुक्रवार, 31 जुलै 2020

सुभाष वेलिंगकर ः गोवा सरकारने शैक्षणिक धोरण त्वरित जाहीर करावे

पणजी,

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे आपण मनापासून स्वागत करीत असल्याचे ज्येष्ठ नेते सुभाष वेलिंगकर यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. दरम्यान, गोवा राज्य सरकारने आपले शैक्षणिक धोरण त्वरित जाहीर करावे म्हणजे राष्ट्रीय धोरणाशी, तसेच देशाच्या अस्मितेशी ते प्रामाणिक आहेत असे लोकांना दिसेल, असा चिमटाही काढण्यात वेलिंगकर विसरले नाहीत.
केंद्रीय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल आणि पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे, त्याविषयी वेलिंगकर म्हणाले की, ते धोरण देशपातळीवर जाहीर केले आहे. त्यातून अनेक बाजू गेल्या ३४ वर्षांत लक्षात घेतल्या गेल्या नाहीत. त्यामध्ये शिशू शिक्षण, मातृभाषेतील शिक्षण किंवा प्रादेशिक भाषांना शिक्षणात महत्त्व देणे, अशा महत्त्वाच्या विषयांविषयी आत्तापर्यंत व्यवस्थितपणे विचार झालेला नसल्याचे आपणास दिसले.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने (भाभासुम) जे काँग्रेसच्या काळात २०११ पासून आंदोलन सुरू झाले आणि भाजपची सत्ता आल्यानंतरही भाभासुमंला आंदोलन करावे लागले. ते आंदोलन चालूच राहील, पण केंद्र सरकारने जे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जे जाहीर केले आहे, त्याविषयी आशेचा किरण दिसू लागला आहे. परंतु त्याचे व्यवस्थित पालन गोव्यातील राज्य सरकारने करावे, असे आपले राज्य सरकारकडे आवाहन आहे. मागील वेळी अल्पसंख्यांकांची मते मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या विरोधात राहून शैक्षणिक बाबींशी विसंगत असा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्त्वाखालील भाजपच्या राज्य सरकारने घेतला होता. त्याचा परिणाम गोव्यातील शैक्षणिक क्षेत्रांना भोगावा लागला आहे.
ते पुढे म्हणाले की, मराठी आणि कोकणी शाळा बंद पडण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे. मराठी-कोकणी विरोधी धोरण भाजप सरकारने स्वीकारले. गेल्या तीन वर्षांत कोकणी आणि मराठीच्या एकाही शाळेस परवानगी दिलेली नाही. उलट १०० पेक्षा जास्त शाळांचे अर्ज रद्दबातल ठरविले. त्यामुळे गोव्यातील भाजप सरकारचे शैक्षणिक धोरण हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या विरुद्ध आहे. केंद्र सरकार ते सहन करेतय की काय, असे आम्हाला दिसत होते. नव्या धोरणामुळे आमच्या आशा पल्लवीत झाल्या असून केंद्र सरकारने हे धोरण अपवाद न ठेवता देशभर सर्व राज्यांतून खंबीरपणे लागू करावे. जागतिक सिध्दांतानुसार हेच धोरण योग्य असून, किमान पाचवी पर्यंतचे शिक्षण तरी मातृभाषेतून दिले जाणे गरजेचे आहे.
--
‘चर्च संस्थेने राष्ट्रीय भाव लक्षात घ्यावा’
या शैक्षणिक धोरणाविषयी आम्ही एक निवेदन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना देणार आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तसेच केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल यांना याविषयीचे अर्ज पाठविणार आहोत. कारण गोवा सरकारने आत्तापर्यंत अल्पसंख्यांकांच्या लांगूलचालनासाठी घेतलेली भूमिका कशी अयोग्य आहे, शैक्षणिक धोरणाशी कशी विसंगत आहे, हे आम्ही त्यांना नजरेस आणून देणार आहोत. १९९० मध्ये माजी मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकर यांनी जसे मातृभाषेविषयी खंबीरपणे धोरण स्वीकारले होते. मराठी आणि कोकणी शाळांना अनुदान मंजूर केले होते, त्यामुळे या निर्णयाला मान देऊन चर्च संस्थेने आपल्या इंग्रजी माध्यमांत चालणाऱ्या सर्व संस्था कोकणी माध्यमात आणल्या होत्या आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणास मान देण्याचे काम केले होते. राष्ट्रीय भाव लक्षात घेऊन ज्या कोकणीतील शाळा इंग्रजीमध्ये आणल्या होत्या, त्या शाळा पुन्हा कोकणीमध्ये आणाव्यात, असे आपण चर्च संस्थेस आवाहन करीत असल्याचे वेलिंगकर म्हणाले.

संबंधित बातम्या