जैव संवेदनशील म्हणजे काय

Dainik Gomantak
शुक्रवार, 22 मे 2020

समितीच्या अहवालानुसार संवेदनशील भागात वनसंवर्धन व संरक्षण कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

"जैव संवेदनशील' प्रदेश म्हणजे काय?
- समृद्ध वनसंपदेचे संवर्धन (संरक्षण आणि वाढ) करण्यासाठी जैवविविधतेने नटलेल्या पश्‍चिम घाटातील ३७  टक्‍के भाग जैव संवेदनशील (इको सेन्सिटिव्ह) म्हणून घोषित करण्याची शिफारस डॉ. कस्तुरीरंगन समितीने केली आहे. समितीच्या अहवालानुसार संवेदनशील भागात वनसंवर्धन व संरक्षण कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरण संरक्षण कायदा  १९८६ च्या कलम ५ नुसार १० मार्च २०१४ ला प्राथमिक अधिसूचना काढली असून त्यावर आक्षेप मागविले त्यानंतर ही प्रक्रीया सुरु झाली आहे. पश्‍चिम घाटाच्या गाभा क्षेत्रात (कोअर एरिया) समृद्ध वनसंपदा आहे. म्हणूनच त्याला संरक्षित प्रदेश, व्याघ्र प्रकल्प किंवा हत्ती अभयारण्यांचा दर्जा देण्याची शिफारस आहे. जेणेकरून या भागातील पर्यावरणाला सुरक्षा कवच मिळेल. त्यासाठी समितीने शिफारशी केल्या आहेत. एखाद्या गावात २० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक वन क्षेत्र असेल तरच त्या गावाचा समावेश संवेदनशील यादीत करण्यात आला आहे. 

"संवेदनशी'ल भागात बंदी कशावर?
- संवेदनशील भागात पर्यावरणाला घातक ठरणारे उद्योग, खाण व्यवसाय, पायाभूत सुविधा प्रकल्प व व्यावसायिक उपक्रम राबविता येणार नाहीत.
- खाण व्यवसाय, वाळू उपसा आदी प्रकारांना मंजुरी मिळणार नाही. तसेच सध्या या भागात सुरू असलेला खाण व्यवसाय अंतिम अधिसूचनेनंतर पाच वर्षांत बंद करावा लागणार आहे.
- औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू करता येणार नाहीत किंवा सध्याच्या प्रकल्पांचा विस्तार करता येणार नाही.
- केंद्रीय किंवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने "रेड' गटात समाविष्ट केलेले नवीन प्रकल्प उभारण्यास व त्यांच्या विस्तारास बंदी.
- घरे वा अन्य इमारती बांधता येतील; पण २० हजार चौरस मीटर वा त्याहून अधिक आकाराच्या इमारतींच्या बांधकामांना परवानगीस बंदी. तसेच ५० हेक्‍टर आणि दीड लाख चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर टाऊनशिप आणि विकास प्रकल्प उभारता येणार नाहीत.
- रासायनिक उत्पादन प्रकल्प बंद करावे लागतील. तसेच त्यांना परवानगीही मिळणार नाही.
- रासायनिक खते व जैवविविधतेला घातक ठरणाऱ्या उपकरणांच्या वापरावर बंदी.  

याला सशर्त परवानगी
- जलविद्युत व पवन ऊर्जा प्रकल्प
- फळ व खाद्य प्रक्रिया उद्योग
- वन खात्याच्या मंजुरीनंतर पायाभूत सुविधा
- "ऑरेंज' गटात समाविष्ट करण्यात आलेल्या उद्योगांना परवानगी; पण कठोर नियमांचे पालन आवश्‍यक. 

यावर निर्बंध नाहीत
- शेती, हरितगृह
- पोल्ट्री फार्म, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन
- कोणतेही गाव उठविले जाणार नाही. स्थलांतर नाही.
- रस्ते, वीज, पाणी, गटारे आदी मूलभूत सुविधा
- पाणीपुरवठा योजना

संबंधित बातम्या