मूळ गावी जाण्यास रेल्वे कधी सोडणार?

पणजी

राज्यात निवारा व पोटापाण्याच्या अन्नापासून वंचित झालेल्या परप्रांतिय मजुरांनी आज मोठ्या संख्येने उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गर्दी केली. परवान्यासाठी अर्ज करूनही अजूनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याने या मजुरांचा उद्रेक झाला. आम्हाला गावी जायचे असल्याने रेल्वे कधी सोडणार असा सवाल या मजुरांनी उपजिल्हाधिकारी विवेक एच. पी. यांना केला. यावेळी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला मात्र मजूर गावी जाण्यास परवानगी देण्याची मागणी करताना दिसत होते.
गेल्या काही दिवसांपासून रेल्वे सुरू झाल्याने विविध राज्यातील परप्रांतीय मजुरांनी तसेच लोकांनी गावाकडे धाव घेण्यास सुरुवात केली आहे. काहींनी रेल्वेत प्रवेश मिळत नसल्याने तर काहींना गोवा सरकारकडून परवानगी मिळण्यास उशीर होत असल्याने रस्त्याने पायी जाण्यास सुरुवात केली. मात्र राज्याच्या सीमेवर या मजुरांना अडवून पुन्हा निवारा केंद्रात आणण्यात आले. काही ठिकाणी त्यांना निवारा केंद्रातही राहण्यास जागा देत नाहीत. घरमालकाचे भाडे देण्यासाठी काम नसल्याने पैसे नाहीत त्यामुळे उपाशी किती दिवस राहणार असा सवाल अनेक मजुरांनी केला. परवानगीसाठी अर्ज करूनही त्याला उत्तरे दिली जात नाहीत. त्यामुळे राहायचे कोठे व खायचे काय असा या मजुरांनी प्रश्‍नांचा भडिमार केला.
उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, कोलकत्ता, बिहार तसेच इतर राज्यांमधील परप्रांतीय मजुरांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. यावेळी अनेकांनी येताना परवान्यासाठी करण्यात आलेले अर्ज सोबत आणले होते. काहींनी ऑनलाईनवरून अर्ज केले होते. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून काहीच उत्तर येत नसल्याची तक्रार उपजिल्हाधिकारी विवेख एच. पी. यांच्यासमोर
केली. यावेळी त्यांना समजावून सांगताना उपजिल्हाधिकारी विवेक म्हणाले की, काही दिवसांपूर्वीच रेल्वे सेवा सुरू झाली आहे व जशा बाहेरून रेल्वे येतील व केंद्र सरकारकडून निर्देश येतील त्यानुसार विविध राज्यातील परप्रांतीय मजुरांनी ज्यांनी अर्ज केला आहे त्यांना परवानगी देऊन रेल्वेतून पाठवण्यात येईल. एकाचवेळी सर्वांना पाठवणे शक्य नाही कारण हजार ते बाराशे प्रवासीच एका रेल्वेमधून पाठवता येतात. गोव्यात आता हळुहळू कामे सुरू झाली आहेत. त्यामुळे परप्रांतीयांनी मूळ गावी न जाता येथेच राहणे सुरक्षित आहे असे त्यांनी सांगितले मात्र हे मजूर ऐकण्यास तयार नव्हते. आम्हाला गावात जायचे कारण येथे काम नाही, हातात पैसा नाही त्यामुळे इथे जीवन जगणेही शक्य नाही. त्यामुळे परवानगी द्या व आम्हाला रेल्वेची सोय करा अशी विनंती या परप्रांतीयांनी केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर असलेल्या पालिका उद्यानाक परप्रांतीय मजुरांनी आज सकाळपासून जमण्यास सुरुवात केली. मजुरांचे अर्ज पंचायतीमार्फत भरून घेण्यात आले तरी त्यांना काहीच कळविले जात नसल्याने त्यांनी गर्दी केली. ही गर्दी पाहून अखेर तिसवाडी उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी विवेक एच. पी. यांना या उद्यानासमोर यावे लागले. या मजुरांना समजावताना त्यांच्या नाकीनऊ येत होते. काही मजुरांनी बसने एकत्रित होऊन प्रवास करण्यासाठी परवागनी मागितली. त्यावर ते म्हणाले की गोव्यातून जरी परवाना दिला तरी ज्या राज्यातून ही बस जाईल तेथे अडचणी येऊ नयेत यासाठी संबंधित राज्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून हे कितपत शक्य आहे याची चौकशी करण्याचे आश्‍वासन दिले.
दरदिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर परवान्यासाठी अर्ज सादर करण्यासाठी परप्रांतीय मजुरांच्या लांबलचक रांगा लागत आहेत. हे अर्ज स्वीकारण्यात येऊन त्यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी मोबाईल क्रमांक घेतला जात आहे. उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातही ज्यांनी अर्ज केले आहेत त्यांच्या अर्जाची स्थिती पाहण्यासाठी रांगा लागत आहेत. त्यामुळे हे परप्रांतीय मजूर आपल्या मूळ गावी जाण्यास आतुर झाले आहेत. या ठिकाणी बिगर निवारा व अन्नासाठी तडफडत राहण्याऐवजी गाव गाठलेला बरा असे मत त्यांचे झाले आहे. यातील काही मजुरांनी त्यांना सरकारकडून कसलीच मदत होत नसल्याचे उपजिल्हाधिकारी विवेक एच. पी. यांच्या निदर्शनास आणून दिले असता ते म्हणाले, निवारा केंद्रात राहण्याची तसेच जेवण देण्याची सोय करण्याचे आश्‍वासन दिले.
दरम्यान, आज सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमलेल्या अनेक परप्रांतीय मजुरांना निवारा नसल्याने ते आपापल्या बॅग घेऊन मांडवीन किनारी असलेल्या कठड्यावर घोळक्याने बसलेले दिसत होते. भाडेपट्टीवर खोल्या भाडे न दिल्याने सोडाव्या लागल्यास व जे पैसे होते ते टाळेबंदीमध्ये संपले आता पुढे काय असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर उभा असल्याने ते चिंतेत असल्याचे दिसत होते. ‘ना घर का ना घाट का’ अशी केविलवाणी स्थिती या मजुरांची झाली आहे.