औद्योगिक वसाहतीतील कामगारांची मुस्कटदाबी!

गोमंतक वृत्तसेवा
शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2020

कोरोना महामारीमुळे सर्व उद्योग व्यवसायांवर परिणाम झाले खरे पण कष्टकरी कामगार वर्गाचे मात्र अजूनही दुर्दैवाचे फेरे संपलेले नाहीत. आता कुठे गोव्यात कोरोनाची महामारी काही अंशी आटोक्‍यात आली असली तरी स्वरोजगार करणारे आणि कामगार वर्गाचा रोजीरोटीचा प्रश्‍न अजून काही निकाली निघालेला नाही

 

फोंडा: कोरोना महामारीमुळे सर्व उद्योग व्यवसायांवर परिणाम झाले खरे पण कष्टकरी कामगार वर्गाचे मात्र अजूनही दुर्दैवाचे फेरे संपलेले नाहीत. आता कुठे गोव्यात कोरोनाची महामारी काही अंशी आटोक्‍यात आली असली तरी स्वरोजगार करणारे आणि कामगार वर्गाचा रोजीरोटीचा प्रश्‍न अजून काही निकाली निघालेला नाही. फोंडा तालुक्‍यात तीन औद्योगिक वसाहती असूनही या तिन्ही औद्योगिक वसाहतीतील उद्योग पूर्णपणे सुरू झालेले नाहीत, त्यामुळे गेली वीस बावीस वर्षे एकाच कारखान्यात काम केलेल्या कामगारांना कुठे नोकरीवरून कमी केले जातेय, तर कुठे पगारात मोठी कपात केली जात आहे. काही ठिकाणी तर कारखानेही बंद करण्याचे नाटक केले जात आहे.

फोंडा तालुक्‍यात कुंडई, मडकई आणि बेतोडा अशा तीन औद्योगिक वसाहती आहेत. या तिन्ही औद्योगिक वसाहतीतील कार्यरत विविध कंपन्या व कारखान्यात फोंडा बरोबरच लगतच्या इतर तालुक्‍यातीलही गोमंतकीय कामगारवर्ग कामाला आहे. त्यातच रोजंदारी व इतर कामासाठी बहुतांश प्रकल्प आस्थापनांनी बाहेरील राज्यातील कामगारांना आणले आहे. या कामगारांना कामाला घेतल्यानंतर त्यांच्यात संघटीतपणा राहत नाही, नेमका त्याचाच फायदा हे कारखानदार घेत असून त्याचा फटका मात्र गोमंतकीय कामगारांना बसत आहे. 
कोरोना महामारीच्या काळात उद्योग व्यवसाय बंद झाले. फर्मास्युटिकल्स कंपन्यांनी मात्र बक्कळ कमावले. पण इतर उद्योग व्यवसायातील आस्थापनांनी किमान दोन दशके काम केलेल्या कामगारांवर तर अन्यायच केला आहे. आणि विशेष म्हणजे अशा अन्यायाची दाद सरकार पातळीवरही घेतलेली नाही. कामगारांची मुस्कटदाबी केली तरी त्यांना योग्य न्याय मिळत नाही, ही खरी म्हणजे शोकांतिका आहे.

केवळ कामगारच नव्हे तर नोकरी नसल्याने स्वरोजगार करणाऱ्यांवरही आलेली आफत अजून दूर झालेली नाही. फुलविक्रेते, गाडेवाले तसेच पायलट, रिक्षावाले, टॅक्‍सीवाले अजूनही चाचपडत आहेत, त्यामुळे या लोकांना खरा आर्थिक आधार देण्याची गरज आहे, पण सरकार दरबारी मात्र सध्या नन्नाचा पाढा वाचला जात आहे. 

पगार "कट''...!
औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या बहुतांश कामगारांचा पगार सध्या "कट'' करूनच घातला जात आहे. किमान तीस ते चाळीस टक्के पगार कापून कामगारांच्या हातावर तुटपुंजी रक्कम ठेवली जाते. वीस बावीस वर्षे नोकरी करूनही अशाप्रकारचा धक्का कारखानदारांकडून केला जात असल्याने कामगारांत असंतोष आहे, पण ते काहीच करू शकत नाही.

काही प्रकल्प केले मुद्दाम बंद
सरकारी सुविधा लाटण्यासाठी काही भांडवलदार औद्योगिक वसाहतीत एखादा प्रकल्प सुरू करतात व नंतर सोयिस्करपणे बंद करतात. सध्या फोंडा तालुक्‍यातील औद्योगिक वसाहतीत असा प्रकार सुरू असून कुंडई येथील रेवती सिंथेटिक कंपनीने तर प्रकल्पाला टाळे लावून गोमंतकीय कामगारांना वाऱ्यावर सोडले आहे. 

दोन दशके काम केलेल्या कामगारांना सध्या कारखानदारांकडून वाऱ्यावर सोडण्याचे प्रकार होत आहेत. अशी प्रकरणे सरकार दरबारी आहेत, मात्र योग्य निकाल लागण्याची आवश्‍यकता आहे. कुंडईतील रेवती प्रकल्पात तर गोमंतकीय दहा कामगारांना काम नाही आणि पगारही नाही, अशी स्थिती आहे. केवळ एक रेवतीच नव्हे तर फोंडा तालुक्‍याबरोबरच राज्यातील इतर अनेक औद्योगिक वसाहतीतील प्रकल्पांत अशीच स्थिती आहे, त्याकडे सरकारने लक्ष देऊन भूमिपुत्रांना न्याय देण्याची गरज आहे.
- स्वाती केरकर, कामगार नेत्या, फोंडा

संसार चालवण्यासाठी गोमंतकीय कामगार तुटपुंज्या पगारावर एखाद्या प्रकल्पात कामाला राहतो. पण अशा कामगाराकडे संबंधित प्रकल्पाचे व्यवस्थापन सहानुभुतीपूर्वक कधीच पाहत नाही. बऱ्याचदा असे प्रकल्प अकस्मात बंद केले जातात, आणि कामगारांना काहीच दिले जात नाही. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेने अशा कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कार्यवाही करायला हवी. कामगार कुणाचे फुकट खात नाही, मग त्यांच्या श्रमाचे चीज तरी व्हायला नको का?
- अजीतसिंह राणे, ज्येष्ठ कामगार नेते, पणजी

संबंधित बातम्या