अमेरिका कोणाची??

अमेरिकेच्या गुंतागुंतीच्या निवडणूक प्रक्रियेतील शेवटचं मतदान ३ नोव्हेंबरला होईल आणि त्यातून डोनाल्ड ट्रम्प यांना आणखी एक संधी मिळणार, की त्यांचे प्रतिस्पर्धी जोसेफ बायडेन अध्यक्ष होणार याचा फैसला होईल. विजेता जानेवारीत अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेईल. निवडणूक अमेरिकेची असली तरी साऱ्या जगाचं लक्ष या लढतीकडं लागलं आहे. याचं प्रमुख कारण अमेरिकेचं जगातलं स्थान आणि यावेळच्या निवडणुकीची आणखी उत्सुकता यासाठी, की ट्रम्प यांनी ज्या प्रकारचे बदल अमेरिकेच्या धोरणात आणले, त्यांचं काय होणार?

ट्रम्प आणि बायडेन यांच्यातील एक पर्याय अमेरिकेला निवडायचा आहे. तिथं मतदार बव्हंशी उघडपणे डेमोक्रॅटिक किंवा रिपब्लिकन असतो. काही राज्यं या पक्षाची किंवा त्या पक्षाची परंपरेनं ठरून गेलेली आहेत. मुद्दा उरतो तो काठावरच्या मतदारांचा आणि काठावरच्या किंवा स्विंग स्टेट्स म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्यांतील मतदानाचा. मतचाचण्यांचा निकाल आणि प्रत्यक्ष निकाल यांत इथं फसगत होण्याचा धोका असतो. मोठ्या प्रमाणात पॉप्युलर व्होट्समध्ये पुढावा मिळूनही स्विंग स्टेटमधील कामगिरी आणि रिप्रेझेंटेटिव्ह मतांचं प्रकरण गणितं बिघडवू शकतं. मागच्या खेपेस हिलरी क्‍लिंटन पुढं असल्या, तरी ट्रम्प विजयी झाले ते याचमुळं. यावेळीही अशा स्विंग स्टेटना कमालीचं महत्त्व आहे.

बायडेन सातत्यानं चाचण्यांत पुढं असूनही डेमोक्रॅटिक पक्षाला यशाची खात्री नाही आणि ट्रम्प यांना अजूनही आशा आहे, त्याचं कारणही हेच. कोरोनानं उडवलेला हाहाकार हा यावेळच्या निवडणुकीतला सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. सोबत याच काळात वाढलेली बेरोजगारी, वंशवाद आणि ब्लॅक लाइव्ह मॅटर्ससारख्या चळवळीतून उभं राहिलेलं वातावरण, याचा निवडणुकीत प्रभाव आहे. अमेरिकेत रोजगार परत आणण्यात यशस्वी झाल्याचा ट्रम्प यांचा दावा लोकांनी स्वीकारला, तर ट्रम्प यांच्यासोबतचा मतदार त्यांना विजयापर्यंत नेऊ शकतो. मात्र, कोरोनाची विक्षिप्त हाताळणी आणि वंशवादासारख्या मुद्द्यांना महत्त्व आलं, तर बायडेन बाजी मारू शकतील.

अमेरिकेच्या निवडणुकीचा परिणाम जगावर काय होणार, हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा. अमेरिकेत ट्रम्प यांचा विजय किंवा पराभव महत्त्वाचा आहेच; मात्र जग ज्या वळणावर उभं आहे, तिथं अमेरिका कोणती भूमिका निभावणार, याला महत्त्व आहे. मुळात ट्रम्प यांच्यासारख्या नेतृत्वाचा अमेरिकेत उदय व्हावा याचंच अनेकांना आश्‍चर्य वाटत होतं. उघडपणे ध्रुवीकरण करू पाहणारा, अन्यवर्ज्यक विचार राजरोस मांडणारा आणि प्रसंगी वंशवादी वाटावं अशा भूमिका घेणारा नेता अमेरिकी जनता निवडून देईल, हे कोणाला पटत नव्हतं; पण ते घडलं. तेही तमाम माध्यमपंडित, राजकीय अभ्यासक वगैरे मंडळी आणि साऱ्या मतचाचण्या हिलरी क्‍लिंटन यांचा विजय निश्‍चित सांगत असताना घडलं. हे आक्रीत जगाची फेरमांडणी करणाऱ्या वाटचालीचा वेग वाढवणारं होतं, जुनी चाकोरी मोडणार हे त्यात स्पष्ट होतं. त्याची जागा कोण घेणार हाच मुद्दा होता, तो अजून सुटलेला नाही. आताही निवडणूकपूर्व चाचण्यांत बायडेन पुढं दिसतात, मात्र निकाल असाच लागेल याची खात्री नाही.

हिलरी क्‍लिंटन यांचा पराभव आणि ट्रम्प यांचा विजय हा भांडवलदारी, उदारमतवादी आणि लोकशाहीवादी मंडळींसाठी मोठाच धक्का होता, असं अमेरिकेत होऊच कसं शकतं, असा सारा सूर होता. मात्र, ट्रम्प हे अमेरिकेत समोर आलेलं लक्षण होतं; जो आजार कित्येक वर्षं अमेरिकेत आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जागतिक रचनेत साचत आला, त्याचं हे लक्षण. ट्रम्प यांच्या मागंपुढं अनेक तथाकथित स्ट्राँगमन जगभरात पुढं येताना दिसत होते. व्हिक्‍टर ओर्बन, एर्दोगन, बोल्सनारो ही काही उदाहरणं. ब्रिटननं युरोपातून वेगळं व्हायचा निर्णय आधीच घेतला होता. या सगळ्यामागं जगातील एक दुर्लक्षित अस्वस्थता होती. ती नाहीच असं मानून, जागतिकीकरणाचं मॉडेल असंच अनंतकाळ चालेल असं ज्यांना वाटत होतं, ते एकतर भाबडे असले पाहिजेत, किंवा सारं दिसत असूनही मान्य करायची तयारी नसलेले असले पाहिजेत. काहीही असलं तरी शीतयुद्धोत्तर जगातील आर्थिक भरभराटीच्या पोटात विषमतेच्या दऱ्या वाढत होत्या, त्यातून खदखद साचत होती. त्याचं खापर अन्य कोणावर तरी फोडणारे आणि अशा शोधून तयार केलेल्या शत्रूला धडा शिकवण्याची भाषा करणारे कणखर वगैरे नेते पुढं येणं हा या अस्वस्थ खदखदीवरचा सोपा उपाय होता. या नेत्यांनी सगळ्या प्रश्‍नांवर असेच सोपे उपाय शोधायला सुरुवात केली, ज्यांत कोणीतरी खलनायक ठरवावा लागतो.

ट्रम्प यांनी अशी भूमिका घेतली, की सारं जग अमेरिकेला फसवत आलं आहे. आपल्या चांगुलपणाचा लाभ घेऊन चीन समर्थ बनला; आपल्या लोकांच्या नोकऱ्या चीन, भारत, मलेशिया, व्हिएतनाममधील लोक घेताहेत, ते अमेरिकेतील बेरोजगारीला जबाबदार आहेत. युरोपमधील देश अमेरिकेच्या उदारतेचा लाभ घेतात, त्यांच्या संरक्षणाचा खर्चही पुरेसा उचलत नाहीत. सारं जग अमेरिकेला असं ठकवतं आहे आणि अमेरिकेतील ज्या काही समस्या आहेत, त्या असं ठकवणं राजमान्य बनवणाऱ्या मागच्या तीस-चाळीस वर्षांतील अध्यक्षांमुळं. साहजिकच आता अमेरिका फर्स्ट असं स्पष्ट धोरण असलं पाहिजे, त्यात व्यूहात्मक काय वगैरे न पाहता आज तातडीनं लाभाचं काय हे पाहिलं पाहिजे, असं साधंसोपं, ज्यांच्या नोकऱ्या जाताहेत असं वाटतं त्यांना पटणारं काहीतरी ट्रम्प सांगत होते. त्यांनी शोधलेलं दुखणं खरंच होतं आणि आहे; मात्र त्यावरचे त्यांचे उपाय, त्यातला डीलमेकिंगचा आविर्भाव अमेरिकेला एका वळणावर घेऊन आला आहे.

तिथं अमेरिकेला ठरवायंच आहे, जगाच्या व्यवहारात जवळपास तीस वर्षं सर्वशक्तिमान असलेल्या देशाचं स्थान भविष्यात काय असावं. अर्थकारण, तंत्रज्ञान या आघाड्यांवर फारच मोठे बदल येऊ घातले आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहार त्याभोवती फिरत असतो. साहजिकच २००८ पासून जगाची जी नवी आर्थिक फेरमांडणी सुरू झाली आहे, त्याला कोरोनाच्या संकटानं भलतीच गती दिली आहे. चीनला आता जगावर प्रभावाची आपली वेळ आल्याचं वाटतं. रशियाचा साहसवाद वाढतो आहे. आक्रमक इराण, तुर्कस्थान मुस्लिम जगाची समीकरणं बदलू पाहताहेत, अफगाणिस्तानात अमेरिकी फौजांच्या माघारीनंतरचं चित्र नवी आव्हानं आणू शकतं. इसिसचा पराभव झाला तरी दहशतवाद संपलेला नाही. नैसर्गिक स्रोतांसाठीच्या स्पर्धेकडून माहिती-डेटावरचं नियंत्रण, बौद्धिक संपदा, तंत्रज्ञान यांतली स्पर्धा, त्या आधारवरचा वर्चस्ववाद समोर येतो आहे. संपूर्ण नवी जागतिक रचना, त्यातील सहकार्य - विरोधाचे नवे ताणेबाणे, नवे गटतट यातून तयार होण्याची शक्‍यता स्पष्ट दिसते आहे. अशा एका टप्प्यावर अमेरिकेची निवडणूक होते आहे. पुढचा अध्यक्ष कोण, त्याची यात भूमिका काय, यावर या नव्या रचेनचा आकार ठरणार आहे, म्हणून ही निवडणूक महत्त्वाची.
अमेरिका ही आजही जगातील सर्वांत शक्‍तिशाली, सर्वांत संपन्न अधिसत्ता आहे. जगावर अमेरिकेइतका प्रभाव चीनकडून कितीही बेंडकुळ्या दखवल्या गेल्या तरी चीनसह इतर कोणाचा नाही. अमेरिका अर्थकारण, तंत्रज्ञान, भूराजकीय आघाड्या ते हवामान बदल यांत कोणती भूमिका घेतो याला अजूनही सर्वाधिक महत्त्व आहे, तसंच जगातील सत्ता संतुलन राखण्यातील अमेरिकेचा सहभागही मोलाचा आहे.

मात्र, अमेरिकेचं जगावरचं प्रभुत्व पूर्वीचं उरलेलं नाही हेही खरं. आर्थिक ताकद आणि भूराजकीय प्रभाव एकमेकांशी जोडलेले असतात. अमेरिका हाच जगातील सर्वांत श्रीमंत देश असला, तरी जगाच्या संपत्तीमधील अमेरिकेचा वाटा कमी होतो आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार जगातील एकूण जीडीपीमध्ये अमेरिकेचा वाटा १९६० मध्ये ४० टक्के होता. २००१ मध्ये तो ३२ टक्के, तर २०१८ मध्ये २४ टक्‍क्‍यांवर आला. २०२५ पर्यंत तो १४ टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरेल अशी शक्‍यता आहे. साहजिकच एकतर्फी वर्चस्वाचे दिवस संपले आहेत. अमेरिकेशी बरोबरी करायला चीनसह अन्य कोणालाही आणखी बराच काळ लागेलही; पण अमेरिकेला सर्वंकष वर्चस्व ठेवता येणार नाही, हे स्पष्ट आहे. या नव्या बदलत्या स्थितीत जुळवून घेतानाच अमेरिकेचा दबदबा कायम ठेवणं, हे यापुढच्या कोणत्याही अमेरिकी नेतृत्वासमोरचं आव्हान आहे. ट्रम्प यांना अमेरिकेला ग्रेट बनवायचं आहे, तर बायडेन यांना जागतिक रचनेत अमेरिकेचं अव्वल स्थान अधोरेखित करायचं आहे. उद्दिष्ट एकच असलं तरी दोघांचे मार्ग निराळे, म्हणूनच कोण विजयी होणार याचे जगावरचे परिणाम वेगवेगळे असतील.
 
 आपण सत्तेवर येण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेली धोरणं, गृहीतकं ट्रम्प नाकारत राहिले. बायडेन यांच्याकडून त्यातील अनेक बाबींचं पुनरुज्जीवन केलं जाण्याची शक्‍यता आहे. ट्रम्प यांच्यासाठी दीर्घकालीन धोरणापेक्षा तातडीनं काय लाभ होणार, याला अधिक महत्त्व राहिलं. यासाठी ते चीनशी व्यापारयुद्ध करायला तयार असत, तसंच भारतानं मोटारसायकलवरचा कर कमी केला पाहिजे, याविषयी जाहीरपणे सुनावतही असत. त्यांना अमेरिकेनं आधी केलेल्या आंतरराष्ट्रीय करार मदारांशी काही देणंघेणं नव्हतं. यातूनच जगाला घोर लावणाऱ्या हवामान बदलांवर उपाय योजनांसाठी सर्वानुमते ठरलेल्या पॅरिस करारातून ते सहजपणे बाहेर पडले. असंच अमेरिकेसह युरोपियन देशांनी इराणच्या अणुप्रकल्पावर निर्बंध आणत इराणची आर्थिक कोंडीतून सुटका करणारा करार केला, तो ट्रम्प यांनी धुडकावला. टीपीपी सारख्या बहुराष्ट्रीय करारातून माघार घेतली. ब्रेक्‍झिट कसं हिताचं यावर जाहीरपणे सल्ले देत राहिले. नाटो देशांना तुमचा संरक्षण खर्च अमेरिकेनं का उचलावा, असं खडसावत राहिले. मध्यपूर्वेत इस्राईल - पॅलेस्टाईन प्रश्‍नाला बाजूला ठेवत, त्यांनी इराणला रोखणं हा सर्वांत प्राधान्याचा कार्यक्रम बनवला. 

इस्राईलचा दूतावास जेरुसलेमला हलवून त्यांनी इस्राईलच्या मागं ठामपणे उभं राहण्याची भूमिका घेतली. ओबामा यांच्या काळात मध्यपूर्वेतून अमेरिकी व्यूहात्मक गुंतवणूक कमी करत आशियावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या धोरणावर बोळा फिरवला. नाही म्हणायला ट्रम्प यांच्या काळात संयुक्त अरब अमिरात आणि बहारीन यांचा इस्राईलसोबत करार झाला ही जमेची बाजू. स्थलांतरित, निर्वासितांविषयीची ट्रम्प यांची भूमिका आक्रमक अशीच राहिली, ती तशीच पुढंही असेल. अमेरिकेच्या पुढाकारानंच आकाराला आलेल्या जागतिक व्यापार संघटना, जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्या व्यवस्थांना ते सहजगत्या धुडकावून लावत आले. बायडेन यांना हवामान बदलासाठी अमेरिकेनं अधिक संवेदनशील असायला हवं असं वाटतं. इराणबाबतही त्यांचं मत ट्रम्प यांच्याहून निराळं आहे. अमेरिकेतील वंशवादापासून ते श्रीमंतांवरील करापर्यंत दोघांच्या दृष्टिकोनात मूलभूत फरक आहे. साहजिकच अत्यंत विखारी प्रचार, व्यक्तिगत हल्ले- प्रतिहल्ले, पेड न्यूजचा - अप-माहितीचा मारा आणि चीनपासून इराण ते रशिया यांच्यापर्यंतचे देश निवडणुकीवर प्रभाव टाकू पहात असल्याच्या चर्चा, या साऱ्यांतून ही निवडणूक गाजत राहिली. परराष्ट्र धोरणात ट्रम्प आणि बायडेन यांच्यात चीनला रोखायला हवं या एकाच बाबीवर संपूर्ण सहमती दिसते आहे.

चीनच्या उदयाला स्वखुशीनं हातभार लावताना चीनबद्दलचे अमेरिकन मुत्सद्द्यांचे आडाखे चुकले, याची दोघांच्या भूमिका ही अप्रत्यक्ष कबुली आहे. मात्र, आता चीनला रोखावं कसं, हे मोठंच आव्हान आहे. चीनला आपणच रोखू शकतो हे ट्रम्प यांना दाखवायचं आहे. म्हणून ते केवळ बायडेन यांच्यावर चीनधार्जिणे किंवा समाजवादी असल्याचे आरोप करून थांबत नाहीत, तर निवडणूक तोंडावर असताना भारतासोबत संरक्षणासाठी संवेदनशील माहितीचं आदानप्रदान करणारा करार घाईनं करायला 
भाग पाडतात. चीनला रोखण्याच्या दृष्टिकोनात मात्र दोघांमध्ये मोठा फरक आहे. ट्रम्प परराष्ट्र व्यवहाराकडं बिझनेस डील म्हणून पाहण्याचा प्रयत्न करतात, त्यामुळं ते सुरुवातीच्या काळात शी जिनपिंग यांचं कौतुक करत होते. लोकशाहीवादी आंदोलनांना ते दंगल मानत होते आणि चीनच्या दडपशाहीकडं दुर्लक्ष करत होते. यातून चीनला अमेरिकेसाठी हवी ती धोरणं राबवायला भाग पाडता येईल, हा त्यांचा अंदाज फसला. मग ते धमक्‍या देऊ लागले. गळ्यात गळे घालणं किंवा निर्बंध लादून जेरीस आणणं, अशी दोन टोकं त्यांच्या धोरणप्रक्रियेचा भाग आहेत. तुलनेत बायडेन यांचा मार्ग समविचारी देशांसोबत आघाडी करून चीनला रोखण्यावर भर देणारा असेल.

अमेरिकेत विजयी कोणीही झालं, तरी चीनच्या आव्हानाला भिडावंच लागेल. ते केवळ आर्थिक नाही तर भूराजकीय वर्चस्ववादाचं आहे, विस्तारवादाचंही आहे. यात भारतासोबत संबंध अधिक दृढ करणं, ही अमेरिकेची गरज आहे. साहजिकच कोणीही अध्यक्ष झालं, तरी अणुकरारापासून सुरू असलेली अमेरिकेच्या जवळ जाण्याची वाटचाल पुढं सुरू राहील अशीच चिन्हं आहेत. मुद्दा यात भारत किती जवळ जाणार आणि चीनच्या समान आव्हानासाठी अमेरिकेच्या प्रभावक्षेत्रातील एक घटक बनायचं, की व्यूहात्मक स्वातंत्र्याचं आतापर्यंत सांभाळलेलं मूल्य कायम ठेवत अन्य पर्यायही शोधायचे, हा असेल. अमेरिकेच्या निवडणुकीनं अमेरिका एका वळणावर आहे, जगही स्थित्यंतराच्या वळणावर आहे, तसंच भारताचं परराष्ट्र धोरणही एका वळणावर आहे. तिथं कोणती तरी ठोस भूमिका स्वीकारावी लागेल अशा टोकापर्यंत चीननं नेलं आहे आणि अशी कोणतीही भूमिका घेण्याची किंमतही असतेच. ती ट्रम्प किंवा बायडेन यांच्या राज्यात किती, हा मुद्दा असेल. बाकी भारतीयांना व्हिसा वगैरेसारख्या बाबींतले चढ-उतार 
तर चालतच राहतील.