मराठीला भाषेला सरकारी कार्यालयात तुच्छ समजले जाते

दैनिक गोमन्तक
बुधवार, 2 डिसेंबर 2020

मराठीतून दाखल केलेली तक्रार म्हणजे जणू काही त्याने गुन्हाच केल्यासारखी त्याला वागणूक दिली जात आहे. ही गोष्ट आहे पेडणे तालुक्यातील विर्नोडा गावची. 

मोरजी: सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी कोकणीची सक्ती आणि मराठी ऐच्छीक अशी अट असते. तरीही मराठीतून केलेल्या तक्रारीमुळे पेडणे-विर्नोड्यातील एका शेतकऱ्याची प्रशासनाकडून अशी काही ससेहोलपट सुरू आहे की मराठीतून दाखल केलेली तक्रार म्हणजे जणू काही त्याने गुन्हाच केल्यासारखी त्याला वागणूक दिली जात आहे. ही गोष्ट आहे पेडणे तालुक्यातील विर्नोडा गावची. 

विर्नोडा येथील रंगनाथ काळे परब आणि हिरे महादेव परब कुटुंबियांत जमिनीच्या मालकीवरून पारंपारिक वाद सुरू आहे. यासंबंधीचा खटला पेडणे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू आहे. तिथे पेडणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वे क्रमांक ४२/६ या जागेत बेकायदा विहीर खोदकाम करण्यास मज्जाव करणारा आदेश ४ जून  २०१९ रोजी लागू केला होता. एव्हढे करून २१ फेब्रुवारी २०२० रोजी या वादग्रस्त जमिनीतील विहिरीला वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांकडून वीजजोडणी दिली जात असल्याची गोष्ट रंगनाथ काळे परब यांच्या नजरेस आली. त्यांनी यासंबंधीची तक्रार २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी वीज खात्याकडे केली. वीज खात्याने कृषी खात्याने दिलेल्या ना हरकत दाखल्यावरून ही जोडणी दिल्याचे कारण सांगितले.

यावरून रंगनाथ काळे परब यांनी कृषी खात्याच्या पेडणे विभागीय कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या अनुषंगाने पेडणे विभागीय कृषी अधिकारी प्रसाद परब यांनी हिरे महादेव परब यांना ६ मार्च २०२० रोजी नोटीस लागू केली. रंगनाथ परब यांनी वीज जोडणीला हरकत घेतल्याचे या नोटीशीत सांगण्यात आले. यानंतर हिरे परब यांनी १३ मार्च २०२० रोजी पेडणे विभागीय कृषी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून नोटिशीला उत्तर दिले. या उत्तरात त्यांनी रंगनाथ काळे परब यांनी ही तक्रार इंग्रजी किंवा राजभाषेत केली नाही आणि त्यामुळे आपल्याला अधिकृत भाषेत पुरविल्यानंतरच आपण प्रत्युत्तर देऊ, असे कारण पुढे केले.  

पेडणे विभागीय कृषी अधिकारी प्रसाद परब यांना या उत्तरापुढे काय करावे हेच सुचेनासे झाल्याने त्यांनी १५ एप्रिल २०२० रोजी थेट कृषी संचालकांना पत्र पाठवून या एकूण घटनाक्रमाची माहिती दिली. कृषी संचालकांनी या प्रकरणी मार्गदर्शन करावे, असे त्यांनी या पत्रात सांगितले. कृषी संचालकांनी या पत्राच्या आधारे कृषी विभागीय अधिकाऱ्यांना ही तक्रार अधिकृत भाषांतरासाठी राज्यभाषा संचालनालयाकडे पाठविण्याचे निर्देश जारी केले. राजभाषा संचालनालयाकडून तक्रारीचे अधिकृत भाषांतर आल्यानंतर कृषी विभागीय अधिकाऱ्यांनी कारवाईसंबंधी मार्गदर्शनासाठी हे भाषांतर कृषी खात्याकडे पाठवले आहे. तक्रारदार रंगनाथ काळे परब हे गेले दहा महिने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करीत असून त्यांना कुणीच प्रतिसाद देत नसल्याचे त्यांना म्हटले आहे.

अखेर कृषी खात्याकडे हेलपाटे मारून झाल्यानंतर रंगनाथ परब यांनी थेट मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे तक्रार केली आहे. ही तक्रार मुख्य सचिव आणि दक्षता खात्यालाही पाठविण्याक आली आहे. अद्याप या तक्रारीसंबंधी काहीच हालचाली झाल्या नसल्याने या राज्यात न्याय नावाची काही गोष्ट आहे का, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

सरकारी यंत्रणेला वेठीस धरीत 
तक्रार मराठीतून असल्याची हरकत घेतलेले हिरे परब हे निवृत्त सरकारी कर्मचारी आहेत. एवढेच नव्हे तर त्यांचे दोन पुत्र सरकारी कर्मचारी असून आपल्या पदांचा वापर करून ते सरकारी यंत्रणेला वेठीस धरीत असल्याची टीका रंगनाथ काळे परब यांनी आपल्या तक्रारीत केली आहे. जर मराठी-कोकणी माय भाषा ठरत असतील, तर माझ्या तक्रारीवर विचार करण्यासाठी प्रशासनाकडून एवढा उशीर का म्हणून, असा सवालही रंगनाथ काळे परब यांनी उपस्थित केला आहे. 

मराठीतून तक्रार करणे गैर कसे?
मराठी आणि कोकणी या भाषा आई-मावशीसारख्या आहेत. इंग्रजी भाषा ही परभाषा आहे. तरीही मराठीला तुच्छ समजून सरकारी कार्यालयात त्याची विशेष दखल घेतली जात नाही, याचा अनुभव रंगनाथ काळे परब यांना येत आहे. मराठीतून केलेल्या तक्रारीवर प्रशासनही काहीच करीत नसल्याने काळे परब यांना विचित्र अनुभव येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने मराठीतून तक्रार करणे गैर कसे? हे स्पष्ट करून तक्रारीची दखल घ्यावी, अशी मागणी काळे परब यांची आहे.

 

संबंधित बातम्या