सर्वोच्च न्यायालयाकडून निश्‍चितच न्याय मिळेल 

विलास महाडिक
बुधवार, 15 जुलै 2020

राज्यातील खाणीसंदर्भातची बाजू सरकारने सविस्तर मांडली आहे. त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहेत.

पणजी

राज्यातील खाणी सुरू होण्यासाठी नुतनीकरणाच्या परवान्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवरील सुनावणी १६ जुलैला होणार आहे. या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून निश्‍चितच गोव्याला न्याय मिळेल अशी आशा आहे असे मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केले. 
सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील तुषार मेहता हे बाजू मांडणार आहे. राज्यातील खाणीसंदर्भातची बाजू सरकारने सविस्तर मांडली आहे. त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहेत. त्यामुळे या सुनावणीतून राज्याला न्याय मिळेल अशी आशा असून त्यासंदर्भात अधिक काही मत व्यक्त करू शकत नाही असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. 
खाणकाम परवान्यांचे खाणपट्ट्यात रुतांतर करण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा केला मात्र तो गोव्यापुरताच मर्यादित होता. खाणपट्ट्या नुतनीकरणावरून हे प्रकरण गेल्या कित्येक वर्षापासून या ना त्या न्यायालयात प्रलंबित ऱाहिले आहे. खाणी सुरू व्हाव्यात यासाठी सरकारने केंद्र सरकारकडे अनेकदा हेलपाटे मारले व धडपडही केली मात्र राज्यातील खाणकाम पूर्ववत सुरू होऊ शकले नाही. काही खाण कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. परवान्यांचे रुपांतर खाणपट्ट्यांत १९८७ हे आधारभूत वर्ष मानून केले २०३७ पर्यंत करण्यात यावे, अशी खाण कंपन्यांची मागणी आहे. 
पोर्तुगीजांनी दिलेले खाण परवाने रद्द करून त्यांचे खाणपट्ट्यांत रुपांतर करण्यासाठी १९८७ मध्ये केंद्र सरकारने कायदा केला. केवळ गोव्यापुरताच तो कायदा मर्यादित असला तरी तो १९ डिसेंबर १९६१ या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला. यामुळे खाण व खनिज विकास व नियंत्रण कायद्याखाली खाणपट्ट्यांचे जीवनमान ५० वर्षांचे (२० वर्षांच्या नूतनीकरणाच्या मुभेसह) झाले. १९६१ पासून ५० वर्षांनी खाणपट्ट्यांचे जीवनमान संपल्याने त्यांचे दुसऱ्यांदा नूतनीकरण करण्यात आले. त्यांपैकी ८८ खाणपट्ट्यांचे दुसऱ्यांदा केलेले नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवले होते. या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारनेही विनंती केली आहे. ही सुनावणी येत्या गुरुवारी (ता.१६) सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. आर. सुभाष रेड्डी, न्या. ए,. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.  
 

goa goa goa 

संबंधित बातम्या