गोव्यातील खाणी चार वर्षांत तरी सुरू होतील काय?

पणजी: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील खाणी आपण सहा महिन्यांत सुरू करू, असे वक्तव्य केले आहे. मात्र, या 85 लिजांचे रूपांतर आता 10 किंवा 15 ब्लॉक्समध्ये करावे लागणार आहे. त्यासाठी पुन्हा पर्यावरणीय दाखले मिळवावे लागतील. ज्यांना हे ब्लॉक्स लिलावाद्वारे बहाल करण्यात येतील, त्यांनाच पर्यावरण दाखले मिळवण्याचे बंधन राहील, असे मत गोवा फाऊंडेशनचे क्लॉड आल्वारिस यांनी आज ‘गोमन्तक’शी बोलताना व्यक्त केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने 7 फेब्रुवारी 2018 रोजी राज्यातील सर्व लीज रद्द केले. त्यामुळे त्यांचा पर्यावरणीय दाखला आपोआपच रद्द झाला आहे. या लिजेस आता अस्तित्वात नाहीत. दुसरे, आता लिजांचे ब्लॉक्समध्ये रूपांतर केल्याने

त्यांचा आकार आणि स्वरूप बदलणार आहे. त्यांना पर्यावरण दाखला पुन्हा घ्यावा लागेल, अशी माहिती गोव्यातील खाणींसंदर्भात गेली 30 वर्षे न्यायालयात लढा देणारे व त्यांचा कायदेशीर अभ्यास केलेले पर्यावरण रक्षक आल्वारिस यांनी दिली.

गोवा फाऊंडेशनचे खाण कंपन्यांकडून येणी वसूल करण्यासंदर्भातील काही खटले उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या दोन अर्जांद्वारे खाण कंपन्यांकडून अंदाजे 68 हजार कोटी रुपये वसूल करण्यात यावेत, अशी मागणी पर्यावरण संघटनेने केली आहे. 2007 ते 2012 या काळात लिजेसचा कालावधी संपुष्टात आला होता, तरी खाणी चालू राहिल्या. त्या काळात खाण कंपन्यांनी निर्यात केलेल्या मालाचा अंदाजे महसूल 65 हजार कोटी आहे.

क्लॉड आल्वारिस यांच्या मते, हे राज्याच्या जनतेचे पैसे आहेत आणि ते राज्याच्या विकासासाठी खूपच महत्त्वाचे आहेत. दुर्दैवाने सरकारला अजून त्याची आवश्‍यकता भासत नाही, याचे कारण हे सरकार खाणींच्या दबावाखाली वाकलेले आहे. ‘केंद्र सरकार जर खरोखरच खाणींचा ताबा चुकार आणि भ्रष्ट खाण कंपन्यांकडून काढून घेऊन स्वत:च्या ताब्यात घेऊ पाहते आणि कायद्याचे राज्य जर प्रस्थापित करण्याची इच्छा बाळगत असेल तर केंद्रानेच आता राज्य सरकारला लेचीपेची भूमिका बदलण्यास भाग पाडले पाहिजे.’ अशी प्रतिक्रिया आल्वारिस यांनी दिली.

लिलाव प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता: सरकारची लिलाव प्रक्रिया किमान दोन वर्षे चालू शकते. त्याआधी खनिज कंपन्या निश्‍चितच न्यायालयात जाऊन सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देतील. त्यात लिलाव प्रक्रिया काही वर्षे रखडू शकते. त्यामुळे खाणी प्रत्यक्षात सुरू व्हायला चार वर्षांचा काळ जाऊ शकतो, अशी प्रतिक्रिया एका प्रश्‍नावर गोवा फाऊंडेशनचे प्रवक्ते आल्वारिस यांनी दिली.