अधिसूचित पर्यटन धोरणात काहीच नाविण्य नसल्याचा दावा...

पणजी: गोवा सरकारने भविष्यात पुढील २५ वर्षांसाठी हल्लीच अधिसूचित केलेल्या पर्यटन धोरणामध्ये नावीन्य असे काहीच नाही. गोमंतकिय जे पर्यटन व्यवसायात आहेत त्यांना या धोरणातून काहीच फायदा झालेला नाही. पर्यटन क्षेत्रातील काही विशिष्ट उद्योजकांना समोर ठेवून व त्यातील स्वार्थ हेतू साध्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे पर्यटन धोरण सरकारने मागे घ्यावे व ही अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाई यांनी केली. 

हे पर्यटन धोरण तयार करण्याचे काम केपीएमजी कंपनीला देण्यात आले होते. १२ पानी अधिसूचित केलेल्या या पर्यटन धोरणासाठी सुमारे ५ कोटी रुपये खर्च सरकारने केले आहेत. या धोरणामध्ये काही छुपा अजेंडा आहे व स्वार्थ हेतू आहे. राज्यातील ४० टक्के लोक पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून असल्याचे नमूद करताना या धोरणातून गोमंतकियांना पर्यटन व्यवसायात मदत करण्यासंदर्भात काहीच उल्लेख नाही. गोवा पर्यटन विकास मास्टर आराखडा २०१६ साली याच कंपनीने तयार करून दिला होता मात्र त्या आराखड्याचे काय झाले असा सवाल प्रभुदेसाई यांनी केला.

पर्यटन क्षेत्रातील काही उद्योजक संघटनाच या पर्यटन धोरणाच्या विरोधात आहेत. गोवा पर्यटन मंडळावर १८ सदस्य आहेत त्यांपैकी फक्त ५ जण विविध घटक क्षेत्रातील आहेत. त्यामुळे मंडळ स्वतःच्या मर्जीनुसार निर्णय घेऊ शकते. मांडवीतील तरंगत्या कसिनोंचे स्थलांतराचा उल्लेख आहे मात्र ते कोणत्या ठिकाणी हलविण्यात यावेत याची शिफारसही केलेली नाही, असे ते म्हणाले.  राज्यात मोठ्या प्रमाणात अनेक परप्रांतीय बेकायदेशीरपणे वास्तव करून आहेत. काही ठिकाणी बेकायदा मद्यालयेही सुरू आहेत.

त्यांनी कायदेशीरपणे नोंद केलेली नाही. त्यामुळे दरवर्षी राज्याला सुमारे ३०० कोटी महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे यासंदर्भात कोणत्या उपाययोजना करण्यात येणार आहे यासंदर्भात या धोरणात काहीच नाही. टॅक्सी, मद्यालये तसेच शॅक्स व्यावसायिकांचा व्यवसाय कशा प्रकारे वाढू शकेल याबाबत काहीच उल्लेख नाही. त्यामुळे या पर्यटन धोरणानुसार सरकार पर्यटन क्षेत्रात भविष्यात त्याची वाढ होण्यास कोणती पावले उचलणार आहे व त्यातून स्थानिकांना कोणते फायदे होतील याची सविस्तर माहिती असलेली श्‍वेतपत्रिकाच काढावी अशी मागणी उपाध्यक्ष प्रभुदेसाई यांनी केली.