भारतीय मजदूर संघाकडून आयुक्त कार्यालयासमोर ‘निषेध दिन’

डिचोली :  औद्योगिक संबंध कोडमधील कामगार विरोधी तरतुदी कामगारांचे हक्क आणि अधिकार हिरावून घेणारे आहेत, असा दावा गोवा प्रदेश भारतीय मजदूर संघाने केला असून कामगार विरोधी या तरतूदी केंद्र सरकारने त्वरित मागे घ्याव्यात अशी मागणी केली आहे.

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कामगार कायद्यातील तरतुदी विरोधात संघ परिवारातील भारतीय मजदूर संघातर्फे देशातील ठिकठिकाणी निदर्शने करण्यात आली. त्याचाच भाग म्हणून भारतीय मजदूर संघ गोवा प्रदेशने अलिकडेच श्रमशक्ती भवन, पाटो - पणजी येथे कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर ‘निषेध दिन’ पाळण्यात आला. या आंदोलनात गोव्यातील वेगवेगळ्या भागातून प्रमुख कार्यकर्ते तसेच मुंबईहून कामगार नेते उपस्थित होते. औद्योगिक संबंध कोडमधील काही कामगार विरोधी तरतुदी या कामगारांचे हक्क व अधिकार काढून घेणारे आहेत. या तरतुदीमुळे कायम कामगार भविष्यात पूर्णपणे नाहीसे होतील तसेच कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाला मनमानी करण्याचे अधिकार मिळणार असल्याने या तरतुदी केंद्र सरकारने मागे घ्याव्यात, अशी मागणी भारतीय मजदूर संघ गोवा प्रदेशने केली आहे.

कंपन्यांना, बंद, कामगार कपात यासाठी सरकारच्या परवानगीची मर्यादा ३०० कामगारांवरून  ५० पर्यंत करावी, फिक्स टर्म रद्द करावी,  लागू होण्याची  मर्यादा ३०० कामगार संख्येऐवजी ५० कामगार संख्या अशी करावी,  संपाची नोटीस मर्यादा १४ दिवस कायम ठेवावी, कायम स्वरूपाचे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याची तरतुद करावी, सनदी अधिकाऱ्यांना कायद्यातून सूट देण्याचे दिलेले अमर्याद अधिकार मागे घ्यावेत, कामगार संघटना नोंदणी ६० दिवसांत देण्याची कालमर्यादा निश्चित करावी, महिलांना रात्रपाळीत कामाला बोलवण्याचा निर्णय रद्द करावा आदी प्रमुख मागण्या मजदूर संघाने केल्या आहेत. 
संघटनेने केलेल्या मागण्यांची पूर्तता व्हावी असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना द्यावयाचे निवेदन संघाच्या शिष्टमंडळाने कामगार आयुक्त राजू गावस यांना सादर केले आहे. हे निवेदन कामगार मंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनाही देण्यात आले आहे. 
याप्रसंगी भारतीय मजदूर संघ गोवा प्रदेश महामंत्री कृष्णा पळ यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळात साबाजी गोवेकर, कृष्णा घाडगे, उल्हास प्रभू, संतोष भाटे, प्रशांत सांवत, के. प्रकाश यांचा प्रामुख्याने समावेश होता.