वाळू टेकडी उद्यानांसाठी जागतिक बॅंकेकडे मदतीचा प्रस्ताव; आराखडा तयार

पणजी : राज्याला त्सुनामी व वादळाचा तडाखा बसू नये, यासाठी प्रयोगिक तत्त्‍वावर मोरजी व गालजीबाग येथे वाळूच्या टेकड्यांचे उद्यान विकसित करण्यात येणार आहे. वाळूच्या टेकड्यांचे संवर्धन करण्यासाठी सरकारने पावले टाकली आहेत. वादळाचा तडाखा बसला तर लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यासाठी आश्रयस्थानेही विकसित करण्यात येत आहेत. जागतिक बॅंकेकडे या प्रकल्पासाठी एकात्मिक किनारी व्यवस्थापनांतर्गत आर्थिक मदत मागण्यात आली आहे.

वाळूच्या टेकड्यांचे उद्यान विकसित करण्याचे काम गोवा जैव विविधता मंडळाकडे सोपवण्यात आले आहे. किनारी प्रदेशांच्या रक्षणासंबंधीचा सुधारित ‘सीआरझेड अधिनियम’ पर्यावरण व वन खात्याने घोषित केला. ‘सीआरझेड’अधिनियमात त्यावेळी काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. या बदलांमागचे उद्देशही अगदी स्पष्ट होते. पारंपरिक पद्धतीने मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या लोकांच्या उदरनिर्वाह साधनांचे रक्षण करणे, सागरी परिसंस्थांचे आणि निवासांचे (habitats) रक्षण करणे आणि केवळ समुद्रकिनारी प्रदेशातच चालू शकणाऱ्या आर्थिक व्यवसायांचा विकास करणे, अशी त्यामागची त्रिसूत्री होती. किनारी प्रदेशातील वस्त्यांचे नैसर्गिक आपत्तींपासून रक्षण करण्यासाठी आपत्ती रेषेची (hazard line) निश्‍चिती करण्याचा प्रस्तावही त्यात मांडण्यात आला होता. 

पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील अशा अनेक निवासांचा समावेश सीआरझेडमध्ये करण्यात आला आहे. यात खारफुटीची जंगले, दलदलींचे प्रदेश, प्रवाळ प्रदेश, वाळूच्या टेकड्या, चिखल प्रदेश (mud flats), सागरी संरक्षित प्रदेश, कासव प्रजनन क्षेत्र, सागरी वनस्पतींचे प्रदेश अशा अनेकविध निसर्ग निवासांची गणना होते. अशा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील विभागात नवीन बांधकामे, उद्योग यास बंदी आहे. नेमक्‍या याच विभागाची फार मोठ्या प्रमाणावर सध्या हानी होत असल्याचे विदारक दृश्‍य समुद्र किनाऱ्यावर दिसू लागले आहे. सीआरझेड अधिनियम हा केवळ कागदावर आहे. प्रत्यक्षात त्याच्याशी कोणाचे काहीही घेणे- देणे नाही अशी सर्वत्र स्थिती आहे.

निवास क्षती (Habitat Loss), निवास बदल, किनारी प्रदूषण, अतिरिक्त वापर, पर प्रदेशी जीवांचे (एलियन) निवासावर होणारे आक्रमण या काही महत्त्वाच्या घटनांवर सांगितलेल्या निवासांच्या हानीस जबाबदार असल्याचे अभ्यासांती लक्षात येते. या सर्व किनारी निवासात दिसू लागलेले भू आणि जैव विविधतेतील बदल हे मुख्यतः माणसाच्या अनिर्बंध हस्तक्षेपाचाच परिणाम आहे, हेही आता जाणवू लागले आहे. प्रक्रिया न केलेले, विविध उद्योगांतून निर्माण झालेले पदार्थ, त्याज्य उत्सर्जन यांचे मोठ्या शहरांच्या किनाऱ्यावरचे प्रमाण इतके वाढले आहे की, येथील खारफुटीची जंगले, दलदलींचे प्रदेश यांचा विस्तारच कमी होतोय. तीच दुर्दशा वाळूच्या टेकड्यांची!

वाळूवरील वनस्‍पतीही तेवढ्याच महत्त्‍वाच्‍या 
किनाऱ्यावर वाढलेल्या वनस्पती व वेली काढून टाकण्यात येऊ नयेत. त्याच वाळूच्या टेकड्यांचे संरक्षण करतात. किनारी भागात ज्या वनस्पती, वेली वाढल्या आहेत, त्या वाळूच्या टेकड्यांना नैसर्गिक संरक्षण देण्यासाठी आहेत. या वनस्पती नष्ट केल्यास वाळूच्या टेकड्या आपोआप विरून जातील व किनाऱ्याची धूप व्हायला वेळ लागणार नाही. किनाऱ्यावर उगवलेली वनस्पती बऱ्याच लोकांना, किंबहुना येथे राहणाऱ्या लोकांना अनावश्‍यक झाडी वाटत असली, तरी यामुळे किनाऱ्यावर वाळूच्या टेकड्या टिकून आहेत. जेणेकरून किनाऱ्याची धूप होत नाही. ज्यावेळी वाळूला पकडून ठेवणारी ही वनस्पती काढून टाकली जाईल, त्यावेळी किनाऱ्याची धूप होऊन थेट रस्त्यावर वाळू साठेल, याची दखल घ्यायला हवी. वाळूच्या टेकड्यांवर उगवणाऱ्या वनस्पतीला पर्यावरणीयदृष्ट्या फार महत्त्व आहे. किनाऱ्याची धूप रोखण्यासाठी वाळूच्या टेकड्या जेवढ्या आवश्‍यक आहेत, तेवढ्याच या वनस्पतीदेखील आवश्‍यक आहेत.

वाळूच्‍या टेकड्या जीवरक्षक!
वाळूच्या टेकड्या वाचवणे का महत्त्वाचे आहे, असे वाटू शकते. त्सुनामीच्यावेळी भूकंपानंतर आलेल्या सुनामी लाटांचा सर्वात मोठा तडाखा अंदमान आणि निकोबारमध्ये जेथे सपाट वाळूचे किनारे (बीच) आहेत, अशा भागांना बसल्याचे स्पष्ट झाले होते. ज्या भागात समुद्रानंतर थेट जंगल सुरू होते किंवा जेथे समुद्राला लागूनच टेकड्या आहेत, अशा भागांत फारसे नुकसान झालेले नाही. एकप्रकारे जंगलांनीच तेथील जीवनाचे रक्षण केले असे दिसून आले होते. साधारणपणे ज्या भागात समुद्राला लागूनच घनदाट जंगल असते किंवा टेकड्या असतात, असा भाग लोकांना फारसा प्रिय नसतो. त्यामुळेच हा भाग दुर्लक्षित राहतो. अंदमानमध्ये मात्र हा दुर्लक्षित भागच सुनामी लाटांच्या तडाख्यापासून वाचू शकला, असे निरीक्षण अभ्यासकांनी नोंदवले आहे.