देशव्यापी संपाला गोव्यातही पाठिंबा

केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणामुळे आज देशव्यापी कामगार संपाला गोव्यातील सरकारी व बिगर सरकारी कामगार संघटनांच्या कामगारांनी आज पणजीत फेरी व निदर्शने करून पाठिंबा दिला. केंद्राच्या धोरणाविरुद्ध कामगार संघटनांनी एकजुटीने लढा देण्याची गरज असल्याचे मत आझाद मैदानावर झालेल्या सभेत नेत्यांनी व्यक्त केले. आजच्या बंदच्या काळात कर्मचारी सहभागी झाले तरी बँका व उद्योग आज नेहमीप्रमाणे सुरू होते. 
भारत बंदला पाठिंबा देण्यासाठी पणजीत गोवा कामगार परिषदतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या फेरीमध्ये खाण, उद्योग, कदंब महामंडळ, खासगी बस मालक, जीवरक्षक, फार्मसी, विमा, रेल्वे व बीएसएनएल तसेच आयटक व सीटू संघटनांचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. पणजी कदंब बसस्थानकाजवळील क्रांती सर्कल येथून या भारत बंदला पाठिंबा देण्यासाठीची फेरी सुरू झाली ती जुन्या पाटो पुलावरून जुने सचिवालयच्या मागील बाजूने आझाद मैदानावर आली व तेथे सभेत रुपांतर झाले. हा बंद शांततेत झाला. कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. यावेळी झालेल्या सभेच्या व्यासपीठावर ॲड. सुहास नाईक, आयटकचे सरचिटणीस ख्रिस्तोफर फोन्सेका, सीटूचे नरेश शिरगावकर, बँक संघटनांचे सुभाष नाईक जॉर्ज, कामगार नेते अजितसिंह राणे, ॲड. जतीन नाईक, प्रदेश महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा प्रतिमा कुतिन्हो, ॲड. ह्रदयनाथ शिरोडकर, खासगी बस मालक संघटनेचे सुदिप ताम्हणकर, प्रसन्ना उट्टगी, एलआयसीचे अशोक बांदेकर, जनरल इन्शुरन्सचे विजय कोसंबे तसेच इतर कामगार संघटनांचे नेते उपस्थित होते. 
कंत्राटी कर्मचारी कायम करणे, खासगीकरण, सार्वजनिक उद्योगांची विक्री व खासगीकरणास विरोध, राष्ट्रीय पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना निश्‍चित पेशन्स योजना लागू करावी यासाठी हा संप पुकारण्यात आला होता. सरकारी व बिगर सरकारी सेवेत कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी नोकरी देणे व कंत्राट पद्धत बंद करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. मालकधार्जिन्या कामगार कायद्यातील बदलांना तसेच इतर क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढविण्यास विरोध करण्यात आला. देशव्यापी बंद पुकारण्यात आला तरी राज्यातील बहुतेक काही बँकांचे कर्मचारी कामावर होते. त्यामुळे बँकेच्या दैनंदिन व्यवहारावर कोणताच परिणाम झाला नाही. अनेक ठिकाणी आस्थापने सुरूच होती. 
केंद्र सरकारने देशात कामगारविरोधी धोरण आणल्याने अनेक उद्योग बंद पडण्याबरोबरच कामागारांना कपात करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. कामगारांना संरक्षण देणारे असलेल्या ४४ कामगार कायद्यांपैकी मालकांना फायदेशीर ठरणारे ४ ते ५ कामगार कायदेच केंद्र सरकार लागू करून पूर्वीच्या कायद्यात असलेले कामगार हक्क काढून घेणअयाचा प्रयत्न करत आहे. या कायद्यांमध्ये अनेक अटी असतील त्या कामगारांना मारक ठरणार आहेत. बँकांचे विलिनीकरण करून फक्त ५ ते ६ राष्ट्रीयीकृत बँकांचेच अस्तित्व ठेवण्याचे लक्ष्य आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील हजारो कामगार बेरोजगार होण्याच्या मार्गावर आहेत. यावेळी कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी केंद्र व राज्य सरकारने कामगारांबाबत अवलंबिलेल्या धोरणाबाबत सडकून टीका केली. ही सरकारे लोकांच्या हितासाठी नव्हे तर विदेशी कंपन्यांना गुंतवणूक करण्यास संधी देणारे व देशातील उद्योगांवर अवकळा आणणारे आहे. त्यामुळेच अनेक उद्योग बंद होऊन मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी देशात उद्‍भवली आहे असे ते म्हणाले. 
राज्य सरकारने खासगी बस प्रवासी मालकांसाठी योजना केल्या मात्र त्याची अंमलबजावणी करून वेळेवर अनुदान दिले जात नाही मात्र वेळोवेळी कर शुल्क वाढवून मालकांचे कंबरडे मोडून टाकले आहे. हे सरकार लोकहिताचे नसून ते लोकविरोधी आहे अशी टीका
सुदीप ताम्हणकर यांनी केली. जीएसटीचा फटका एलआयसी कंपनीला बसला आहे. एलआयसीमध्ये १९९४ पासून नवीन नोकरभरती
करण्यात आलेली नाही. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जागी नवीन भरती झाली नाही. त्यामुळे कामाचा ताण एलआयसी कर्मचाऱ्यांवर
पडत आहे. त्यामुळे याविरुद्ध एकजुटीने लढा देण्याची गरज असल्याचे अशोक बांदेकर म्हणाले.