सुशासन केवळ घोषणाच?

अवित बगळे
गुरुवार, 20 फेब्रुवारी 2020

कोणताही नवा मुख्यमंत्री सत्तारुढ झाला की प्रशासन गतिमान करणार, सुशासन देणार अशा घोषणा करतो. प्रत्यक्षात तसे काही होत नाही हा लोकांचा अनुभव असल्यामुळे लोकही त्या घोषणा गांभीर्याने घेत नाहीत. सरकारने कोणतीही घोषणा केली की सत्ताधाऱ्यांपैकी कोणाचा फायदा त्यात आहे हे लोक पाहतात. बिगर सरकारी संस्था न्यायालयात जातात. न्यायालय सरकारला कानपिचक्या देते आणि नंतर सरकार बिगर सरकारी संस्था म्हणजे एनजीओंच्या नावाने ओरडत बसते. सरकारी कारभाराविषयी लोकांना आणि या संस्थांना भरवसा का राहिला नाही याचा विचार कधी केला जात नाही.

आता तर सत्ताधारी या अमूक संस्थेमुळे विकास अडत आहे, लोक हे कितीवेळ निमूटपणे बघत राहणार अशी चिथावणीखोर भाषा वापरताना दिसत आहेत. प्रशासनाचे तीन तेरा वाजले असतानाच सत्ताधारीही त्याचीच री ओढत राहिले तर राज्यात निर्नायकी स्थिती येण्यास वेळ लागणार नाही, पण लक्षात कोण घेतो. सरकार चालवण्यासाठी भक्कम बहुमत असले म्हणजे काहीही करता येते किंवा निवडून येणे जमले म्हणजे जगातील सर्व विषयांचे ज्ञान प्राप्त होते असा चुकीचा समज दृढ होत जात आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नियोजनाचा आराखडा हा गाव, शहर आणि जिल्हा पातळीवर केला जावा असा आदेश दिला आहे. सरकार नाममात्र जिल्हा नियोजन समित्या उभ्या करून असे आराखडे करण्याचा देखावा करेल हे ठरून गेलेले आहे. घटनात्मक तरतुदीनुसार जिल्हा पंचायती अस्तित्वात आणल्या पण त्यांना अधिकार न देता केवळ विकासकामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यापुरते मर्यादीत ठेऊन सरकारने आपले खायचे दात आधीच दाखवले आहेत. त्यामुळे नियोजन आराखड्याचे पुढे काय होणार हे वेगळे काही सांगण्याची गरज नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट झाल्या तर आमदारांचे पर्यायाने राज्य सरकारचे, छोट्या राज्यांत काहीच महत्व राहणार नाही असा स्वार्थी राजकीय विचार यामागे आहे. अशाच संकुचित विचाराने सरकार वागत आले आहे आणि अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

पंचायतींच्या अधिकाऱांत गट विकास अधिकाऱ्यांना हस्तक्षेपाचा अधिकार देणारे परिपत्रक सरकारने मागे घेतले, 144 कलम लागू करण्याचा निर्णय फिरवला, अबकारी कर वाढीचा फेरविचार करण्याचे ठरवले. यामुळे सरकारच्या प्रशासकीय पातळीवर काय चालले आहे याचा अंदाज येतो. गोवा मुक्तीनंतर गेल्या पन्नास वर्षाच्या वाटचालीचा वेध घेताना प्रशासनाचा विचार केल्यास तेव्हा ग्रामपंचायतीपासून मंत्रालयापर्यंत सर्वच स्तरावर निराशाजनक चित्र दिसत आहे. सरकारी कारभार किंवा सरकारी खाक्या असे शब्द हेटाळणीच्या सुरात वापरले जात आहेत. नियोजनाचा अभाव, शिस्तीचा अभाव, बांधिलकीचा अभाव अशा अनेक अभावांमुळे सर्वसामान्य लोकांचा विकास साधण्यात प्रशासनाला अपयश आलेले आहे.

सरकार आखत असलेल्या योजना भले कितीही कल्याणकारी असल्या तरी त्यांच्या अंमलबजावणीचे काय हा प्रश्न सार्वत्रिक चिंतेचा बनला आहे. या परिस्थितीत माहितीचा अधिकार व ई गव्हर्नन्ससाऱखे नवे प्रयोग अत्यंत स्तुत्य असले तरी त्यांच्या सकारात्मक परिणामांची खात्री देणे कठीण होऊन बसले आहे. सरकार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करते, अमुक अधिकारी अमूक पदीच असावा असे सरकारला का वाटते. सगळेच अधिकारी जर समान काम करण्याच्या क्षमतेचे असतील तर या आवडी निवडी कशाला असा प्रश्न पडू शकतो. काही अधिकारी मंत्र्यांना खूश करण्यासाठी चाकोरीबाहेर जाऊन काम करतात ही नवीन बाब नाही.

20 जानेवारी 1947 रोजी मद्रासच्या राज्यपालांनी पाठवलेल्या अहवालात असे म्हटले होते, की अधिकाऱ्यांतील एक गट भविष्यावर डोळा ठेऊन मंत्र्यांसमोर फारच लाचारीने वागत आहे व त्यातील काहीजण तर आपले कर्तव्य बाजूला ठेऊन मंत्र्यांना खूष कऱण्यासाठी काहीही करायला तयार आहेत. 25 जानेवारी 1947 रोजी पाठवलेल्या पत्रात बंगालचे राज्यपाल बरोज यांनी लिहिले होते , की सार्वजनिक जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात सनदी सेवांचे मनोधैर्य कमी झाल्याचे अनेक पुरावे दिसून येतात. अकार्यक्षमता आणि अप्रामाणिकपणा ह्यादेखील लाजीरवाण्या बाबी आहेत असे आता कोणाला वाटत नाही.

ही उदाहरणे पाहून अनेकांना गोव्यात सारेकाही आलबेल आहे असे वाटू शकते. हे समजण्यासाठी एक साधे उदाहरण घेता येईल. सनदी अधिकाऱ्यांची सेवा ज्येष्ठता यादी असते. त्यानुसार त्यांना बढत्या मिळतात. कारकिर्दीच्या एका टप्प्यावर भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल होण्याची संधी मिळते. वर्षाला दोन अधिकाऱ्यांना तरी अशी संधी मिळत असते. गेल्या काही वर्षात अशी संधी का मिळाली नाही याची चौकशी केल्यावर हाती आलेली माहिती ही वर उल्लेख केलेल्या प्रवृत्तींवर प्रकाश टाकणारी आहे. या सेवाज्येष्ठता यादीत काही अधिकाऱ्यांवर राजकीय मेहरनजर दाखवून बदल करण्यात आला होता. त्याला काही अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात जाऊन यादी दुरुस्त करायला लावली होती. आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ही यादीच बाजूला ठेवत हे अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी म्हणून रुजू झाल्याच्या तारखेनुसार यादी करून ती प्रशासकीय सेवेतील समावेशाच्या शिफारशीसाठी वापरावी असे राज्याच्या प्रशासनाचे कान टोचले आहेत. त्यामुळे अशा प्रवृत्तीही गोव्याच्या प्रशासनातही आहेत हे दिसून येते.

पंतप्रधान म्हणून जवाहरलाल नेहरूंच्या 16-17 वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर एका विदेशी पत्रकाराने त्यांना विचारले होते की तुम्हाला सर्वात मोठे अपय़श कोणते वाटते? नेहरू थोडावेळ विचारमग्न झाले आणि मग म्हणाले, मी देशाची प्रशासन व्यवस्था बदलू शकलो नाही हे माझे सर्वात मोठे अपयश समजतो. राज्य पातळीवरही आम्ही पाहतो की मंत्री, मुख्यमंत्री अनेक निर्णय घेत असतात, घोषणा करत असतात. पण अंमलबजावणी होतच नाही.यात हसे हे घोषणा कऱणाऱ्यांचे होते. प्रशासन नामानिराळे राहते. मंत्री अथवा मुख्यमंत्री बदलल्याने किंवा कोणता राजकीय पक्ष अधिकारावर आहे त्यानेही प्रशासनाच्या कर्तबगारीत काहीही फरक होताना दिसत नाही कारण सारी प्रशासन व्यवस्थाच मोडकळीस आलेली आहे.

याही पेक्षा गंभीर बाब म्हणजे प्रशासकीय व्यवस्था सुधारण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नाही आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची ती नाही. अधिकाऱ्यांची मानसिकता केवळ समोरचे काम कसेबसे उरकण्याची दिसून येते. राज्यात वित्त आयोग नेमा हे केंद्रीय वित्त आयोगाला सांगावे लागते यावरून प्रशासन किती उत्तम दर्जाचे आहे हे दिसते. यापूर्वीच्या राज्य वित्त आय़ोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारने केलेली अक्षम्य दिरंगाई काय दाखवते? या आयोगाचा अहवाल सादर होऊन दशक उलटून गेले आहे. त्या काळात विविध राजकीय पक्षांची सरकारे अधिकारावर येऊनही या बाबतीत काहीही फरक पडलेला नाही. प्रथमतः या आयोगाचा अहवाल विधानसभेत ठेवण्यात सरकारने केलेली टाळाटाळ सरकार आणि प्रशासन कोणत्या दिशेने चालत आहे हे पुरेसे स्पष्ट करते.

लोकप्रतिनिधी योजना आखतात आणि प्रशासन त्यांची अंमलबजावणी करते असे कोणाला वाटत असेल तर तो समज फेकून दिला पाहिजे. योजना तयार करताना त्यांचे बारकावे काळजीपूर्वक तयार करताना, कायदे करताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग असतो. योजना तयार करण्यापासून ती अमलात आणण्याचे सारे सोपस्कार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पार पाडावे लागतात. नवे ध्येय धोरण वा संवेदशील विषयात मंत्री वा मंत्रिमंडळाची मंजुरी घ्यावी लागते. प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे काम हे केवळ सांगकाम्याचे काम नसते. एखाद्या प्रश्नावर नवे धोरण आखणे ही जबाबदारी केवळ मंत्र्यांना वा लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना पार पाडणे अशक्यप्राय असते. म्हणून प्रशासनाच्या गाड्याची दोन चाके म्हणजे मंत्री व प्रशासन अशी असतात. त्यामुळॆ प्रशासन कोलमडल्याचा अर्थ दोन्ही चाकांनी अकार्यक्षमतेचे प्रदर्शन केले असा होतो.

हे असे का होते याची कारणमीमांसा करताना अनेक मुद्दे पुढे येत जातात. बराचसा दोष प्रशासनावर जातो. राजकीय नेतृत्वाचे आदेश दिला तरी त्याची अमलबजावणी करताना सद्सद्वविवेक बुद्धीचा न केलेला वापर हे त्याचे मुळ कारण आहे. नोकरीची शाश्वती आणि नोकरीतून काढून टाकण्याबाबतच्या राज्य घटनेतील तरतुदी त्यामुळे एकदा नोकरीत लागल्यावर कर्मचाऱ्याला देण्यात येणारे संपूर्ण संरक्षण याचे काही फायदे आहेत तसे खूप तोटेही आहेत. कर्मचाऱ्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यासाठीचे नियम इतके कालपव्यय करणारे आहेत की बरेचसे अधिकारी अशी कारवाई करण्यास धजावत नाहीत. लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारी अपमानास्पद वागणूक ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य कमी झाले आहे. राज्यकर्त्यांनी कायद्याचे राज्य ही संकल्पनाच मोडीत काढली आहे.

या संकल्पनेचे विडंबन `काय द्याचं बोला` हे किती विदारक आहे? कायदा मला शिकवू नका, कायदा माणसासाठी असतो, माणूस कायद्यासाठी नसतो, कायद्यातून मार्ग कसा काढायचा ते मला सांगा अशी मुक्ताफळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ऐकावी लागतात. याहून भयानक म्हणजे प्रशासन व्यवस्था ही सर्वधा राज्यकर्त्या पक्षाची अंकित बनली आहे.त्यामुळे सर्वसाधारण माणसाचा प्रशासनावरचा विश्वास उडाला आहे. प्रशासनात ताठ कण्याचे, राजकीय दबावाला बळी न पडणारे, कायद्याचा आदर करणारे असे वरिष्ठ अधिकारी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके राहिले आहेत आणि त्यांना जबाबदारीची पदे न देता बाजूला ठेवण्यात येते. यामुळे सर्व प्रशासनाला धडा मिळतो की सुकर मार्ग कोणता. याचे परिणाम किती भयावह झाले आहेत हे सध्या दिसून येत आहे.

राज्य घटनेत सुशासन (गुड गव्हर्नन्स) हा मुलभूत हक्क म्हणून नमूद केलेला नाही पण घटनेतील अनेक तरतुदी पाहिल्यास लक्षात येते की राज्य घटनेला सुशासन हे निश्चितच अभिप्रेत आहे. हे करणे शक्य आहे का? निश्चितच शक्य आहे. राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रात इतके प्रलंबित प्रश्न आहेत की कामाची अजिबात कमतरता नाही. डोंगराएवढे काम आहे. प्रश्न राहतो, की कोणी काम करू दईल का? याचे ठाम होकारार्थी उत्तर आजच्या घडीला मिळणे कठीण आहे. कारण ते अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. वरिष्ठ अधिकारी व संबंधित मंत्री आणि त्यांची कार्यपद्धती, त्यांचा दृष्टीकोन, सरकारचे राजकीय स्थैर्य, अधिकाऱ्यांच्या कामाचे चीज करणारी शासनव्यवस्था, राजकीय हस्तक्षेप, नियमाविरुद्ध गोष्टी करण्यासाठी येणारे दडपण आणि जोखीम घेऊन काम करताना चूक झाल्यास अधिकाऱ्यास पाठीशी घालण्याची वरिष्ठांची तयारी, मनाचा मोठेपणा हे सर्व जमून येणे वाटते तितके सोपे नाही.

मात्र अशक्य अजिबात नाही. गोवा लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून सरकारी सेवेत येणारी नवी पिढी पाहिली की अभिमान वाटावा अशी परिस्थिती आहे. इतर अनेक क्षेत्रांत संधी उपलब्ध असतानाही सरकारी सेवेत निवड व्हावी म्हणून तांत्रिक, व्यवस्थापन, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी या व अशा विविध विद्या शाखांत नैपुण्य मिळवलेले तरुण तरुणी प्रयत्न करत आहेत. म्हणूनच राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्ती व दूरदृष्टी असेल तर प्रशासनाचा चेहरामोहरा बदलून टाकणे सहज शक्य होऊ शकेल. अन्यथा पुन्हा एकदा गतिमान प्रशासन व सुशासन यांच्या घोषणा ऐकण्याची तयारी ठेवावी लागेल.

संबंधित बातम्या