सरकार ठरवणार कृषी मालाचा दर : वेळीप

गोमंतक वृत्तसेवा
गुरुवार, 13 फेब्रुवारी 2020

कृषी मालाचा दर ठरवण्याचा अधिकार सरकारकडे 

म्हापसा येथील यार्डच्या कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन मंडळाच्या एकंदर कामकाजाबाबत आर्थिक स्थितीबाबत त्यांनी माहिती देऊन काही लोकांकडून मंडळावर केल्या जाणाऱ्या आरोपांबाबत खुलासाही केला.

म्हापसा : काजूबिया अथवा अन्य अधिसूचित कृषी उत्पादनांचा दर ठरवण्याचा कोणताही अधिकार गोवा राज्य कृषी पणन मंडळाला नाही. ते अधिकार कृषी खात्याकडे आहेत. जेव्हा जेव्हा गरज भासेल तेव्हा उत्पादनांबाबत आधारभूत किंमत सरकार ठरवत असते, असा दावा मंडळाचे चेअरमन माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांनी केला आहे.

यावेळी त्यांच्यासमवेत मंडळाचे उपाध्यक्ष प्रेमानंद म्हांबरे, मंडळाच्या म्हापसा यार्डाचे चेअरमन अमेय नाटेकर, सचिव हरिश्‍चंद्र गावडे, सदस्य तुळशीदास गावकर, निशा मराठे, निशा मराठे इत्यादींची उपस्थिती होती.

श्री.वेळीप पुढे म्हणाले, वस्तूंबाबतचे दरपत्रक यार्डाचे अधिकारी दररोज सकाळी सर्व व्यापाऱ्यांकडून प्राप्त करून ते दर नित्यनेमाने मंडळाच्या सूचना फलकावर प्रत्येक दिवशी प्रदर्शित करीत असतात. व्यापाऱ्यांनी वैयक्‍तिकरीत्या अथवा संस्थांनी दिलेले दर हे सर्वस्वी बाजारभावाच्या चढउतारांवर अवलंबून असते. तसेच ते दर प्रत्येक व्यापाऱ्यानुसारही बदलत असतात. त्यामुळे मंडळावर दोषारोप करणे सर्वस्वी चुकीचे आहे.

काजू व्यवहारासंदर्भात माहिती देताना ते म्हणाले, वर्ष २०१८/१९ या आर्थिक वर्षात मंडळाकडे ६४३५.६ टन काजू आला व त्याची किंमत सुमारे ९,९२५ लाख होती व प्रतिकिलो दर १५४ रुपये होता.
सध्या म्हापसा, साखळी, कुडचडे आणि मडगाव अशा ठिकाणच्या मार्केट यार्डांचे अद्ययावतीकरण करण्याचा विचार असून, त्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू आहे. या मंडळातर्फे नारळ काजूबिया, सुपारी, केळी, अननस, गुरे, कांदा, बटाटा, द्राक्षे, संत्रे, पपई, चिकू, रताळ, मिरची, दूध, तूप, आंबा, कलिंगड, मोसंबी, अंडी, ऍप्पल, फुले, खोबरेल तेल अशा विविध 27 उत्पादनांबाबत व्यवहार केला जातो. बाजार शुल्क, भाडे इत्यादींच्या माध्यमातून होणाऱ्या मंडळाच्या महसूलप्राप्तीचा विनियोग विविध ठिकाणच्या यार्डांच्या सुधारणेसाठी केला जातो, असेही त्यांनी नमूद केले.

खासगी विद्यापीठ विधेयकावरून वाद​
 

गोव्याने नाव वापरून
विदेशी काजूगरांची विक्री

प्रकाश वेळीप म्हणाले, सध्या गोव्यात आफ्रिकन देशांतील काजूबिया आयात केल्या जातात; कारण, त्यांचा दरही खूपच कमी असतो आणि गोव्यात पुरेसे उत्पादनही होत नाही. भारतात काजूबियांच्या उत्पादनाच्या तुलनेत काजू प्रक्रिया उद्योग संख्येने जास्त असल्याने परदेशातून येणाऱ्या काजूबियांवर बंदी घालण्याची मागणी करणे म्हणजे आमच्या देशाचेच आर्थिक नुकसान आहे. तसे केल्यास असे कित्येक कारखाने बंद पडतील. "गोवा काजू', "झांट्ये काजू' अशी नावे वापरून गोव्यात सध्या काहीजण विदेशी काजूगर विकतात. वास्तविक ग्राहकांची ही फसवणूक आहे.

संबंधित बातम्या