खाणी सुरु करण्यासाठी राज्यपाल सक्रीय

Dainik Gomantak
बुधवार, 29 एप्रिल 2020

राज्यपालपदाचा ताबा स्वीकारल्यानंतर त्यांनी प्रत्येक खात्याचा सचिवाकडून स्वतंत्रपणे माहिती घेतली त्यावरून ते प्रशासकीय कारभारावर बारीक नजर ठेवणारे राज्यपाल आहेत हे दिसले होते.

अवित बगळे

पणजी

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील धुगधुगी कायम राहण्यासाठी पर्यटन क्षेत्राकडून पुढील सहा महिने तरी मदत होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे खाणी सुरु करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी आपण राज्याचा केवळ घटनात्मक प्रमुख नाही हे दर्शवताना खाणी सुरु करण्यासाठी सक्रीय सहभाग दर्शवताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना आज पत्र पाठवले आहे.
कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोव्यातील म्हादई जल वाटपाचा तंटा असताना कर्नाटकाला लाभदायक ठरतील अशी पत्रे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केली होती. ती पत्रे स्थगित ठेवावीत अशी मागणी राज्याकडून केली जात होती. राज्यपालांनी तत्काळ दिल्लीत जात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा करत वादग्रस्त पत्राला स्थगिती देण्यास सांगितले. त्यांनी त्याचवेळी आपण राज्याच्या हितासाठी सक्रीयपणे वावरणार असल्याचे स्पष्ट  केले होते. राज्यपालपदाचा ताबा स्वीकारल्यानंतर त्यांनी प्रत्येक खात्याचा सचिवाकडून स्वतंत्रपणे माहिती घेतली त्यावरून ते प्रशासकीय कारभारावर बारीक नजर ठेवणारे राज्यपाल आहेत हे दिसले होते. जम्मू  काश्मीरमध्ये राज्यपालपदाची राजवट असताना त्यांनी आपण किती उत्तम प्रशासक आहोत हे सिद्ध केले होते. काश्मीरमध्ये राहूनही वादात न पडण्याचे कसब त्यांनी दाखवून दिले होते. गोव्याच्या राजभवनावर पर्यावरण संरक्षण परिषदेच्या बैठकीत त्यांनी घेतलेली हजेरी अनेक अधिकारी आजही विसरलेले नाहीत.
अशा या राज्यपालांनी आता गोव्याची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी पत्र लिहून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घेतलेल्या भूमिकेला पाठींबा दिला आहे. केंद्र सरकारने कोविड १९ टाळेबंदीच्या काळात व नंतर राज्यांची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी कोणत्या प्रशासकीय सुधारणा करणे आवश्यक आहे अशी विचारणा केली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी गोवा खनिज परवाना रद्द करणे कायदा १९८७ मध्ये दुरुस्ती करण्यास सुचवले आहे. १९८७ मध्ये संसदेत मंजूर करून गोव्याला लागू केलेला हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे १९ डिसेंबर १९६१ ला लागू करण्यात आला. त्यामुळे खाणपट्ट्यांची मुदत संपली. तो कायदा लागू केला ते म्हणजे १९८७ पासूनच त्याची अंमलबजावणी केली तर खाणपट्ट्यांची मुदत संपली नसती आणि खाणी सुरु ठेवता आल्या असत्या. त्यासाठी कायदा दुरुस्तीची मागणी सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे. यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची समिती यासाठी नेमण्यात आली होती. आता सरकारने त्याचा पाठपुरावा करण्याचे ठरवले आहे. त्याला पूरक अशी भूमिका राज्यपालांनी घेतली आहे.

काय आहे राज्यपालांच्या पत्रात
राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की खाणी सुरु करणे का आवश्यक आहे याची कल्पना दिल्लीतील भेटीत आपणास (शहा यांना) दिली आहे. खाणी बंद झाल्याने गोवा सरकारचा २ हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. दीड लाख जण बेरोजगार झाले आहेत. कोविड १९ महामारीच्या प्रकोपामुळे गोव्याची अर्थव्यवस्था आणखीन कोलमडली आहे. ती भुईसपाट होण्याच्या मार्गावर आहे.
यातून मार्ग काढण्यासाठी मी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्यावेळी खाणी सुरु करण्याच्या गरजेवर त्यांनी (मुख्यमंत्र्यांनी) भर दिला. त्यांच्यासोबत या बैठकीला मुख्य सचिव परीमल राय हे देखील होते. पर्यटन क्षेत्र नेस्तनाबुत झाल्यामुळे खाणी संसदीय मार्गाने सुरु करणे आवश्यक आहे असे मी त्या बैठकीत सुचवले. त्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपणास (शहा यांना) पत्र पाठवले आहे. गोव्याच्या हितासाठी या विषयात आपण (शहा यांनी) हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती राज्यपालांनी पत्रात केली आहे.

संबंधित बातम्या