सरकारी कामकाजाचा अजब नमुना : सरकारी वकिलांचा मंत्र्याच्या आदेशाला आक्षेप

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 31 जानेवारी 2020

नदी परिवहन खाते  

नदी परिवहन खात्याचा पाय खोलात

दोना पावलाच्या जागा मालकीचा उलट प्रवास

पणजी: नदी परिवहन खात्याच्या मालकीची दोनापावला येथील गोवा यॉटिंग असोसिएशन वापरात असलेल्या जागेच्या मालकीचा वादाचा प्रवास पुन्हा उलटदिशेने सुरू झालेला आहे. १९८९ मध्ये नदी परिवहन खात्याचीच जागा असल्याचा उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निकालावर प्रशासकीय लवादाचे शिक्कामोर्तब करूनही २०१८ मध्ये या जागेविषयी पुन्हा उपजिल्हाधिकाऱ्यांपुढे सुनावणी सुरू झाली आहे. यावरून सर्व प्रकार उलट मार्गाने चालल्याचे स्पष्ट होत आहे. विशेष बाब म्हणजे गोवा यॉटिंग असोसिएशनने क्रीडा प्रकारासाठी घेतलेल्या या जागेचा व्यवसायिक वापर सुरू केला आहे. नदी परिवहन व बंदर कप्तान खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून ज्या-त्यावेळी जागा मालकीविषयी पावले उचलली नसल्याने मोक्याच्या जागेवरील खात्याला सहज उलपब्ध होऊ शकणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे.

दोना पावला येथील जेटीला लागून असलेल्या अगदी मोक्याच्या ठिकाणची जागा (चलता नंबर २ आणि ३) पोर्तुगीज काळात नदी परिवहन खात्याची असल्याचे सरकार दरबारी नमूद आहे. परंतु दरम्यानच्या काळात १९७८ पूर्वी गोवा यॉटिंग असोसिएशनला राज्य सरकारने ही जागा क्रीडा प्रकारासाठी दिली होती. त्यानंतर दि. १८ सप्टेंबर १९७८ रोजी गोवा यॉटिंग असोसिएशनने सिटी सर्व्हे कार्यालयाकडे आपले नाव या जागेवर घालावे म्हणून अर्ज केला होता. त्याच दिवशी सिटी सर्व्हे कार्यालयाने उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे १४(३) चा एलआरसी १९६८ अन्वये चौकशीचे आदेश दिले. या कार्यालयाने हा अर्ज अकरा वर्षांनी निकालात काढला. दि. २२ सप्टेंबर १९८९ मध्ये उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी ही जागा नदी परिवहन खात्याची असल्याचे शिक्कामोर्तब केले. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निकालाला आक्षेप घेणारी पुनर्विचार याचिका दि. २ जून १९९२ रोजी फेटाळून लावली. त्यामुळे संघटनेने या निकालाला आव्हान अर्ज म्हणून पुन्हा ३० जुलै १०९२ रोजी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केला. दि. १४ फेब्रुवारी १९९४ रोजी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी मालमत्ता प्राधिकरणाकडे अर्ज करण्यास संघटनेला सांगितले. संघटनेने या सूचनेनुसार, दि. ३ मे १९९४ रोजी प्रशासकीय लवादाकडे अर्ज दाखल केला. प्रशासकीय लवादाने असोसिएशनने दाखल केलेला अर्ज (क्र.११/९४) फेटाळून लावला. दि. ३ नोव्हेंबर १९९५ तत्कालीन बंदर कप्तानचे कॅप्टनने गोवा याचिंग असोसिएशनला १५ दिवसांत ती जागा रिकामी करावी, असा लेखी आदेश दिला होता. तरीही असोसिएशनने ती जागा खाली केली नाही. असोसिएशनने उच्च न्यायालयात न जाता पळवाट शोधली आणि दहा दिवसांच्या कालावधीनंतर त्यांनी दि. १३ नोव्हेंबर १९९५ रोजी तत्कालीन महसूल मंत्री विल्फ्रेड मिस्किता यांच्याकडे जाऊऩ कायद्याच्या चौकटीत बसत नसतानाही प्रशासकीय लवादाच्या आदेशाला स्थगिती घेतली.

त्यावेळेपासून महसूल खात्याच्या सचिवांपुढे याविषयावर सुनावणी सुरू आहे. परिवहन खात्याच्याबाजूने सरकारी वकील म्हणणे मांडत होते. दि. १२ मार्च २०१३ रोजी सरकारी वकिलांनी त्या जागेवर संघटनेने बार आणि रेस्टॉरंट चालू केल्याचे दाखवून दिले. नदी परिवहन खात्याच्या सचिवांनी पाच वर्षांनी १३ मार्च २०१८ रोजी या दाव्यासाठी सरकारी वकील बदलाची मागणी केली. पुढे २५ एप्रिल २०१८ रोजी या दाव्यावर अंतिम सुनावणी असताना सरकारी वकील उपस्थित राहू शकले नव्हते. दि. ९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी माजी महसूल मंत्री रोहन खवंटे यांनी या दाव्याची फेर सुनावणी घेण्यास आणि सहा महिन्यांत हा दावा निकालात काढण्यास सांगितले होते.

फलोत्पादन महामंडळाकडून ग्राहकाला कांदा खरेदीत दिलासा

बार अँड रेस्टॉरंटचा व्यवसाय!

नदी परिवह खाते आणि बंदर कप्तान खात्यातील अनागोंदीमुळे अनेकजणांचा आर्थिक फायदा झाला आहे, हे धुतल्या तांदळासारखे स्पष्ट झाले आहे. नदी परिवहन खात्याचा जागेवर २०१३ पासून गोवा याचिंग असोसिएशन जर बार आणि रेस्टॉरंट जर चालवित तर आहेत. परंतु मिळालेल्या माहितीनुसार काश्‍मिरी लोकांनाही संघटनेने गाळे भाड्याने दिलेले आहेत. नदी परिवहन खात्याची कोणताही ना हरकत दाखला नसताना या ठिकाणच्या जागेवरील बारला कसा परवाना मिळाला, याचे मोठे गुढ मानले जात आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि सध्याच्या महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनी अशा बेकायदेशीर कामांची दखल घेणे गरजेचे आहे.

दाव्यात तथ्य नाही ः ॲड. साळगावकर
माजी महसूल मंत्री रोहन खंवटे यांनी सन २०१८ मध्ये दिलेल्या निकालावर सरकारी वकील ॲड. शिल्पा साळगावकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. महसूल मंत्र्यांनी असा निकाल देण्याचे कोणतेही अधिकार नसून, उपजिल्हाधिकारी आणि प्रशासकीय लवादाने याविषयी यापूर्वीच निकाल दिला आहे. त्यामुळे असोसिएशनच्या दाव्यात काहीही तथ्य नाही, असे तिसवाडी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे फेर सुनावणीवेळी सरकार पक्षाच्यावतीने ॲड. साळगावकर यांनी म्हणणे मांडले आहे.

 

संबंधित बातम्या