शाळा दुरुस्‍तीकाम ‘साबांखा’कडे

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 30 जानेवारी 2020

सहकार कायद्यात दुरूस्ती
मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : सहकार कायद्यात लवकरच दुरुस्‍ती

पणजी: सरकारी शाळा इमारतींच्‍या दुरुस्तीचे काम यापुढे गोवा साधन सुविधा विकास महामंडळाऐवजी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा इमारत विभाग करणार आहे.राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज पर्वरी येथे मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत दिली.
मुख्‍यमंत्र्यांनी सांगितले की, आजवर महामंडळाने सातशे इमारतींची दुरुस्ती केली आहे. काही ठिकाणी कामे सुरू आहेत. येत्या डिसेंबरपर्यंत ती कामे सुरू राहतील. या दरम्यान कोणतीही किरकोळ दुरुस्तीची कामे आल्यास ती कामे महामंडळाऐवजी सार्वजनिक बांधकाम खाते करणार आहे. काही इमारतींची दुरुस्ती महामंडळाकडे सोपवायची असल्यास त्याबाबत मुख्यमंत्री निर्णय घेतील. पण, इमारतीची कामे सर्वसाधारणपणे सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सहकार कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक संस्थेचा संचालक नंतर अग्रणी संस्थेचा संचालक होतो. तो खालच्या संस्थेचा संचालक असतो म्हणून त्याला अग्रणी संस्थेचा संचालक होता येते. अग्रणी संस्थेचे संचालकपद गेल्यावरही त्याचे मूळ संस्थेचे संचालकपद कायम राहण्यासाठी ही दुरुस्ती केली जाणार आहे.

कासारपाल भागात वाघाचा संचार?

लेखापरीक्षण अहवाल
सादरीकरणास मंजुरी

राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या ५ खासगी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसही मंत्रिमंडळाने आज कार्योत्तर मान्यता दिली आहे. त्याशिवाय २०१७-१८, २०१८-१९ मधील लेखापरीक्षण अहवाल विधानसभेत सादर करण्यासही मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. गोवा अत्यावश्यक सेवा कायद्यात दुरुस्तीलाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्‍याचे त्यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या