भाजपची कसोटी, विरोधकांची सत्वपरीक्षा!

अग्रलेख
शनिवार, 22 फेब्रुवारी 2020

गोवा फॉरवर्ड पक्ष काही मतदारसंघात आपली ताकद आजमावून पाहील. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जिल्हा पंचायत निवडणूक लढवणार असल्याचे पक्षाचे एकमेव आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे. सत्ताधारी भाजपने ही निवडणूक गांभीर्याने घेतली आहे. उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीवर आपले वर्चस्व राखण्यासाठी पक्षाने कंबर कसली आहे.

पणजी :  जिल्हा पंचायतींसाठी अखेर निवडणूक जाहीर झाली. २२ मार्च रोजी होणाऱ्या या निवडणुकीत भाजपची सरशी होणार की विरोधकांना संधी मिळणार, हे २३ मार्चला कळणार आहे. या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने थेट लढू नये, असा निर्णय काँग्रेसच्या विधीमंडळ गटाने घेतला आहे. प्रदेश काँग्रेस समितीही विधीमंडळाच्या मताशी सहमत असेल. भाजपने या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वीच फिक्सिंग केल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला आहे.

मतदारसंघातील आरक्षण वगैरे काही मुद्दे भाजपने आपल्याला पाहिजे तसे सोयीने बदलले, असेही त्यांचे मत आहे. त्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना समर्थन देऊन निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी सांगितले आहे. मगो पक्ष ही निवडणूक लढवणार आहे. आमआदमी पक्षाने अजून काही भूमिका जाहीर केलेली नाही. या निवडणुका पक्षीय पातळीवर होत असल्याने या निवडणुकीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. २०२२ साली विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक म्हणजे सेमीफायनल. प्रत्येक पक्षाला आपली ताकद आजमावता येते. पण काँग्रेसने माघार घेतल्याने त्यांना भाजपसमोर आव्हान उभे करण्यात इच्छा नाही, असाच समज होणार आहे. पक्षाकडे केवळ पाच आमदार असल्याने काँग्रेसला बरीच मेहनत घ्यावी लागणार आहे. प्रत्येक मतदारसंघात उमेदवारीसाठी इच्छुक असलेल्यांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांची नाराजी भोवण्याची शक्यता असते.

भाजपलाही उमेदवार ठरवताना अशा प्रकारांना सामोरे जावे लागणार आहे. पक्षाचा पाठिंबा असला तर निवडणूक जिंकणे सोपे जाते. मात्र या निवडणुकीत उमेदवाराचा वैयक्तिक संपर्कच अधिक उपयोगात येतो. भाजपला कोणत्याही स्थितीत दोन्ही जिल्हा पंचायतींवर सत्ता आणायची आहे. सध्या राज्यात म्हादईचा प्रश्‍न, सीएए, खाण बंदीवरून अस्वस्थता आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर निवडणुका होत आहेत. या वातावरणाचा फटका आपल्या उमेदवारांना बसू नये म्हणून भाजपला दक्षता घ्यावी लागणार आहे. काँग्रेसने अवसान गाळले तर कार्यकर्त्यांमध्येही पक्षाविषयीची आस्था राहणार नाही.

निवडणुकीत हार-जीत ही असतेच. पण निकराचे प्रयत्न करून पराभव पदरी आला तर त्यातही यश असते. आधीच रणांगण सोडून लांब राहणे हे काही चांगले लक्षण नाही. लोकशाहीत निवडणुकांना फारच महत्त्व असते. पक्षाच्या समर्थकांना पाठिंबा देऊन काँग्रेस काय साध्य करू इच्छिते हे ठाऊक नाही. पण पदरी अपयश येण्यापेक्षा कार्यकर्त्यांना पुढे करून काही पदरात पडलेत तर पावन होता येईल, असा त्यामागे विचार दिसतो. उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. तोपर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांत उमेदवारी मिळवण्यासाठी अथवा समर्थन मिळवण्यासाठी चुरस पाहायला मिळणार आहे.

जिल्हा पंचायतींना फारसे काही अधिकार नाही, अशी खंत आजही व्यक्त होत आहे. गेली २० वर्षे या पंचायती केवळ नावासाठी स्थापन केल्या आहेत, अशाच सर्वसाधारण प्रतिक्रिया ऐकायला मिळतात. तरीसुद्धा अनेकांना या पंचायतींवर प्रतिनिधीत्व करण्याची इच्छा असते. विधानसभेत प्रवेश करण्यासाठी जिल्हा पंचायती काही राजकारण्यांना फारच उपयोगी पडल्या. आज विधानसभेत असलेल्या काही आमदारांनी तर जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणूनच राजकीय कारकिर्दीला सुरवात केली आहे. विधानसभेत पोहोचल्यावर जिल्हा पंचायती सक्षम करण्यासाठी या पूर्वीच्या जिल्हा पंचायत सदस्यांनी काही तरी केले असते तर जिल्हा पंचायती बळकट झाल्या असत्या. गावातील पंचायतींचा सदस्यही जिल्हा पंचायत सदस्यापेक्षा अधिक मिरवत असतो. पण जिल्हा पंचायत सदस्याच्या वाट्याला ते सुख येत नसते. पक्षीय पातळीवर निवडणुका घेतल्यापासून निदान सत्ताधारी पक्षातील जिल्हा पंचायत सदस्यांना सरकारी कार्यक्रम, विकासकामांमध्ये सहभागी करून घेतले जाते. पण इतरांबाबतीत असे घडतेच असे नाही. जिल्हा पंचायतींना सक्षम करण्यासाठी त्यांच्याकडे शिक्षण, आरोग्य असे विभाग सोपवले जावेत, अशी मागणीही होत असते.

अन्य राज्यात जिल्हा पंचायत किंवा जिल्हा परिषदा फार प्रभावी आहेत. त्यांच्याकडे अनेक कामे सोपवली आहेत. कामांचे विकेंद्रीकरण केल्याने प्रशासनाचा कारभारही चालवताना सुरळीतपणा येतो. राज्य सरकारचा भार काहीसा हलका होतो. राज्यात द्विस्तरीय पंचायत पध्दती स्वीकारताना तालुका पंचायतींना फाटा दिला. पण जिल्हा पंचायतींना फारच कमी अधिकार दिल्याने त्यांना मर्यादा येत आहेत. निधीही कमी मिळतो. सरकारने यावरही विचार करायला हवा. केवळ गरज म्हणून जिल्हा पंचायतींचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यात काही अर्थ नाही. या निवडणुकांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतो. जिल्हा पंचायतींचे प्रशासन सांभाळण्यासाठीही खर्च आहेच आणि सदस्यांचे मानधन तोकडे असले तरी त्याचाही बोजा असतो.

त्यामुळे राज्य सरकारने जिल्हा पंचायतींना अजून काही अधिकार देऊन त्यांनाही विकासप्रक्रियेत अधिक सक्रिय करावे. जेणेकरून राज्य सरकारचा भार हलका होईल. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडे इच्छाशक्ती हवी. जिल्हा पंचायतीतून आपल्याला कोणी स्पर्धक तर तयार होत नाही ना, असा विचार करत जिल्हा पंचायतींना आहे त्या स्थितीत ठेवण्यातच काही जणांचे भले आहे. तसे पाहिले तर जिल्हा पंचायतीत प्रतिनिधीत्व केलेले कोणी ना कोणी विधानसभेत निवडून आलेले आहेत. जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून राजकीय कारकीर्द सुरू केलेले बाबू कवळेकर तर आता उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांनाही जिल्हा पंचायतीचे दुखणे माहीत आहे, असे ते नेहमीच सांगतात. आता त्यांना सरकारमध्ये असल्याने यावर तोडगा काढणे शक्य आहे. केवळ औपचारिकता म्हणून जिल्हा पंचायती कार्यरत न ठेवता त्यांना अधिकार दिले तर राज्याचा विकासही गतीने होईल आणि खऱ्या अर्थाने पंचायत राज कायद्याची अंमलबजावणी गोव्यात होईल.

संबंधित बातम्या