गोव्यात उद्योग २० पासूुन सुरू

Dainik Gomantak
शनिवार, 18 एप्रिल 2020

राज्यात असलेले विविध देशांतील ४ हजार ५०५ विदेशी नागरीक आपल्या मायदेशी परतले असून आता केवळ १५० विदेशी नागरीक राज्यात आहेत

पणजी

 येत्या २० एप्रिलनंतर उद्योग धंदे पूर्ववत खुले करण्याचा विचार आहे. पहिल्यांदा औद्योगिक वसाहतीतील उद्योग, औद्योगिक विकास महामंडळाच्या पूर्वपरवानगीने सुरु करता येणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी वारंवार निर्जुंतुकीकरण करणे, समाज अंतर पाळणे, शरीराचे तापमान मोजण्यासाठी थर्मल गनची व्यवस्था करणे, कामगारांची ने आण करण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था करणे, बसमध्ये केवळ ३० टक्केच प्रवासी घेणे आदी निर्बंधांचे पालन उद्योगांना करावे लागणार आहे.
मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांनी आज आपल्या शासकीय निवासस्थानाच्या हिरवळीवर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले, उद्योगांना एकाचवेळी सर्व कामगारांना बोलावता येणार नाही. पाळ्यांत त्यांना बोलावावे लागेल. कामाच्या ठिकाणी पुरेसे अंतर पाळून काम करावे लागणार आहे. या साऱ्याची हमी त्यांना द्यावी लागणार असून त्याचे पालन होते की नाही याची तपासणी सरकारी यंत्रणा करणार आहे. कोणत्याही उद्योगांना राज्याबाहेरून कामगार आणता येणार नाहीत.
राज्यात ३ एप्रिलनंतर कोविड १९ चा एकही रुग्ण सापडलेला नाही. आणखीन रुग्ण सापडू नयेत यासाठी लोकांनी मुखावरण वापरणे, समाज अंतर पाळणे यावर भर दिला पाहिजे. कोविड १९ च्या स्थितीबाबत केंद्र सरकारला दैनंदिन माहिती दिली जाते. कोणत्या विभागाला कोणत्या विभागात म्हणजे रेड किंवा ग्रीन याचा निर्णय केंद्रीय पातळीवर घेतल जातो. महाराष्‍ट्र व कर्नाटकात कोविड १९ संसर्गाचे रुग्ण वाढत आहेत. म्हणून आम्हाला दक्ष रहावे लागणार आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था सुरु करण्यासाठी सरकारने काही निर्णय घेतले तरी लोकांनी त्याचा गैरफायदा घेऊ नये. ३ मे पर्यंत शक्यतो घरीच थांबावे. अपरिहार्यपणे घराबाहेर पडावे लागले तर मुखावरण वापरावे व समाज अंतर पाळावे असे आवाहन त्यांनी केले.
सरकारी कार्यालये २० एप्रिलनंतर सुरु होतील. त्या ठिकाणीही समाज अंतर पाळूनच काम केले जाईल. कार्यालयात प्रवेश करण्याआधी कर्मचाऱ्यास निर्जुंतुकीकरणास सामोरे जावे लागेल. त्याच्या शरीराच्या तापमानाची नोंद थर्मल गनद्वारे केली जाईल. त्यासाठी एक हजार थर्मल गन सरकारने खरेदी केल्या आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामावर पोचणे शक्य व्हावे यासाठी कदंबच्या खास बसगाड्या उपलब्ध असतील. त्यात केवळ ३० टक्के प्रवासी घेतले जातील आणि सरकारी कर्मचारी सोडून अन्य कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही असे सांगून ते म्हणाले, पाच लाखांहून अधिक घरांपर्यंत आरोग्य सर्वेक्षक पोचले आहेत. या सर्वेक्षणातून २५-३० हजार जणांना श्वसनाशी संबंधित आजार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी डॉ. जगदीश काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. त्यांच्या शिफारशीनंतर कोणाची आरोग्य तपासणी करणे आवश्यक आहे की नाही याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
येत्या २० एप्रिलनंतर प्रत्येकाला घराबाहेर पडल्यानंतर मुखावरण (मास्क) वापरणे बंधनकारक आहे. त्याचे पालन न करणाऱ्यांवर किती दंड आकारावा याचा निर्णय घेतला जात आहे. कोणीही महागडे मुखावरण विकत घेण्याची गरज नाही. घरातच शिवलेले मुखावरण चालेल. सरकारही विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून स्वयंसेवी गटांकडून मुखावरणे शिवून घेऊन ती रास्त दरात उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहे अशी माहिती देऊन ते म्हणाले, सध्या स्थलांतरीत मजुरांसाठी निवारा केंद्रात निम्मे मजूर शिल्लक आहेत. निम्मे सरकारच्या विविध कामांवर परतले आहेत.असलेल्या सर्व सुविधा तेथे दिल्या जातात. तेथे त्यांना उत्तम जेवण दिले जाते. पाहिजे असल्यास पत्रकारांनी तेथे भेट देऊन अन्नाची चव घेऊन पहावी. त्याना टुथब्रशपासून, साबण,तेल सारे पुरवले गेले आहे. त्याना केवळ घरी जायचे होते. आता काम मिळाल्याने त्यांनी कामावर परतणे पसंत केले आहे.
राज्यात असलेले विविध देशांतील ४ हजार ५०५ विदेशी नागरीक आपल्या मायदेशी परतले असून आता केवळ १५० विदेशी नागरीक राज्यात आहेत अशी माहिती देऊन ते म्हणाले, ग्रामपंचायती व पालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा अभ्यास सुरु आहे. त्यासंदर्भात आज राज्यभरातील १९१ सरपंचांशी ऑडिओ ब्रिजच्या सहाय्याने संवाद साधला. १६५ सरपंच शेवटपर्यंत यात सहभागी झाले होते. १५ सरपंचांनी गाव पातळीवर सध्या काय कामे केली जात आहेत याची माहिती दिली. यापुढे काय केले जावे असे सरकारला वाटते याची कल्पना त्यांना देण्यात आली. सत्तरीतील सुर्ल या कर्नाटकातून वळसा घालून जाव्या लागणाऱ्या गावात किराणामाल पोचला नव्हता तेथे नागरी पुरवठा खात्याची गाडी पाठवून जीवनावशय्क वस्तूंचा पुरवठा करण्यात आला आहे. गाव व शहर पातळीवर मान्सूनपूर्व कामे सुरु झाली आहेत. राज्यातील डिस्टीलरीजनी सॅनिटायर्झचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर केले आहे. उद्योग आणि कार्यालये सुरु केल्यावर त्याची गरज लागणार आहे.

शिरगाव येथील श्री देवी लईराईचा जत्रोत्सव तेथील समितीने रद्द केला आहे. या देवीचे भाविक आठवडाभर मंदिरात, अन्य ठिकाणी वा मांडव घालून राहण्याची प्रथा आहे. यंदा त्यांनी तसे करू नये असे आवाहन आहे. त्यांनी घरातच राहून उपवास पाळावा. कोणालाही एकत्र राहण्याची मुभा प्रशासन देणार नाही. भाविकांनी घरातच राहून व्रत करावे अशी त्यांना विनंती असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्य सरकारने वाहन खरेदीसाठी किंमतीची मर्यादा वाढवली म्हणजे या कठीण काळात सरकार वाहने खरेदी करणार असा अर्थ कोणी काढू नये. मी माजी मुख्यमंत्र्यांनीच वापरलेले वाहन वापरत आहे. इतर मंत्र्यांसाठीही वाहन खरेदी केलेली नाही. दर दहा वर्षांनी वाहन किंमतींचा प्रशासकीय पातळीवर आढावा घेतला जातो. त्यानुसार वित्त खात्याने ते परिपत्रक जारी केले आहे. 

म्हापसा अर्बन बॅंकेचा परवाना रिझर्व बॅंकेने रद्द केल्याकडे लक्ष वेधल्यावर ते म्हणाले, रिझर्व बॅंक तरी कितीवेळ वाट पाहणार. त्या बॅंकेत दोन लाख जणांच्या दोन लाख रुपयांहून कमी रकमेच्या ठेवी आहेत. बॅंक अवसायनात गेली तरी त्या ठेवीदारांचे पैसे बुडणार नाहीत कारण बॅंकेकडे मालमत्ता आहे. विसेक हजार जणांच्या ठेवी या मोठ्या रकमेच्या आहेत. त्यांचे पैसे बुडू नयेत यासाठी वित्त सचिव दौलत हवालदार हे त्यात लक्ष घालत आहेत. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडेही सरकारने हा विषय मांडला होता.

घरातच विलगीकरण करून राहण्याची सुविधा मागे घेण्यात आल्याचे सांगून ते म्हणाले, यापुढे जे कोणी राज्याबाहेरून येतील त्यांना सरकारी सुविधेतच विलगीकरण करुन ठेवण्यात येईल. असे कोणी राज्यात घुसले असतील तर नागरीकांनी त्याची माहिती सरकारला द्यावी. पोलिस, महसुल यंत्रणा, आरोग्य यंत्रणा कोणालाही याची माहिती द्या. अशा व्यक्तींना पकडून विलगीकरण कक्षात सक्तीने ठेवले जाणार आहे.

संबंधित बातम्या