साधनसुविधा निर्माण करा

किशोर शां. शेट मांद्रेकर
बुधवार, 29 एप्रिल 2020

साधनसुविधा निर्माण करा

कोविड’ची धास्ती सगळ्यांनीच घेतली आहे. आपला जीव प्रत्येकाला प्रिय आहे. त्यामुळे नाहक कोणतेही संकट नको म्हणून सगळेच काळजी घेत आहेत. तरीसुध्दा टाळेबंदीमुळे बऱ्याच गोष्टींवर मर्यादा आल्या आहेत. आपण गोवा राज्य हे प्रगत राज्य म्हणून मिरवत आहोत. कोविडचे रुग्ण बरे झाले. कोणतीही हानी झाली नाही. यामुळे देशात आपले कौतुक झाले. आरोग्य यंत्रणेने अगदी सतर्क राहून काम केले. त्यामुळे हे सारे काही शक्य झाले. परंतु या आणिबाणीच्या स्थितीत अजून एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवल्याशिवाय राहिली नाही आणि ती म्हणजे संपूर्ण गोव्यात साधनसुविधा पोचल्या नाहीत. गोवा मुक्त होऊन ५९ वर्षे होत आली तरीही ग्रामीण भागातील लोक अनेक सुविधांपासून वंचित राहिले आहेत. या लोकांना आपले गाव सोडले तर बाहेरचे राज्यही माहीत नसावे, अशी स्थिती आहे. राज्यात अशी काही गावे आहेत जिथे लोकवस्ती फारच तुरळक आहे. विशेषत: सांगे, काणकोण, सत्तरी सारख्या भागात तर असे चित्र प्रकर्षाने दिसते. काही गावांमध्ये धड रस्ते नाहीत की वीज नाही. पाण्याची सुविधाही विरळाच. जगण्यासाठीची त्यांची धडपड आजही सुरूच असते. कोविड विषाणूचा प्रसार होऊ नये, लोकांना सुरक्षित राहावेत म्हणून राज्य सरकारने अनेक उपाय योजले. त्यात टाळेबंदी आणि संचारबंदी हे विशेष. यामुळे कोणी घराबाहेर पडू नये हा हेतू होता. घरात असल्यामुळे लोकांना जीवनावश्‍यक वस्तू पुरवण्यासाठी स्वयंसेवक पास दिले गेले. काही तथाकथित राजकारण्यांनीही मदत केली, काही अन्य लोकांनीही समाजसेवा केली. तरीही काही भागांत अशी मदत मिळू शकली नाही. ती मिळाली, पण फार उशिरा... या साऱ्या प्रकारात संपर्क यंत्रणाही तोकडी पडली. मोबाईल फोनवरून कोणा सग्या सोयऱ्याची खबर घेणार तर धड रेंज मिळत नाही. इंटरनेट सेवेचाही बोजवारा उडाला. सगळेच जण घरात असल्याने इंटरनेटचा वापरही खूप झाला. काहीवेळा वर्क फ्रॉम होमचेही तीन तेरा वाजले. सगळेचजण इंटरनेट वापरू लागले तर मग नेट कनेक्टिव्हीटीचा प्रश्‍न निर्माण होणारच. पण कोणाकडे जाता येत नाही आणि संपर्कही करता येत नाही... अशा स्थितीमुळे टाळेबंदीचा अनेकांना वैताग आला. शहर, नीमशहरातही अशीच स्थिती होती. ग्रामीण भागात तर या दूरसंचार सेवेची बोंबाबोंब. कोविडची भीती एका बाजूने आणि नातलगांकडे संपर्क होत नसल्याने त्यांची ख्यालीखुशाली कळत नसल्याने आणखी काळजी. स्मार्ट फोनच्या जमान्यात व्हॉट्‍सॲपच्या माध्यमातून वा अन्य माध्यमातून व्हीडिओ कॉल करून समोर आपल्या आवडीच्या माणसाला पाहता येते, बोलता येते एवढी प्रगत सुविधा. पण नेट कनेक्टिव्हीटीच्या अडथळ्यांमुळे त्यातही खंड. विचार करा... मग काणकोण, सांगे, सत्तरीतील दुर्गम भागात राहणाऱ्यांनी काय केले असेल. त्यांना जीवनावश्‍यक वस्तू मिळण्यासाठी काही दिवस उजाडले. पण संपर्कासाठी मोबाईल टॉवर नाहीत, तर लँडलाइर्न फोनचीही सुविधा नाही. काहीजणांकडे (शहरात येणाऱ्यांकडे) मोबाईल असूनही ते शोभेच्या वस्तू बनून होते. सांगे तालुक्यातील पार पलिकडे असलेल्या साळजिणीतील एका युवकाने तर कमालच केली. मोबाईलची रेंज मिळत नाही म्हणून त्याने जंगल तुडवत दोन तीन किलोमीटर पायपीट करीत डोंगराच्या उंचवट्यावर एका झाडावर चढून मोबाईल रेंजसाठी प्रयत्न केला. कधी तुटक तुटक रेंज मिळायची आणि कॉल करता यायचा... काही वेळाने तो ड्रॉप व्हायचा... बऱ्याचदा संपर्कासाठी या यातना सहन कराव्या लागायच्या. झाडावर चढून जीव धोक्यात घालूनही संपर्क होईलच याची शाश्‍वती नाही. तरीसुध्दा आपल्या माणसांकडे कनेक्ट होण्यासाठीची ही धडपड आपल्या गोव्यात पाहायला मिळाली... मोबाईलचा जमाना आला त्याकाळी सुरवातीला गावातही लोक असेच करायचे... मोबाईलला रेंज मिळते का हे पाहण्यासाठी जवळच्या डोंगरावर, उंचवट्यावर जायचे. टीव्ही आला तेव्हाही लोक सुरवातीला अँन्टिना हलवून हलवून त्या वरील चॅनेल दिसतो का ते पाहायचे. पण टीव्हीवर मुंग्याच यायच्या... असे अनुभव अनेकांच्या पदरी आहेत. गोव्यात अशी काही गावे आहेत जिथे मोबाईल टॉवर नाहीत. त्यामुळे या लोकांना धड संपर्क साधण्यासाठीही सुविधा नाही. मोबाईल ही आज अत्यावश्‍यक सेवा बनली आहे. ही सेवा म्हणजे जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहे, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. पण कल्पना करा... ज्या गावात जायला धड रस्ता नाही, पायवाटही धड नाही, वीज तर पोचलेलीच नाही तिथे एखाद्या आकस्मिकवेळी कोणाकडे मदतीसाठी याचना करायची झाल्यास संपर्काचे साधन नाही. या लोकांनी कसे जगायचे? आपण एकविसाव्या शतकाची पावले चालत असतानाही गोव्यात अशी गावे आहेत. सांगेतील जुना गाव हा कर्नाटकच्या सीमेलगत आहे. तिथेही अशीच परिस्थिती. या गावात चार घरे आहेत. त्यांना या दिवसांत जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा व्हायला उाठवडा गेला. सरकारी अधिकारी निदान तिथे पोचले, हेही नसे थोडके. काणकोणमधील गावडोंगरी जवळील वावुर्ला येथेही रस्ता नाही म्हणून आजही लोक त्रास काढताहेत. गेल्यावर्षी पावसाळ्यात या गावातील एक इसम आजारी पडला असता त्याला पाळण्यात घालून पायवाट तुडवत चिखलातून मार्ग काडत डॉक्टरकडे नेण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला होता. काही गावांत नद्यांमुळे गावांगावंचा संपर्क तुटलेला आहे. तिथे पूल नसल्याने आकस्मिक प्रसंगावेळी मदत पोचण्यात उशीर होतो. फेरीबोट सेवा काही ठिकाणी आहे, पण तिलाही मर्यादा आहेत. साधनसुविधांअभावी लोकांचे जीव जाताहेत, हे काही चांगले लक्षण नाही. तसे इतर तालुक्यातील काही गावांतही काही वाड्या वस्ती आहेत जिथे रस्ते नाहीत. इतर सुविधाही नाहीत. मार्च २०२० अखेर संपूर्ण गोव्यात वीज सेवा पोचवण्याचे लक्ष्य वीजखात्याने ठेवले होते. पण पुन्हा एकदा ते पोकळ आश्‍वासनच ठरले. आता निमित्त कोविडचे असू शकते... पण सरकारी काम कसे असते याचा अनुभव लोकांना फार आहे. मंत्री, आमदार आश्‍वासने देतात पण त्याची पूर्तता लगेच होते असे नाही, हे काही वेगळे सांगायची गरज नाही. सांगायचा मुद्दा एवढाच की राज्यात भल्या मोठ्या टुमदार इमारती पाहायला मिळतात, अटलसेतूसारखा मोठा पूल पाहायला मिळतो. झुआरी नदीवरही भलामोठा पूल साकारत आहे. सगळीकडे अशी विकासकामे सुरू असताना दुर्गम गावांना प्राथमिक साधनसुविधाही मिळत नाहीत, हे आश्‍चर्य आहे.
टाळेबंदीत आणि एरव्हीही मोबाईल सेवेच्या नावाने सर्व लोक खडे फोडतात. पण सत्ताधारी भाजप मात्र हायटेक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात अग्रेसर आहे. मागेही भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे यांनी टाळेबंदीत सोशल डिस्टंन्सिग पाळण्यासाठी फोनवरूनच पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली होती. आजही (मंगळवारी) भाजपने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले. तब्बल साडेचार हजार कार्यकर्त्यांशी तासभर संवाद साधून बैठक पूर्ण केली. पुढील काही दिवसांत पक्षाला राबवायचे कार्यक्रम, कार्यकर्त्यांनी कोविडविरोधात जागृतीसाठी, मदतीसाठी पुढे येणे वगैरेसाठीचे मार्गदर्शन करण्यात आले. यासाठी भाजपने लाखभर रुपये तरी खर्च केला असेल. भाजपने टाळेबंदीतही एवढ्या मोठ्या संख्येतील कार्यकर्त्यांशी पणजीतून थेट संपर्क केला. म्हणजे कार्यकर्ते घरी सुरक्षित राहिले. त्यांना एरव्ही बैठकीसाठी पणजीत यावे लागले असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींही अशा संपर्क सुविधांच्या माध्यमांतून देशभरातील मुख्यमंत्री, अधिकारी यांच्याशी संवाद साधण्याचे कार्यक्रम वरचेवर घेतात. त्यातून गोव्यातील भाजपने प्रेरणा घेतली. ही चांगली गोष्ट आहे. सरकारनेही आता दुर्गम भागात असलेल्या लोकांनाही संपर्कासाठीची माध्यमे उपलब्ध करून द्यावीत. ज्या ठिकाणी रस्ते, वीज, पाणी सुविधा नाही तिथे त्वरेने या सुविधा उपलब्ध कराव्यात. नाहीतर निवडणुकांच्या तोंडावर या गावांतील वंचित लोक निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याची भाषा करतात. सरकारी अधिकारी त्यांची भेट घेऊन समजूत काढतात आणि मतदान झाले की मग ‘मागच्या पानावरून पुढे चालू’, असाच प्रकार घडत असतो. वाईटातून चांगले घडते असे म्हणतात. त्यामुळे राज्य सरकारने कोविडच्या संकटाच्या दरम्यान आलेल्या अनुभवातून आवश्‍यक सुविधांची उपलब्धता करण्याला प्राधान्य द्यावे. आणिबाणीच्या स्थितीत एका झटक्यात राज्यात संदेश देण्याची यंत्रणा त्वरेने तयार करणे फार महत्त्वाचे आहे. गेल्यावर्षी वादळी वाऱ्यासह पडलेल्या पावसाने अनेक गावांचा संपर्क तुटला होता. तेव्हा सरकारला अशी संपर्क यंत्रणा असायला हवी होती याची आठवण झाली होती. आता कोविडच्या पार्श्वभूमीवर अजून बरेच अनुभव सरकारला आले आहेत. त्यामुळे सरकारने यातून बोध घ्यायला हवा.

 

संबंधित बातम्या