स्त्री : निरोगी आणि प्रगतीशील राष्ट्राचा कणा

आमच्या या विकास गाथेचा एक महत्वाचा पैलू, "महिलांचे बहुमूल्य योगदान" हा आहे. महिलांनीच आमचा समाज आणि समाजाची घ्यायची काळजी याला एक निश्चित स्वरूप दिले आहे. त्यामुळेच, स्वाभाविकपणे आमच्या योजना राबवतांना आम्ही महिलांना प्राधान्य दिले आहे, आमची धोरणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीतून महिलांचे प्रगतीशील भविष्य सुनिश्चित करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.

आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयामार्फत लागू केल्या जाणाऱ्या जवळपास सर्वच योजना आणि अभियानांमध्ये अगदी जन्मापासून ते प्रौढवयातील स्त्रियांच्या हिताला प्राधान्य दिले गेले आहे.याला आरोग्याच्या भाषेत "जीवनचक्र' विषयक दृष्टीकोन म्हटले जाते. लसीकरण, सामुदायिक आरोग्य कार्यकर्त्यांना घरोघरी पाठवणे, "निरोगी शैशव' जपण्यासाठी संपूर्ण जीवनचक्राच्या कालावधीत पोषण आहाराची पुरेशी व्यवस्था केली जाते.त्यानंतर लगेचच, मासिक पाळीच्या काळातील स्वच्छता कार्यक्रम, लोह आणि फॉलिक एसिडच्या गोळ्या देण्याची साप्ताहिक योजना (विफ्स) आणि ‘साथिया’ (सहकारी शिक्षक) अशा किशोर निरोगी योजनांची अंमलबजावणी केली जाते.

त्याशिवाय, विवाहित स्त्रियांना कुटुंबनियोजनाच्या सेवांची माहिती देऊन त्यासोबत गर्भनिरोधक साधनांचे अनेक पर्याय उपलब्ध करुन दिले जातात. शेवटी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए), सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) लक्ष्य (प्रसूतिगृहांच्या दर्जात सुधारणा करण्याचा उपक्रम) आणि दाई सारख्या सेवा असे अनेक उपक्रम आणि योजनांच्या मदतीने गर्भावस्था आणि त्यानंतर बाळाच्या जन्मापर्यंत स्त्रीची विशेष काळजी घेतली जाते.

जून २०१६ मध्ये सुरु केलेल्या 'पीएमएसएमए' या योजनेचा मुख्य उद्देश्य देशातील सर्व गर्भवती स्त्रियांना दर महिन्याच्या ९ तारखेला सुनिश्चित, दर्जेदार आणि व्यापक स्वरुपाच्या प्रसूतिपूर्व सेवा नि:शुल्क देणे हा आहे. 'पीएमएसएमए' या योजने अंतर्गत तपासणी आणि औषधांचे एक पैकेज दिले जाते.या अभियानात सरकारी आरोग्य केंद्रांमधल्या तज्ञ डॉक्टरांकडून उपचारांसोबतच काही खाजगी डॉक्टरांचा सल्ला आणि उपचारही घेता येतील.आतापर्यंत २.३८ कोटींपेक्षा जास्त गर्भवती महिलांनी ‘पीएमएसएमए’ योजनेअंतर्गत प्रसूतिपूर्व सेवांचा लाभ घेतला आहे आणि १२.५५ लाख पेक्षाही जास्त गर्भधारणा जोखमीच्या असल्याचे निदानही या चाचण्यांमुळे करण्यात आले आहे.

प्रसूतिगृह आणि प्रसूतिशल्यक्रिया विभागातल्या आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी डिसेंबर २०१७ मध्ये "लक्ष्य" नावाचे अभियान सुरु करण्यात आले. याचा उद्देश प्रसूतिगृह आणि प्रसूति शल्यक्रिया विभागात ऑपरेशनकाळात होणारे माता आणि नवजात बालकांचे मृत्यू रोखणे हा आहे. त्याशिवाय, बाळांना होणारे आजार, गर्भातच अर्भकाचा मृत्यू होणे यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी सुद्धा या अंतर्गत काम केले जाते. आणखी एक उद्देश म्हणजे, गर्भवती स्त्रियांना प्रसूतिकाळात आणि त्यानंतर लगेचच दर्जेदार आणि सर्वोत्तम आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हाव्यात.

राज्य सरकारांनी प्रमाणित केलेली ५०६ प्रसुतिगृहे आणि ४४९ प्रसूति ऑपरेशन थिएटर्स आज अस्तित्वात आहेत तर लक्ष्य योजनेअंतर्गत १८८ प्रसूतिगृहे आणि १६० प्रसूति ऑपरेशन थिएटर्सना राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली आहे.केवळ प्रसूतिगृहेच नाहीत, तर जिल्हा रुग्णालये/जिल्हा महिला रुग्णालयात आणि अधिकाधिक प्रसूती होणाऱ्या नागरी रुग्णालयात देखील अत्याधुनिक मातृ आणि बालचिकित्सा विभाग (एमसीएच)स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.दर्जेदार प्रसूतीसेवा आणि नवजात शिशुसेवा मिळण्यासाठी एकीकृत आरोग्य केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत ४२ हजारपेक्षा अधिक खाटा असलेल्या एकूण ६५० एमसीएच केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

महिलांसाठी 'सुमन' या नावाने आणखी एक कार्यक्रम १० ऑक्टोबर २०१९ रोजी सुरू करण्यात आला. या उपक्रमाअंतर्गत, महिलांना सुनिश्चित, सन्मानपूर्वक आणि दर्जेदार निशुःल्क आरोग्यसेवा पुरवल्या जातात. केवळ एवढेच नाही, तर या अंतर्गत , सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात जाणाऱ्या प्रत्येक महिला आणि नवजात बालकांना १०० टक्के सर्व सेवा पुरवल्या जाण्याची तरतूद आहे, जेणेकरुन एकही माता आणि नवजात बालक या उपचार आणि सेवांपासून वंचित राहणार नाही आणि माता-बालमृत्यूदर १०० टक्के कमी करता येईल.

त्याशिवाय, बाळाच्या जन्माच्या वेळी सकारात्मक, आनंदी वातावरण राहील, याचीही काळजी या उपक्रमात घेतली जाते.माता आणि नवजात अर्भकाच्या आरोग्याशी संबंधित सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व योजना आणि उपक्रमांना "सुमन' योजनेअंतर्गत एकत्रित करण्यात आले आहे जेणेकरून या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सर्व आरोग्य सुविधा व्यापक स्तरावर मिळण्याची हमी दिली जाऊ शकेल.

सर्वांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असतांनाच ‘एबी-एचडब्ल्यूसी’ अंतर्गत ३० वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या लोकांमध्ये अ-संसर्गजन्य आजार- म्हणजेच, मधुमेह, रक्तदाब आणि तीन प्रकारचे कर्करोग (मुखाचा, स्तन आणि गर्भाशयाच्या मुखाचा) अशा सर्व आजारांची तपासणी केली जाते. महिलांसाठी स्तनाचा कर्क रोग आणि गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्क रोगाची तपासणी केली जाते. आतापर्यंत १.०३ कोटीपेक्षा अधिक स्त्रियांच्या स्तनाच्या कर्करोगाची चाचणी तसेच ६९ लाख पेक्षाही जास्त महिलांच्या गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची चाचणी केली गेली आहे.

अशा प्रकारचे उपक्रम आणि सुविधा देण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची गरज असते हे लक्षात घेऊन, २०१५ मध्ये 'दक्षता' या नावानं एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. या अंतर्गत डॉक्टर, परिचारिका, आणि सहायक आया यांच्या सह आरोग्य सेवा देणाऱ्या सर्वांना कौशल्ये शिकविणारा एक तीन दिवसीय अभ्यासक्रम ठरविण्यात आला आहे. प्रसूती वेदनेपासून ते बाळाच्या जन्मापर्यंत सर्व प्रकारची काळजी आणि उपचार सेवांचं समग्र प्रशिक्षण या अंतर्गत दिलं जातं. आतापर्यंत १६,४०० आरोग्य सेवकांनी हे दक्षता प्रशिक्षण घेतलं आहे.

प्रसूती काळात महिलांच्या सुश्रुषेत सुधारणा करण्यासाठी आणि प्रत्येक गर्भवती स्त्री वर नवजात बालकाची काळजी घेली जाईल हे सुनिश्चित करण्यासाघी देशभरात 'मिडवाईफरी' सेवा योजना सुरु करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. मिडवाईफ म्हणजेच आयांचे प्रशिक्षण करून, त्यांचं एक कॅडर या उपक्रमाअंतर्गत तयार केले जाते. हे प्रशिक्षण, आंतरराष्ट्रीय आया महासंघाने निश्चित केलेल्या दक्षता आणि मानकांनुसार आहे.

या संदर्भातील संपूर्ण ज्ञान या महिलांना व्हावे आणि त्या करुणामय, महिला केंद्रित, मातृ आणि बाल आरोग्याशी निगडीत सर्व वैद्यकीय सेवा-सुविधा संवेदनशीलतेने देण्यास सक्षम व्हाव्या, या दृष्टीने हा प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. या प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१४ साली दिल्ली आणि एनसीआर क्षेत्रात "दक्ष' या नावाने राष्ट्रीय कौशल्य प्रयोगशाळा स्थापन केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तामिळनाडू, त्रिपुरा, जम्मू आणि काश्मीर अशा राज्यांमध्ये १०४ एकल कौशल्य प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जात आहेत. या अंतर्गत, दर्जेदार ‘आरएमएनसीएच+ए’ सेवा उपलब्ध करण्यासाठी आरोग्य सेवा देणाऱ्यांची क्षमता वाढवण्यासोबत त्यांना कौशल्य प्रदान केले जाऊ शकेल.

आतापर्यंत, सुमारे ३३७५ आरोग्य कर्मचाऱ्यांना या कौशल्य प्रयोगशाळांमध्ये प्रशिक्षित करण्यात आले आहे आणि सुमारे, ३३७५१ आरोग्य कर्मचाऱ्यांना राज्य कौशल्य प्रयोगशाळांमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यात वेगवेगळ्या कॅडर चे लोक असून त्यात परिचारिका प्रशिक्षिका, कौशल्य प्रयोगशाळा प्रशिक्षक, आरोग्य तपासणी अधिकारी यांचा समावेश आहे.

आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या सामूहिक प्रयत्नांतून काही उत्तम निष्कर्ष समोर आले आहेत-- भारताचे महानोंदणी प्रबंधक यांनी जारी केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, भारतात गेल्या वर्षभरात माता मृत्यूदर गुणोत्तर (एमएमआर)आठ अंकांनी कमी झाला आहे. हा आकडा अत्यंत महत्वाचा आहे कारण, या आकड्यानुसार, दरवर्षी, सुमारे २००० पेक्षा अधिक गर्भवती महिलांचा जीव वाचला आहे.

एमएमआर वर्ष २०१४-१६ मध्ये हा जन्मदर प्रती एक लाख/ १३० असा असलेला मृत्यूदर वर्ष २०१५-१७ मध्ये हा दर १२२ पर्यंत कमी झाला होता. ही माहिती राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण सर्वेक्षणात देण्यात आली आहे. मातामृत्यूदरात होणाऱ्या घसरणीला कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर २०३० ही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली असली तरी भारत त्याच्या पाच वर्ष आधी, म्हणजे २०२५ मध्येच हे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

भारतात, रुग्णालयात प्रसूतीत वाढ झाल्यामुळे माता मृत्यूदर कमी झाले आहेत. रुग्णालयात प्रसूतीचे प्रमाण वर्ष २००७-०८ मध्ये ४७ टक्के होते ते आता २०१५-१६ मध्ये ७८.९ टक्के पेक्षाही अधिक झाले आहे. सुरक्षित प्रसूतीचे प्रमाण देखील याच कालावधीत ५२.७ टक्के वरून ८१.४ टक्के पर्यंत पोहोचले आहे. जननी शिशु सुरक्षा योजना-जेएसवाय आणि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम-जेएसके या सारख्या योजनांनी ह्याच उद्दिष्टप्राप्तीसाठी योगदान दिले आहे. जेएसवायच्या अंतर्गत, प्रसूतीसाठी कोणत्याही सार्वजनिक रुग्णालयात जाणाऱ्या गर्भवती महिलेला एकाच वेळी सर्व मदतनिधी रोख स्वरूपात दिला जातो. तर, जेएसके अंतर्गत गर्भवती महिलांना सार्वजनिक आरोग्य केंद्राचा मोफत प्रसूती करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. यात सिझेरियन प्रसूतीही केली जाते.

या अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मदतीत मोफत औषधे, वापराचे समान, आरोग्य केंद्रात भरती असतांना मोफत आहार, निःशुल्क उपचार आणि निदान, निशुःल्क रक्ततपासणी-रक्त देणे अशा सुविधांचा समावेश आहे. या उपक्रमाअंतर्गत, काही रुग्णांना विनंतीनुसार, घरापासून आरोग्य केंद्रांपर्यंत येण्या-जाण्याची मोफत वाहतूक सेवा देखील दिली जाते. या योजनेची व्याप्ती आता वाढवण्यात आली असून, प्रसूतीच्या आधी आणि त्यानंतर आरोग्याशी निगडीत काही समस्या असल्यास, त्यावर उपचारासह, एक वर्ष वयापर्यंतच्या बाळाच्या आरोग्य चाचण्या आणि उपचार देखील यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

त्यासोबतच, माता-मृत्यू तपासणी सह माता मृत्यू चिकित्सा आणि पाऊल (एमडीएसआर) या योजनेमुळे देखील माता मृत्यूदर खूप कमी झाला आहे. ही योजना आता देशभरातील विविध आरोग्यकेंद्रे आणि सामुदायिक केंद्रांमध्ये संस्थात्मक स्वरूपात राबवली जात आहे. या अंतर्गत, राज्यातल्या सेवांवरही लाश ठेवले जात आहे. जेणेकरुन, केवळ चिकित्सेच्या कारणांमुळे नाही तर कोणत्याही सामाजिक- आर्थिक, सांस्कृतिक पार्श्वभूमीसह या व्यवस्थेत असलेल्या काही त्रुटीमुळे कोणी महिला वंचित राहू नये.

या योजना आणि उपक्रमांसोबतच, महिलांचे सक्षमीकरण आणि त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक कायदे संमत करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतिपूर्व चाचणी अधिनियम १९९४ ला संसदेत मंजुरी देण्यात आली. देशात स्त्री-भ्रूण हत्या थांबाव्या आणि स्त्री-पुरुष लैंगिक गुणोत्तरात आलेली विषमता कमी व्हावी, या हेतूने हा कायदा करण्यात आला आहे.

आणखी एक महत्वाची गोष्ट, महिला आरोग्य सुविधांच्या केवळ लाभार्थी आहेत, असे नाही उलट या सगळ्या योजना राबवण्यात त्यांचा मोठा आणि महत्वाचा सहभाग आहे. सार्वजनिक आरोग्य कार्यकर्त्यांची ही सेना म्हणजे मग, आशा कार्यकर्ती असो, किंवा दायी/आया, परिचारिका असो किंवा महिला डॉक्टर, या सर्व योजनांच्या अंमलबजावणीचा भक्कम पाया आणि पाठीचा कणा देखील याच महिला आहेत. आणि विशेष म्हणजे, हीच बाब इतर सर्व मंत्रालयांकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवांच्या अंमलबजावणीलाही हीच बाब लागू आहे. उदाहरणार्थ, आंगणवाडी कार्यकर्त्या देखील महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या सर्व सेवा सुविधांच्या मणक्याचा कणा आहेत. म्हणूनच, सरकारच्या या विशेष योजना आणि उपक्रम एकीकडे महिलांना सक्षम आणि सुदृढ करतात, त्याचवेळी, दुसरीकडे, त्यांना रोजगाराच्या नवनव्या संधी देखील उपलब्ध करुन देतात.

: