गोव्‍याची वाटचाल स्‍वयंपूर्णतेकडे

गोमंतक वृत्तसेवा
मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2020

राज्याला ४.५० लाख लिटर दुधाची गरज आहे. त्यापैकी फक्त ८० हजार लिटर दुधाची निर्मिती राज्यात होते. राज्याला भाजी आयातीसाठी वर्षाकाठी ३० कोटी रुपये परराज्यांना द्यावे लागतात, हे कुठेतरी थांबायला हवे. ते पैसे राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळायला हवेत. त्यासाठी स्वंयपूर्ण गोवा ही संकल्पना घेऊन राज्य पुढे जात आहे.

काणकोण : केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारने स्वयंपूर्ण गोवा निर्माण करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. त्यासाठी राज्यातील शेतकरी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न किमान आठ ते दहा हजार रुपये करण्यासाठी शेतकऱ्यांना एकीकृत कृषी प्रणाली राबविण्यासाठी तयार करण्याची जबाबदारी कृषी अधिकाऱ्यांना दिली आहे. त्यासाठी त्यांना उद्दिष्‍ट  नेमून देण्यात आले आहे. ठरलेल्या काळात त्यांनी ते पूर्ण करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्याचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखापर्यंत जाणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.

काणकोणमध्ये ३.६७ कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणाऱ्या कृषी भवनाच्या पायाभरणी समारंभात ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा कृषिमंत्री चंद्रकांत कवळेकर, उपसभापती इजिदोर फर्नांडिस, नगराध्यक्षा नीतू समीर देसाई, नगरसेविका छाया सोयरू कोमरपंत, कृषी संचालक नेव्‍हिल आल्फान्सो, संदीप देसाई, विभागीय कृषी अधिकारी किर्तीराज नाईक गावकर हे उपस्थित होते. भाजप सरकार हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे. त्यासाठी सामान्यांचे हीत सांभाळणे सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे. राज्याला ४.५० लाख लिटर दुधाची गरज आहे. त्यापैकी फक्त ८० हजार लिटर दुधाची निर्मिती राज्यात होते. राज्याला भाजी आयातीसाठी वर्षाकाठी ३० कोटी रुपये परराज्यांना द्यावे लागतात, हे कुठेतरी थांबायला हवे. ते पैसे राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळायला हवेत. त्यासाठी स्वंयपूर्ण गोवा ही संकल्पना घेऊन राज्य पुढे जात आहे. मनरेगा माध्यमातून यंदा तिळारीचा कालवा व दक्षिण गोव्यातील साळावलीचा कालवा उपसण्याचे काम निविदा न काढता जलस्त्रोत खात्याने मनरेगा योजनेखाली नोंदणी झालेल्या कामगारांना दिले आहे. त्यातून तिळारी कालव्यासाठी दीड कोटी व साळावली कालवा उपसण्यासाठी ८० लाख रूपये स्थानिक कामगारांना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दीड वर्षात कृषी भवनाचा 
पहिला टप्पा पूर्ण : कृषीमंत्री

गेली २३ वर्षे जमीन संपादन करून कृषी खात्याच्या सात हजार चौरस मीटर जागेत काहीच विकास झाला नाही. गेल्यावर्षी १६ जुलैला कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून या कृषी भवनाच्या बांधणीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी उपसभापतींनी तगादा लावला होता. कृषी भवन ही काळाची गरज असल्याचे कृषी मंत्री चंद्रकांत कवळेकर यांनी सांगितले. राज्यात ६० हजार शेतकरी आहेत. मात्र, त्यापैकी फक्त २२ हजार शेतकऱ्यांकडे कृषीकार्ड आहे. त्याला वेगवेगळी कारणे आहेत. मात्र, यंदा कृषी खात्याने कृषी कार्ड नसलेल्या शेतकऱ्यानाही पंधरा रुपये सवलतीच्या दरात काजू कलमे वितरीत केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विकास म्हणजे इमारती नव्हे : उपसभापती
विकास म्हणजे फक्त इमारती नसून प्रत्येक माणसाचा विकास होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तळागाळातील विकास करण्याच्या दृष्टीने भाजप सरकार प्रयत्न करीत आहे. काणकोण कृषी भवनात कृषी माल विक्रीचे दालन राहणार आहे. त्या दालनात स्थानिक व  गोमंतकीयांनाच पहिली पसंती देण्याची मागणी उपसभापती फर्नांडिस यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

सामाजिक कल्याण योजनेचे 
श्रीमंत लाभधारक शोधणे गरजेचे
राज्यात काही नोकरदार कुटुंबातील सदस्य वेगवेगळ्या सामाजिक कल्याण योजनांचा फायदा घेत आहेत. अशा लाभधारकांना शोधून काढणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे आजपर्यंत ज्यांना गरज असूनही जे वंचित राहिले आहेत, त्याचा शोध घेऊन त्याच्यापर्यंत या योजना पोचवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हे स्वंयपूर्ण मित्र महत्त्‍वाची भूमिका निभावणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 

संबंधित बातम्या