पीएसी यादीत गोवा अव्वल

गोमंतक वृत्तसेवा
शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2020

गोवा राज्यासाठी एक आनंदाची आणि अभिमानाची बातमी  पीएसी ने दिली आहे. काल पब्लिक अफेअर सेंटर च्या वतीने एक रिपोर्ट जारी करण्यात आला आहे. केरळच्या सार्वजनिक व्यवहार केंद्र, ना-नफा संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात देशातील सर्वोत्तम शासित राज्य असे म्हटले गेले आहे. उत्तर प्रदेश मोठ्या राज्यांच्या गटात शेवटच्या स्थानावर संपला आणि गोवा लहान राज्यांत प्रथम क्रमांकावर आहे.

पणजी : गोवा राज्यासाठी एक आनंदाची आणि अभिमानाची बातमी  पीएसी ने दिली आहे. काल पब्लिक अफेअर सेंटर च्या वतीने एक रिपोर्ट जारी करण्यात आला आहे. केरळच्या सार्वजनिक व्यवहार केंद्र, ना-नफा संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात देशातील सर्वोत्तम शासित राज्य असे म्हटले गेले आहे. उत्तर प्रदेश मोठ्या राज्यांच्या गटात शेवटच्या स्थानावर संपला आणि गोवा लहान राज्यांत प्रथम क्रमांकावर आहे. चंदीगडला सर्वोत्तम शासित केंद्र शासित प्रदेश म्हणून निवडले गेले.

काय आहे रीपोर्ट?

शुक्रवारी बेंगळुरू येथे भारतीय अवकाश संशोधन संघटनेचे माजी अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक मामल्यांच्या केंद्राने जाहीर केलेल्या पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स -२०२० मध्ये राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांची यादी आली. या अहवालात असे म्हटले आहे की टिकाऊ विकासाच्या संदर्भात एकत्रित निर्देशांकाच्या आधारे राज्यांच्या कारभाराच्या कामगिरीवर स्थान होते.  दरवर्षी पब्लिक अफेअर सेंटर म्हणजेच पीएसी सुशासित राज्य आणि केंद्र शासित राज्यांची यादी जारी करत असते. यावर्षीही यादी जारी करण्यात आली आहे. यात छोट्या राज्यांमध्ये गोव्यानं पहिला नंबर मिळविला आहे. छोट्या राज्य गटात गोवा 1.745 points गुणांसह प्रथम,  मेघालय (0. 797) आणि हिमाचल प्रदेश (0.725) क्रमांकावर आहे.  केरळ (1.388 पीएआय निर्देशांक बिंदू), तामिळनाडू (0.912), आंध्र प्रदेश (0.531) आणि कर्नाटक (0.468) अशी चार दक्षिणेची राज्ये राज्यशासनाच्या दृष्टीने पहिल्या चार श्रेणींमध्ये आहेत, असे या अहवालात म्हटले आहे.

राज्यातील सरकारसाठी ही गोष्ट कौतुकास्पद मानली जात आहे. समानता, विकास आणि सातत्य या तीन गोष्टींच्या आधारे हे रॅकिंग तयार केलं जातं. या रेटींगमध्ये गोव्यानं पहिला नंबर काढला असून राज्यासाठी ही बाब अभिमानास्पदच ठरली आहे. चंदीगड हा सर्वोत्तम केंद्रशासित प्रदेश असल्याचं पीएसीने म्हटलेल आहे. गोव्यापाठोपाठ मेघालय, हिमाचल प्रदेश या राज्यांचा नंबर आहे. तर सर्वात वाईट शिक्का हा मणिपूर, दिल्ली आणि उत्तराखंडला राज्यांना बसल्याच दिसून आलं.

 "पीएआय 2020 जे पुरावे देते आणि त्या प्रदान करतात त्या दृष्टीने आपल्याला भारतात चालू असलेल्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थित्यंतरावर विचार करण्यास भाग पाडले पाहिजे."  असे कस्तुरीरंगन या प्रसंगी बोलले.

 

संबंधित बातम्या