कोरोनामुळे सर्वात कमी मृत्यू झालेल्या देशांपैकी भारत आहेः पंतप्रधान

Pib
बुधवार, 17 जून 2020

मान्सूनला सुरुवात होत असल्याच्या दृष्टीने योग्य ती तयारी सुनिश्चित करण्याची सूचना त्यांनी मंत्रालयाला केली.

मुंबई, 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अनलॉक 1.0 नंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीबद्दल आणि कोविड -19 महामारीचा सामना करण्यासाठी पुढील योजना आखण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. पंतप्रधानांचा मुख्यमंत्र्यांशी अशा प्रकारचा हा सहावा संवाद होता. यापूर्वी 20 मार्च, 2 एप्रिल, 11 एप्रिल, 27 एप्रिल आणि 11 मे रोजी त्यांनी संवाद साधला होता.

 विषाणूचा सामना करण्यासाठी वेळेवर निर्णय

पंतप्रधान म्हणाले की, महामारीचा सामना करण्यासाठी वेळेवर घेतलेले निर्णय हे देशात त्याचा प्रसार रोखण्यात प्रभावी ठरले आहेत. जेव्हा आपण मागे वळून पाहू तेव्हा लोकांना आठवेल  की आपण सहकारी संघराज्यवादाचे  उदाहरण जगासमोर ठेवले आहे, असे ते म्हणाले.

आपण प्रत्येकाचे प्राण वाचवण्याचा प्रयत्न केला, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी अधोरेखित केले की आता सर्व प्रकारच्या वाहतुकीचे मार्ग खुले झाले आहेत, लाखो स्थलांतरित मजूर आपल्या गावी परत गेले आहेत, हजारो भारतीय परदेशातून परत आले आहेत, आणि जरी भारताची लोकसंख्या खूप मोठी आहे तरीही कोरोना विषाणू जगातील अन्य देशांप्रमाणे भारतात जीवघेणा ठरलेला नाही. ते म्हणाले की, जगभरातील आरोग्य तज्ञ भारतीयांनी पाळलेल्या शिस्तीचे कौतुक करत आहेत असे सांगून ते म्हणाले की, देशात रुग्ण बरे होण्याचा दर आता 50 टक्क्यांच्या वर गेला आहे.  कोरोना विषाणूमुळे कमीतकमी मृत्यू झालेल्या देशांमध्ये भारताचा  समावेश असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधानांनी सांगितले की आपण शिस्तबद्ध राहिलो आणि सर्व नियमांचे पालन केले तर कोरोना विषाणूमुळे  कमीतकमी नुकसान होईल हा एक मोठा धडा यातून मिळाला आहे.  मास्क/चेहरा झाकण्याचा महत्वावर भर  देताना ते म्हणाले कि त्याशिवाय कोणीही बाहेर पडू नये. हे केवळ संबंधित व्यक्तीसाठीच नव्हे तर त्याच्या कुटुंबासाठी आणि समुदायासाठी देखील महत्वाचे आहे. 'दो गज दूरी ’ या मंत्राचे अनुसरण, साबणाने हात धुणे आणि सॅनिटायझर वापरण्याविषयी ते बोलले. शिस्तपालनात कोणत्याही हलगर्जीपणामुळे विषाणू विरूद्धचा आपला लढा कमकुवत होईल असा इशारा त्यांनी दिला.

 

अर्थव्यवस्था पुन्हा विकासाच्या मार्गावर

पंतप्रधान म्हणाले की मागील काही आठवड्यांच्या प्रयत्नामुळे  अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यामध्ये  आधीच्या घसरणीनंतर वीज वापरातील  वाढ, यंदा मे महिन्यात खतांच्या विक्रीत  लक्षणीय वाढ आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खरीप पेरणीत मोठी वाढ, दुचाकींच्या उत्पादनात वाढ , किरकोळ क्षेत्रातील डिजिटल व्यवहार पुन्हा लॉकडाऊनपूर्व  पातळीवर पोहोचणे, मे महिन्यात टोल वसुलीत वाढ आणि निर्यातीने घेतलेली उसळी यांचा समावेश आहे.  हे संकेत आपल्याला पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहेत.

 

आत्मनिर्भर भारत अभियानाचे लाभ

पंतप्रधान म्हणाले की, सहभागी राज्यांमध्ये कृषी, फलोत्पादन, मत्स्यपालन आणि एमएसएमई यांचे लक्षणीय महत्त्व आहे, यासाठी  आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. एमएसएमईंना वेळेवर पतपुरवठा करण्याच्या तरतुदींबद्दल बोलताना ते म्हणाले की उद्योगांना बँकर्स समित्यांच्या माध्यमातून त्वरित कर्ज  वितरणाची खात्री दिली गेली तर रोजगाराच्या संधी सुनिश्चित करुन हे उद्योग त्वरेने काम करण्यास सक्षम होतील. छोट्या कारखान्यांना मार्गदर्शन आणि मदतीची आवश्यकता असते, असे ते म्हणाले. व्यापार आणि उद्योगांना बळ देण्यासाठी मूल्य साखळीवर एकत्र काम करण्याचे महत्त्व त्यांनी विशद केले. राज्यांमधील विशिष्ट व्यवहार  दिवसाचे 24 तास सुरु राहिले पाहिजे आणि आर्थिक घडामोडीना आणखी चालना देण्यासाठी लोडिंग आणि अनलोडिंग वेगवान केले पाहिजे.

पंतप्रधानांनी कृषी क्षेत्रातील सुधारणांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळणार्‍या फायद्यांचा जसे शेतमाल विक्रीचे नवीन मार्ग, उत्पन्नातील वाढ ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढेल यांचा उल्लेख केला. सेंद्रीय उत्पादने, बांबूची उत्पादने आणि इतर आदिवासी उत्पादनांसाठी नवीन बाजारपेठ खुली झाल्यामुळे शेती व बागायती क्षेत्रात ईशान्य आणि आदिवासी भागासाठी नवीन संधी निर्माण केल्या आहेत. स्थानिक उत्पादनांसाठी क्लस्टर आधारित पध्दतीचा फायदा राज्यांनाही होईल, असेही ते म्हणाले, उत्तम प्रक्रिया आणि अधिक प्रभावी विपणनासाठी प्रत्येक तालुका आणि जिल्हा स्तरावर अशा उत्पादनांची निवड केली पाहिजे. आत्मनिर्भर  भारत अभियानाअंतर्गत करण्यात आलेल्या घोषणा लवकरात लवकर फलदायी व्हाव्यात यासाठी एकत्र काम करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

 

मुख्यमंत्री म्हणाले

आजचा संवाद हा दोन दिवसांच्या संवादाचा पहिला भाग होता आणि त्यात पंजाब, आसाम, केरळ, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंदीगड, गोवा, मणिपूर, नागालँड, लडाख, पुद्दुचेरी, अरुणाचल प्रदेश , मेघालय, मिझोरम, अंदमान आणि निकोबार बेटे, दादरा नगर हवेली आणि दमण दीव, सिक्कीम आणि लक्षद्वीप ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सहभागी झाले होते.

अशा आव्हानात्मक काळातील नेतृत्व आणि देशाला विषाणूविरोधात सामूहिक लढा देण्यासाठी एकत्र आणल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. त्यांनी आपापल्या राज्यांमधील विद्यमान आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधांविषयी आणि विषाणूच्या परिणामाला सामोरे जाण्यासाठी सुविधा वाढवण्याच्या प्रयत्नांविषयी माहिती दिली. त्यांच्यामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या जनजागृती अभियान , गावी  परत आलेल्या कामगारांना देण्यात येणारी मदत, आरोग्य सेतू ऍपचा  वापर आणि राज्यात आर्थिक व्यवहाराना देण्यात आलेली गती यांचा उल्लेख केला.

 

जीवन आणि उपजीविका या दोन्हीवर लक्ष केंद्रित करा

मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या मतांबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे आभार मानले. जीवन आणि उपजीविका या दोन्ही बाबींवर आपले लक्ष केंद्रित करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. ते म्हणाले की एकीकडे चाचणी आणि संपर्कात आलेल्यांचा शोध यावर भर देतानाच आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांना चालना देण्याची गरज आहे, आर्थिक व्यवहार देखील वाढविणे आवश्यक आहे. सध्याच्या गरजा आणि भविष्यातील गरजा या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेऊन निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

विषाणूचा धोका अद्याप संपलेला नाही, आणि  अर्थव्यवस्था खुली करताना सतर्क राहण्याची गरज आहे, हे वास्तव कायम ध्यानात ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले.

गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की आपण आतापर्यंत महामारीविरोधात यशस्वी लढा दिला आहे, पुढचा मार्ग प्रदीर्घ आहे आणि मास्क  / चेहरा झाकून ठेवणे, सुरक्षित अंतर राखण्याबाबत पंतप्रधानांनी दिलेल्या सूचना सर्वांनी पाळाव्यात.

 

सज्जतेचा अलिकडेच घेतलेला आढावा

कोविड -19 महामारीचा भारताकडून सामना केला जात असल्याच्या प्रयत्नांचा  आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी 13 जून रोजी वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसमवेत  सविस्तर बैठक घेतली होती. या बैठकीत महामारी संदर्भात राष्ट्रीय स्तरावरील स्थिती आणि तयारीचा आढावा घेण्यात आला.

असे आढळून आले आहे की एकूण प्रकरणांपैकी दोन तृतीयांश 5 राज्यांमध्ये असून मोठ्या शहरांमध्ये त्यांचे प्रमाण अधिक आहे.  विशेषत: मोठ्या शहरांना भेडसावणाऱ्या या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर दररोज रुग्णांची वाढती संख्या प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी चाचण्या वाढवण्याबरोबरच खाटा आणि सेवांची संख्या वाढवण्यावर चर्चा झाली.

पंतप्रधानांनी रुग्णालयातील खाटा/अलगीकरण खाटांच्या शहर आणि जिल्हानिहाय गरजांबाबत अधिकारप्राप्त गटाच्या शिफारशींची दखल घेतली आणि  आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांशी सल्लामसलत करून आपत्कालीन नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. 

संबंधित बातम्या