‘कोरोना’मुळे स्पर्धेचा खर्च व्यर्थ ठरण्याची भीती

पणजी

कोरोना विषाणू महामारीमुळे गोव्यातील ३६वी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धो ठरल्यानुसार झाली नसती, तर बहुतांश परिचालन खर्च वसूलीयोग्य नसल्याने वापरलेली रक्कम व्यर्थ ठरली असती, अशी भीती राष्ट्रीय स्पर्धा आयोजन समितीच्या २८ मे रोजी झालेल्या बैठकीत व्यक्त झाली होती. तसा उल्लेख बैठकीच्या इतिवृत्तात आहे. स्पर्धा लांबणीवर टाकण्यास हे प्रमुख कारण मानले जाते.

संपूर्ण खर्च राज्य उचलणार आहे. त्या कारणास्तव यजमान राज्याचे मत ऐकले पाहिजे आणि त्यावरील निर्णय आदरणीय असेल, असे राज्याचे क्रीडा सचिव जे. अशोक कुमार यांनी सांगितल्याचा उल्लेख इतिवृत्तात आहे. अशोक कुमार राष्ट्रीय स्पर्धा आयोजन समितीचे (एनजीओसी) मुख्य कार्यकारी अधिकारीही (सीईओ) आहेत. २८ रोजीची बैठक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली होती.
एनजीओसीचे संयुक्त सीईओ आणि गोवा क्रीडा प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालक वसंत प्रभुदेसाई यांनी संबंधित बैठकीचे इतिवृत्त भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे (आयओए) अध्यक्ष डॉ. नरिंदर बत्रा यांना गुरुवारी (ता. ४ जून) पाठविले आहे. त्यात स्पर्धा बेमुदत लांबणीवर टाकण्याचा अजिबात उल्लेख नाही, तर सद्यःस्थितीत केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाचे मत आजमावण्याचा आणि त्यानंतर आयओएला माहिती देऊन पुढे जाण्याबाबतचा निर्णय आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाचे मत जाणून कोविड-१९ परिस्थितीनुरूप निर्णय घेण्याचा अधिकार एनजीओसी अध्यक्षांना बैठकीत बहाल करण्यात आला. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत एनजीओसीचे अध्यक्ष आहेत.
आयओएने मान्यता दिलेल्या वेळापत्रकानुसार, वारंवार लांबणीवर पडलेली गोव्यातील ३६वी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा यावर्षी २० ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर या कालावधीत नियोजित होती. २८ मे रोजीच्या बैठकीनंतर, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी, ‘‘राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करण्याची राज्याची सर्व तयारी आहे. कोविड महामारीमुळे स्पर्धेचे आयोजन करणे शक्य होणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाला याबाबत पत्र पाठवून कल्पना दिली जाणार आहे,’’ असे सांगितले होते. राष्ट्रीय स्पर्धा आयोजन समितीची पुढील बैठक सप्टेंबरच्या अखेरीस होईल आणि त्यानंतर स्पर्धेच्या तारखा निश्चित करण्यात येतील. स्पर्धा घेण्यासाठी चार महिन्यांची आगावू नोटीस आवश्यक असल्याचे उपमुख्यमंत्री-क्रीडामंत्री मनोहर (बाबू) आजगावकर यांनी सांगितले होते.
नंतर, स्पर्धेविषयी गोवा सरकारने निर्णय घेताना आयओएला कोणतीही कल्पना दिली नसल्याची नाराजी व्यक्त करून, हा निर्णय एकतर्फी असल्याचे आयओएचे अध्यक्ष डॉ. नरिंदर बत्रा यांनी नवी दिल्लीत प्रसिद्धीमाध्यमांना सांगितले होते.

`प्रतिबंध उठण्याबाबत स्पष्टता नाही`
गृह व्यवहार मंत्रालयाच्या नियमावलीनुसार क्रीडा संमेलनावर प्रतिबंध आहेत आणि बंदी कधी उठविली जाईल याबाबत स्पष्टता नाही. सार्वजनिक कार्यक्षेत्रातील उपलब्ध वृत्तानुसार, अनेक राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ आणि उच्च मानांकित क्रीडापटूंनी कोविड-१९ महामारीच्या अनुषंगाने स्पर्धेत सहभागी होण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे, याचा उल्लेख २८ मे रोजीच्या एनजीओसी बैठकीच्या इतिवृत्तात आहे.

खेळाडूंचे आरोग्य सर्वश्रेष्ठ
राष्ट्रीय स्पर्धा आयोजन समिती बैठकीच्या इतिवृत्तात खेळाडूंचे आरोग्य सर्वश्रेष्ठ असल्याचे प्रतिपादले आहे. महामारी ऑक्टोबर २०२०पर्यंत कायम राहणार हे गृहित धरून शरीरसंपर्क खेळांचे भवितव्य, खेळाडूंच्या चाचण्या, खेळाडूंच्या प्रवेशिकांची तपासणी यासाठी शिष्टाचाराची विस्तृत योजना तयार करणे आवश्यक असल्याचा इतिवृत्तात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘‘कोरोना विषाणूच्या प्रभावामुळे प्रचंड महसुली तूट आहे आणि संसाधनांच्या न्यायपूर्ण वापराचे सर्वोनुमते म्हणणे आहे.’’
- राष्ट्रीय स्पर्धा आयोजन समिती इतिवृत्त