ऑलिंपिकमधील चांगल्या कामगिरीसाठी एक राज्य एक क्रीडाधोरण.

pib
बुधवार, 15 जुलै 2020

राज्यांनी NYKS आणि NSS स्वयंसेवकांद्वारे आत्मनिर्भर भारताबद्दल जागरुकता निर्माण करण्याचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू यांचे आवाहन; ऑलिंपिकमधील चांगल्या कामगिरीसाठी एक राज्य एक क्रीडाधोरण यासंदर्भात राज्यांकडून समाधान व्यक्त

किरेन रिजिजू यांनी 18 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्री तसेच या विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमाध्यमातून केली चर्चा

मुंबई ,

केंद्रीय युवक कल्याण आणि क्रीडामंत्री किरेन रिजिजू यांनी 18 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्र्यांची तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग माध्यमातून आज बैठक घेतली. कोविड19 कालावधीनंतर क्रीडा क्षेत्राची पुनर्बांधणी करण्याच्या दृष्टीने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये भविष्यकालीन उपायोजना करणे आणि राज्य पातळीवरील विविध योजनांच्या प्रचारासाठी नेहरू युवा केंद्र संघटना (NYKS)   व राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) यातील स्वयंसेवकांचा उपयोग करणे या विषयांवरील दोन दिवसीय परिषदेला या बैठकीने प्रारंभ झाला. 

 या परिषदेला संबोधित करताना रिजिजू म्हणाले, ” एनवाईकेएस  आणि एनएसएस स्वयंसेवकांनी कोविड19 आपत्तीत व्यवस्थापनाचे काम योग्यरित्या पार पाडले. सध्या स्वयंसेवकांची संख्या 75 लाख आहे, अनलॉक टू मध्ये ही संख्या एक कोटीपर्यंत नेण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारताची घोषणा केली आहे. देशातील परिस्थिती सामान्य झाल्यावर  शेतकरी, छोटे व्यापारी, इत्यादी समाजाच्या अनेक घटकांमध्ये आत्मनिर्भर  होण्यातून मिळणाऱ्या लाभांबद्दल एनवायकेएस आणि एनएसएस चे स्वयंसेवक जागरूकता निर्माण करतील. स्वयंसेवकांना या कामासाठी राज्यांनी जास्तीत जास्त प्रोत्साहन द्यावे.  थेट जिल्हा व्यवस्थापनाबरोबर ते  काम करतील. यात  केंद्राचा हस्तक्षेप कमीत कमी असेल."

यासंबंधीच्या संक्षिप्त मसुद्यात असलेले मुद्दे चर्चेला आणताना, क्रीडा क्षेत्राला अगदी प्राथमिक स्तरापासून  प्रोत्साहन देण्यासाठी  तसेच सर्व राज्यांमध्ये ऑलिम्पिक दर्जाचे प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याबाबत क्रीडा विभागाने जी पावले उचलली  त्याबद्दल अनेक राज्यांच्या उपस्थित प्रतिनिधींनी कौतुक केलं.  प्रत्येक राज्यात खेलो इंडिया सेंटर एक्सलन्स (KISCE)  व एक राज्य एक खेळ या धोरणाचा अवलंब करण्यात येत आहे.  मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी   या धोरणाचा उपयोग करत संबंधित राज्यात परंपरेने खेळले जात असणाऱ्या खेळात प्राविण्य मिळवण्यासाठी एक राज्य एक खेळ या धोरणाचा उपयोग करण्यासंबंधी उत्सुकता दाखवली. केंद्रीय मंत्रालय राज्यांना एखाद-दुसऱ्या क्रीडा प्रकारात प्राविण्य मिळवण्यासाठी मदत तसेच निधी पुरवेल असा विश्वास रिजीजू यांनी दिला.

केआईएससीई हे विशिष्ट खेळाचं मुख्य केंद्र बनावे असे उद्दिष्ट आहे. या केंद्रात खेळाडूंना ऑलिंपिकसाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होतील. पारंपारिक क्रीडा प्रकारांसोबतच  दुसऱ्या कोणत्याही क्रीडा प्रकाराचे प्रशिक्षण खेळाडूंना देण्याचा निर्णय राज्यांना घेता येईल. परंतु एखाद-दुसऱ्या विशिष्ट क्रीडा प्रकारावर त्यांनी लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे. संपूर्ण देशभरात सर्व जिल्ह्यांमध्ये 1000 ‘खेलो इंडिया केंद्रे’ उभारण्याबाबत  राज्यांच्या प्रतिनिधींनी समाधान व्यक्त केले. यामुळे स्थानिक प्रतिभा उजेडात येईल एवढेच नव्हे तर देशभरात क्रीडा संस्कृती वाढीस लागेल असे मत व्यक्त केले. अनेक राज्यांनी खेळाला प्राथमिक स्तरावर प्रोत्साहन देण्यामुळे मिळालेल्या यशाचे अनुभव कथन केले.

‘फीट इंडिया शाळा’ मोहिमेसाठी संपूर्ण देशभरातल्या 2.5 लाखांपेक्षा जास्त शाळांनी नोंदणी केली असे सांगत, फिट इंडिया चळवळीत राज्यांचा सहभाग हा उत्साहवर्धक होता असे मंत्र्यांनी नमूद केले. “सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी आपल्या प्रदेशातील सर्व शाळांना फीट इंडिया शाळा म्हणून नोंदणी करण्यास प्रोत्साहन द्यावे जेणेकरून फिटनेस हा युवा वर्गाच्या जीवनशैलीचा भाग बनेल” असे केंद्रीय मंत्र्यांनी  सांगितले.

सर्व राज्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यानंतर रिजीजू म्हणाले, “ही परिषद उत्साहवर्धक होती .  युवक कल्याण आणि क्रीडाक्षेत्राबद्दल मंत्र्यांनी तसेच अधिकाऱ्यांनी काही मौलिक सूचना केल्या.” कोविड नंतरच्या काळात क्रीडा कार्यक्रम तसेच खेळाडूंचे प्रशिक्षण यासाठी करत असलेल्या तयारीबद्दलही त्यांनी माहिती दिली. “राज्ये अतिशय चांगले काम करत आहेत आणि केंद्रीय मंत्रालय त्यांना जास्तीत जास्त सहकार्य पुरवत आहे. पुढे जाण्याच्या दृष्टीने भविष्यकालीन योजनेची आखणी परिषदेच्या शेवटी आम्ही प्रत्यक्षात आणू असा मला विश्वास आहे”, असे ते म्हणाले.

आज पहिल्या दिवशी आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, केरळ, लडाख, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिळनाडू, तेलंगणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी परिषदेत सहभाग नोंदवला . इतर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश 15 जुलै 2020 ला या परिषदेला उपस्थित राहतील.

संपादन - तेजश्री कुंभार 

संबंधित बातम्या