चला, पुन्हा शेतीकडे वळा !

Dainik Gomantak
गुरुवार, 30 एप्रिल 2020

भले गोव्यातून शेतमालाची मोठी विक्री होत नसली, तरी शेतीने अनेक कुटुंबांना तगवले, जगवले आहे, हे सत्य नाकारता येणारे नाही. एकट्या काजू बीच्या खरेदीतून झालेली कोट्यवधीची उलाढाल आजही गोव्याची अर्थव्यवस्था ही कृषीप्रधान आहे व राहील हे दाखवून देत आहे. केवळ त्याच्याकडे डोळसपणे पाहत विकसित करण्यासाठी सरकारकडे दृष्टी हवी.

अवित बगळे

गोव्याची अर्थव्यवस्था कशावर अवलंबून आहे असे विचारले की, खाण व पर्यटन उद्योग हे शब्द विचारणाऱ्याच्या तोंडावर फेकले जातात. खाणकाम बंद पडले, ते आता सुरू झाले तरी त्यात पूर्वीचा जोम असेल का? याविषयी सारे साशंक आहेत. ‘कोविड-१९’ विषाणूच्या जगभरातील प्रसाराने पर्यटन क्षेत्राला भुईसपाट केले आहे. वर्षभर तरी ते क्षेत्र सावरू शकणार नाही. कारण, जगभरातून पर्यटक भारताकडे आताच वळतील असे नाही. त्यामुळे गोव्याची अर्थव्यवस्था कोलमडेल, असे जे भाकीत केले जात आहे त्यात तथ्य आहे का? हे तपासले गेले पाहिजे. सरकारची सकल राज्य उत्पादन मोजण्याच्या पद्धतीपासून सारेकाही बदलले, तरच आजवर फारसे लक्ष न दिलेल्या कृषी क्षेत्राचे योगदान ठळकपणे जाणवू शकणार आहे. भले गोव्यातून शेतमालाची मोठी विक्री होत नसली, तरी शेतीने अनेक कुटुंबांना तगवले, जगवले आहे, हे सत्य नाकारता येणारे नाही. एकट्या काजू बीच्या खरेदीतून झालेली कोट्यवधीची उलाढाल आजही गोव्याची अर्थव्यवस्था ही कृषीप्रधान आहे व राहील हे दाखवून देत आहे. केवळ त्याच्याकडे डोळसपणे पाहत विकसित करण्यासाठी सरकारकडे दृष्टी हवी.
खाणी आणि पर्यटन मानणारा एखादा शेती किती व कुठे केली जात होती, असे साहजिकपणे आज विचारेल. सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार १९७९ मध्ये अन्नधान्याखाली ६८ हजार ६२९ हेक्टर, तर फळबागायतीखाली ५९ हजार ८०० हेक्टर जमीन होती. वर्षातून १ लाख २८ हजार ४२९. ४ हेक्टरवर एक पीक, तर ५ हजार ६०२ हेक्टरवर दुबार पीक घेतले जात असे. याचा अर्थ राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या म्हणजे ३ लाख ६१ हजार ११३.६ हेक्टरपैकी १ लाख २८ हजार ४२९.४ हेक्टर जमीन लागवडीखाली होती. याचा अर्थ ३५.५६ टक्के जमीन ही शेतीखालील जमीन होती. सध्या भू रुपांतराचा वेग वाढला आहे. तेव्हा फक्त अकृषक जमीन ५.४५ टक्के होती. ३.७३ टक्केच जमीन पडिक होती. सरकारी आकडेवारीनुसार १९७०-७१ मध्ये भातशेतीखाली ५० हजार ३०१.८ हेक्टर जमीन होती त्यात एका वर्षात थोडी वाढ होऊन १९७२-७३ मध्ये ती ५० हजार ३०२ हेक्टर झाली. ऊस लागवडी खालील क्षेत्र ७०२ हेक्टर होते, ते ७६३ हेक्टर झाले. भाजी ४०० हेक्टरवर पिकवली जात होती त्यात फारशी वाढ १९७७० ते १९७३ या काळात झाली नाही. काजूंची लागवड ३२ हजार ५१७.१ हेक्टरवर १९७०-७१मध्ये होती, ती लागवड किंचित वाढून १९७२-७३ मध्ये वाढून ३२ हजार ५१८ हेक्टर झाली. माडांखाली १८ हजार ४९५ हेक्टर जमीन होती.
ही सर्व आकडेवारी देण्याचे कारण म्हणजे शेती हा गोव्यातील प्रधान व्यवसाय होता, हे आता तरी मान्य केले पाहिजे. सरकार गेली काही वर्षे अन्नधान्ये, दूध, भाजीपाला, कोंबडी व अंड्यांच्या बाबतीत राज्य स्वयंपूर्ण व्हावे, यासाठी प्रयत्न करत आहे. आजवरच्या कृषीमंत्र्यांनी काय केले त्याचा योग्यवेळी पंचनामा करूच पण आताचे कृषीमंत्री म्हणजेच उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर काय करत आहेत ते पाहू. कवळेकर यांनी मंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर काही दिवसांतच त्यांना विधानसभा अधिवेशनाला सामोरे जावे लागले होते. त्यावेळी विरोधी पक्षात होते माजी कृषीमंत्री विजय सरदेसाई, कृषी विद्याशाखेतील पदवीधर. त्यांनी जैव शेतीविषयक खोचक असा प्रश्न विचारला, कवळेकर यांनी स्वच्छपणे सांगितले की, मी आताच खात्याचा ताबा घेतला आहे, आता या प्रश्नाचे माझ्याकडे उत्तर नसेल पण प्रामाणिकपणे काम करून जैव शेती मी प्रत्यक्षात आणीन. विषय तेथे संपला असे झाले नाही.
कवळेकर महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठे, कृषी शैक्षणिक संस्थांत गेले. त्यांनी जैव शेतीचे नवे तंत्रज्ञान समजून घेतले. जैव कृषी विद्यापीठ राज्यात उभे राहिले पाहिजे, हे त्यांनी ताडले आणि त्याची पूर्वतयारी करून प्राथमिक अहवालही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सादर केला. आजवर केवळ जैव शेतीच्या गोष्टी गोमंतकीयांना ऐकल्या होत्या, पण आता वेळ होती जैव कृषी विद्यापीठ प्रत्यक्षात आणण्यासाठी निघालेल्या उपमुख्यमंत्रिरुपी कृषीमंत्र्याची. कवळेकर एवढे करून स्वस्थ बसले नाहीत. साधारणतः मंत्री आपल्या कर्मचाऱ्यांना काय वाटेल, असे याचा विचार करतो. त्यांच्या कामाकडे दुर्लक्ष करतो. लोकप्रिय होण्यासाठी त्यांना फटकारणे टाळतो, असा आजवरचा अनुभव आहे, पण कवळेकर यांनी कडक भूमिका घेतली. कृषी अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसता कामा नये, असा फतवाच त्यांनी जारी केला.
आजवर कार्यालयात येऊन कागदी घोडे नाचवून घरी जाण्याची सवय लागलेल्या कृषी खात्यातील कर्मचाऱ्यांना नव्या नवलाईचे नवे दिवस सरतील व इतर मंत्र्यांसारखे कवळेकर हेही दुर्लक्ष करतील असे वाटले. पण, मासिक आढावा बैठकीत कवळेकर यांनी एकेकाची हजेरी घेणे सुरू केले तेव्हा आता मान मोडून काम केल्याशिवाय आणि शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन काम केल्याशिवाय पर्याय नाही, हे अनेकांच्या लक्षात आले. त्यांनी शेतकऱ्यांना कार्यालयात बोलवू नका, तर शेतकऱ्याकडे जात त्याला योजना समजावून सांगा, असे सर्वांना सांगितले. कृषी अधिकाऱ्याचे काम शेतकऱ्याने सादर केलेल्या कागदपत्रांतील त्रुटी शोधण्याचे नसून शेतकऱ्याला प्रोत्साहीत करण्याचे आहे हे त्यांनी सर्वांच्या गळी उतरवले.
अलीकडे कोविड १९ टाळेबंदीच्या काळात अनेकजण भाजीपाला उत्पादनाकडे वळल्याच्या बातम्या विविध माध्‍यमांतून प्रसारीत होत आहेत. या साऱ्यामागे कवळेकर यांची मेहनत आहे. आजवर पडिक राहणारी जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी त्यांनी कृषी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून केलेले प्रयत्नांना फळ आल्याचे आता दिसून येत आहे. काही अधिकारी तर शेतकऱ्यांना शेतीतही मदत करताना दिसत आहेत. हे चित्र याआधी कधीच दिसले नाही. शेतकरी आणि कृषी कर्मचारी यांच्यातील दरी दूर झाली आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना कामाला लावण्याची कवळेकर यांची पद्धती बरेच काही सांगून जाते. टाळेबंदीच्या काळात व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून त्यांनी तालुकावार आढावा घेत कामाचा दबाव कर्मचाऱ्यांवर कायम ठेवला आहे.
राज्य सगळ्याबाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. कोंबड्या पालन इतर राज्यात फायदेशीर ठरू शकते तर गोव्यात का नाही, भाजीपाला उत्पादन बेळगावच्या शेतकऱ्याला परवडते, तर गोव्यात का नाही. ७५ टक्के अनुदान देऊनही दूध उत्पादन का वाढत नाही याचा विचार आता करावाच लागणार, असे कवळेकर यांचे म्हणणे त्यांची दूरदृष्टी दाखवते. भले ते कृषी खात्याचे पदवीधर नसतीलही, पण त्यांच्या कामाचा धडाका पाहिला तर सरकारने स्वयंपूर्ण राज्याचे पाहिलेले स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यास वेळ लागणार नाही.
आज कृषी संस्कृती सारेजण विसरले आहेत. टाळेबंदीत सगळ्यांनाच आपले मूळ आठवले ते एका अर्थाने बरे झाले आहे. तांदूळ, नाचणी, कुळीथ, वरी, चवळी क्वचित तूर ही धान्ये गोव्यात पिकवली जात. खाडीच्या किनाऱ्यावर मीठ तयार केले जाते. हंगामात काजूच्या बोंडापासून फेणी तयार केली जाते. माडापासून ताडी काढून माडी बनवली जाते. सालदाटी, रसबाळी, मेंडोळी व सावरबोंडी ही केळी राज्यभरात लावली जाते. अननस, पपनस, आंबे, पपई, चिबूडाचे उत्पादनही परसबागेत घेतले जाते. आंबाडे, करमला, बिंबला वगैरे, तसेच निरफणसही अनेकांकडे असतो. कणगा (रताळी), वांगी, कांदे, तोंडली, भेंडी, चिटकी मिटकी (मटार), वाल, दोडकी, तवशी (मोठी काकडी) दुधी भोपळा, कोहळा, शेवग्याच्या शेंगा, कारली या सर्व भाज्या ग्रामीण भागात अस्तित्व टिकवून आहेत. तांबडी भाजी, तेरे (कुळागरातील अळू), कांद्याची पालवी, शेवग्याची पाने, चवळीची भाजी, हंगामात अळंबी यांची भाजी आजही नेहमीच्या स्वयंपाकातील स्थान टिकवून आहे. मिरची, हळद, आले, क्वचित मोहरी, मिरी, जायफळ, लिंबूची लागवडही काही घरांच्या आसपास आढळते. ऊसापासून गुळ, काकवी तयार केली जाते. चिंचेपासून आमटाण करण्याची कलाही लुप्त झालेली नाही. कोकम - रतांब्यापासून सोले व सरबतही केले जाते. कैऱ्या खारवून ठेवल्या जातात.
ही सारी ग्राम्य खाद्य संस्कृती केवळ टिकवून ठेवून चालणार नाही, तर तिच्यात वृद्धी कशी होईल याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. उपमुख्यमंत्री कवळेकर यांनी सुरवात चांगली व आश्वासक केली आहे, त्यांना पल्ला बराच गाठायचा आहे. एरव्ही शेती म्हटली की, नाक मुरडणाऱ्यांनाही कोविड १९ टाळेबंदीच्या काळात शेतीचे महत्त्व समजले आहे. वातावरण निर्मिती झाली आहे. आता त्या वातावरणाचा फायदा घेत गोव्याच्या कृषी संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन केले पाहिजे. जैव शेतीचे स्वप्न पाहणाऱ्या सरकारला हे करणे फार अवघड नाही. त्यांनी पाऊल तर टाकले आहे, आता गरज आहे घोडदौड करण्याची.

संबंधित बातम्या