म्हापसा अर्बन बँकेवर ‘लिक्विडेटर’

dainik gomantak
शनिवार, 25 एप्रिल 2020

म्हापसा अर्बन बँकेवर ‘लिक्विडेटर’ 

पणजी,

राज्यातील सहकारी बँकांपैकी म्हापसा अर्बन सहकारी बँकेचा व्यवसाय परवाना रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला आहे. त्यामुळे ही बँक अवसायनात काढण्यासाठी केंद्रीय सहकार निबंधकांनी राज्याचे वित्त सचिव दौलत हवालदार यांची ‘अवसायनक’ (लिक्विडेटर) म्हणून नियुक्ती केली आहे. बँक व्यवसायात ही संस्था अवसायनात गेल्याने खातेधारक व ठेवीधारक यांच्या रक्कमा परत करण्यासाठी कायद्यानुसार अवसायनकांनी प्रक्रिया सुरू केली तरी ती पूर्ण होण्यास किती काळ लागेल हे निश्‍चित नाही.
म्हापसा अर्बन सहकारी बँकेचा व्यवसाय २०१५ साली डळमळीत झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्यावर कर्ज वितरणावर निर्बंध घातले होते. या बँकेने केलेल्या कर्जाचे वितरणामुळे ती अडचणीत आली. बँकेने दिलेल्या मोठ्या कर्जांचे हप्ते वसूल होत नसल्याने काहींविरुद्ध खटलेही दाखल करण्यात आले. मात्र, त्यातून ही बँक सावरलीच नाही. उलट तिची स्थिती अधिकाधिक खालावत गेल्याने २०१८ साली रिझर्व्ह बँकेने म्हापसा अर्बन बँकेला सुधारणा करण्यास दोन वर्षांची मुदत दिली होती. या मुदतीत बँकेचे संचालक मंडळाला स्थिती सुधारण्यात तसेच ही बँक दुसऱ्या बँकेत विलीनीकरण करण्यात अपयश आले. अखेर रिझर्व्ह बँकेने बँकेचा परवाना रद्द केल्याचा आदेश जारी केला. त्यामुळे बँकेच्या उरल्यासुरलेले प्रयत्न धुळीस मिळाले. त्यानंतर या बँकेच्या संचालक मंडळाच्या काही संचालकांनी सरकारचे दरवाजे ठोठावले मात्र तेथूनही काहीच सहकार्य न मिळाल्याने बँक अवसायनात गेल्याने केंद्रीय सहकार निबंधकांनी बँकेवर अवसायनक नेमण्याचा निर्णय घेतला.

मिळालेल्या माहितीनुसार या बँकेने दिलेल्या कर्जधारकांमध्ये काही गृहकर्जे यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे या गृहकर्जदारांना बँकेला तारण ठेवलेली मालमत्ता मुक्त करण्यासाठी धडपड करण्याची पाळी आली आहे. या बँकेने कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या भरमसाट वेतनामुळे ठेवीधारकांच्या रक्कमेवर वेतनाचा खर्च केला जात होता. गेल्या पाच वर्षापासून हे सुरू होते मात्र बँक सुस्थितीत आणण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत. बँकेने सुरक्षित ठेवीवर उतरविलेल्या विम्यानुसार ठेवीदारांना त्यांची रक्कम मिळेल मात्र त्यासाठी अवसायनक सुनावणी केव्हापर्यंत पूर्ण होईल यावर सर्व काही अवलंबून आहे.

छोट्या ठेवीदारांना प्राधान्य
 म्‍हापसा अर्बनप्रकरणी अवसायनात (लिक्विडेशेन) जाणाऱ्या संस्थेबाबतचे नियम काय आहेत याची माहिती मला घ्यावी लागेल. बँकेत ठेवी असलेल्या छोट्या ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी त्याला प्राधान्य असेल असे मला वाटते. संस्थेकडे असलेल्या तारण मालमत्ता तसेच लवादासमोर सुरू असलेल्या खटल्यांची स्थिती पाहावी लागेल. संस्था मालमत्तांची विल्हेवाट नियमानुसार लावून ठेवीदारांना त्यातून रक्कम परत करण्याची ही एकंदर प्रक्रिया असेल असे मत अवसायनक (लिक्विडेटर) वित्त सचिव दौलत हवालदार यांनी व्यक्त केले.

 

संबंधित बातम्या