तीन मे पर्यंत टाळेबंदी कायम ः मुख्यमंत्री

पणजी

येत्या तीन मे पर्यंत राज्यात टाळेबंदी कायम आहे. त्यामुळे सर्व कोविड १९ संसर्गाचे रूग्ण बरे झाले म्हणून सर्वांनी घराबाहेर पडू नये. अजूनही राज्यात काळजी घेणे आवश्यक आहे. सरकारला जनतेने याकामी सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केले.
शासकीय निवासस्थानाच्या हिरवळीवर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, २२ मार्चनंतर दोन दिवस जन संचारबंदी वाढवली त्याचा मोठा फायदा राज्याला झालेला आहे. जनजागृतीही मोठ्या प्रमाणावर झालेली आहे. राज्याच्या सीमा ३ मे पर्यंत बंदच राहतील. गोव्यातील कोणतीही व्यक्ती तर राज्यातून गोव्यात येणार असेल तर त्यालाही १४ दिवस सरकारी विलगीकरण कक्षात रहावे लागणार आहे. समाजअंतर पाळत आम्ही कोविड १९ चा संसर्ग येथे येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून आलेल्या माहितीचे विश्लेषण सुरु आहे. त्यातील किती जणांची चाचणी केली जावी याचा निर्णय उद्या घेतला जाणार आहे. त्यानंतर त्यांच्याही चाचण्या घेतल्या जातील.
राज्याबाहेरून जीवनावश्यक वस्तू घेऊन येणाऱ्यांची आरोग्य तपासणी केल्याशिवाय त्यांना राज्यात प्रवेश दिला जात नाही. सीमेवर दिवसरात्र वावरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी किमान सुविधा तेथे उपलब्ध केल्या आहेत असे सांगून ते म्हणाले, आजवर दोन हजार जणांना घरातील तर दोनशे जणांना सरकारी विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले होते. १३ ठिकाणी मजुरांची व्यवस्था केली. वाहनद्वारे वस्तू व अन्न पुरवठा सुरु केला. दोन हजार ठिकाणी निर्जुंतुकीकरण करण्यात आले. बेळगावहून कोणी येत असल्याची माहिती मिळाल्यास नागरीकांनी त्यांची माहिती सरकारी यंत्रणेला द्यावी. र्यावर्दींसाठी ८ हजार खोल्या आरक्षित ठेवल्या आहेत. त्यांना आणण्यासाठीचा आदेश आता कधीही केंद्र सरकार जारी करू शकते. त्यांच्या चाचणीही व्यवस्था सरकारने ठेवली आहे. त्यांच्यापैकी जे आमच्या देशाच्या किनाऱ्यालगत जहाजांवर हेत त्यांना लगेच उतरवून घेता येणार आहे. मात्र जे खोल समुद्रात जहाजांवर आहेत त्यांना कसे आणावे यावर केंद्र सरकार विचार करत आहे. त्याशिवाय जे गोमंतकीय इतर देशात आहेत आणि त्यांना परत यायचे आहे त्यांचीही व्यवस्था केली जात आहे. आर्चबिशपांनी आपल्या संस्थांची वसतीगृहे उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यांच्या सुविधांची संबंधित अधिकारी पाहणी करून विलगीकरण कक्षांसाठी त्यांचा विचार करणार आहे. कदंबची बससेवा ही केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असणार आहे. निकाल तयार करण्यासाठी आवश्यक त्या कर्मचाऱ्यानाच शाळांत बोलवावे अशी सूचना शाळांच्या प्रमुखांना करण्यात आली आहे. नवोदयमधील गोमंतकीय विद्यार्थ्यांना दिल्लीतून गोव्यात आणणे आणि येथील मूळ दिल्लीतील विद्यार्थी परत पाठवणे याविषयात मार्ग काढण्याचा सरकार प्रयत्न करणार आहे.