लोकायुक्तांचा अहवाल म्हणजे केवळ शिफारस

अवित बगळे
पणजी

गोव्यातील ८८ खाणपट्टयांच्या दुसऱ्यांचा केलेल्या बेकायदा नूतनीकरणास जबाबदार कोण याचे उत्तर लोकायुक्तांनी आपल्या अहवालातून दिले आहे. मात्र मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अशा अहवालांची अंमलबजावणी सरकारवर बंधनकारक नसते, अहवाल शिफारससदृश्य असतात असे सांगत या अहवालाचे गांभीर्य आज कमी केले.या अहवालात माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, तत्कालीन खाण सचिव पवन सैन आणि तत्कालीन खाण संचालक प्रसन्न आचार्य यांच्यावर कारवाई करावी व तपासकाम सीबीआयकडे सोपवावे अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
पत्रकारांनी आज त्याबाबत त्यांना विचारले असता ते म्हणाले, लोकायुक्तांचा खाणींविषयीचा अहवाल आजच माझ्या कार्यालयाला मिळाला आहे. मी तो अद्याप वाचलेला नाही. मी तो वाचणार आहे. त्यावर महाधिवक्ता ॲड देविदास पांगम यांचे म्हणणे जाणून घेणार आहे. तो शिफारशीवजा अहवाल आहे. लोकायुक्तांनीच तो सरकारला पाठवला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीची सरकारवर सक्ती नाही, तरीही मी अहवाल वाचल्यानंतर, महाधिवक्त्यांचे म्हणणे जाणून घेतल्यानंतर जो काही निर्णय या अहवालाबाबत घ्यायचा आहे तो घेणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या खाणीसंदर्भात प्रलंबित असलेल्या याचिकांच्या कामकाजावर याचा कोणताही परीणाम होणार नाही.
माविन गुदिन्हो यांच्या बंधूचे नाव मेरशीचे पंच स्व.प्रकाश नाईक यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणीच्या प्रकरणात पोलिसांनी नोंदवले असल्याकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, त्या प्रकरणाचा तटस्थ व स्वतंत्र तपास सुरु आहे. त्यात कोणाचाही हस्तक्षेप नाही.

वित्त आयोग राज्याच्या दौऱ्यावर
१५ वा वित्त आयोग उद्या राज्याच्या दौऱ्यावर येत आहे. शुक्रवारी (ता.२४) माझी वित्त आयोगासोबत बैठक आहे. उद्या आयोग राजकीय पक्ष, संबंधित घटक यांचे म्हणणे जाणून घेणार आहे. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांच्यासोबतही आयोगाची उद्याच बैठक होणार आहे. परवा मंत्रीमंडळासह माझी आयोगासोबत बैठक होणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.