महाराष्ट्रीतील राजकीय नेते बांधावर....

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2020

‘बळीराजा’ म्हणून गौरविला जाणारा शेतकरी पुरता कोलमडून पडला आहे. अशा वेळी पहिली गरज आहे ती त्याला धीर देण्याची. अर्थात, या शाब्दिक सहानुभूतीमुळे त्याचे नुकसान भरून जरी येणार नसले, तरी ‘पाठीवरती हात ठेवून, फक्‍त लढ म्हणा...’ हे नुसते ऐकूनही त्याचे मानसिक बळ वाढू शकते. हे लक्षात घेऊनच राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी थेट शेतकऱ्याच्या बांधाकडे धाव घेतली आहे

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला यंदा परतीच्या पावसाने गेल्या आठवड्यात दिलेले फटके फार मोठे असून, त्यामुळे शेतीचे बरेच नुकसान झाले आहे. उभी पिके कोसळून पडली, तर कापणीनंतर शेतात उभे असलेले धान्य पूर्णपणे भिजून त्याची वाट लागली आहे. सोयाबीन, तूर आदी पिकांचे झालेले नुकसान तर अंगावर शहारे आणणारे आहे. फळबागा आणि फुलबागांचे तलाव झाले आहेत, तर त्याचवेळी कुठे तलावच्या तलाव वाहून गेले आहेत. काही भागांत विहिरींचे कठडे कोसळले आहेत.

‘बळीराजा’ म्हणून गौरविला जाणारा शेतकरी पुरता कोलमडून पडला आहे. अशा वेळी पहिली गरज आहे ती त्याला धीर देण्याची. अर्थात, या शाब्दिक सहानुभूतीमुळे त्याचे नुकसान भरून जरी येणार नसले, तरी ‘पाठीवरती हात ठेवून, फक्‍त लढ म्हणा...’ हे नुसते ऐकूनही त्याचे मानसिक बळ वाढू शकते. हे लक्षात घेऊनच राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी थेट शेतकऱ्याच्या बांधाकडे धाव घेतली आहे. सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे सूत्रधार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार रविवारी मराठवाड्यात होते आणि त्यांनी आपण यासंदर्भात थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याचे जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही सोमवारी सोलापूर परिसराचा दौरा करणार असल्याचे जाहीर केले असून, त्याच मुहूर्तावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पवार कुटुंबीयांच्या बारामतीत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही यापूर्वीच राज्याच्या काही भागांचा दौरा केला आहे. छत्रपती संभाजीराजे शनिवारी मराठवाड्यात होते आणि त्यांनी तामलवाडी येथे शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. छत्रपतींच्या स्वत:च्या शेतीचेही नुकसान झाले असले, तरी ते स्वत:साठी मदतीची अपेक्षा न करता आपद्‌ग्रस्त शेतकऱ्यांना काय मिळेल, ते बघत आहेत. त्यामुळे एकूणच महाराष्ट्रात सर्वपक्षीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू हा शेतकरीच कसा आहे, यावर शिक्‍कामोर्तब झाले असले; तरी या अस्मानी संकटाच्या वेळी त्याचे सुलतानी राजकारण मात्र होणार नाही, याची दक्षता याच नेत्यांना घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा, या बांधावरचे राजकारण म्हणजे निव्वळ देखावे ठरू शकतात.

आपल्या या दौऱ्यांतून शेतकऱ्यांना धीर देण्याबरोबरच आपण पुढे शेतकऱ्यांना या फार मोठ्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी काय करणार आहोत, ते स्पष्टपणे पवार यांनी सांगितले आहे. मोदी यांनी, महाराष्ट्राला बसलेल्या या जबर तडाख्यानंतर केंद्र पाठीशी असल्याची ग्वाही यापूर्वीच दिली आहे. त्याचाच पाठपुरावा करण्यासाठी पवार हे काही खासदारांसह पंतप्रधानांना भेटणार आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत कोरोनाने अर्थव्यवस्थेला मोठे खिंडार पाडले आहे आणि त्यामुळे बहुतेक राज्यांच्या तिजोऱ्यांत खडखडाट आहे. तेव्हा केंद्राने भक्‍कम मदत करायला हवी, या मागणीसाठी ही भेट आहे. अधिक कटू शब्दांत सांगायचे तर अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी शेतकरी ज्या सरकारनामक सावकाराकडे जातात तोच नादारीच्या गर्तेत सापडला आहे. त्यामुळेच केंद्राने तातडीने काही पावले उचलण्याची गरज आहे. या बिकट परिस्थितीत भारतीय जनता पक्षानेही पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून, पवार यांच्यासोबत पंतप्रधानांकडे जायला हवे. त्यातून शेतकऱ्यांना तातडीने हव्या असलेल्या मदतीचा प्रश्‍न तातडीने सुटण्यास मदतच होऊ शकते. मात्र, असे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणे कठीणच दिसते. कारण, या परिस्थितीतून काही मार्ग काढण्याऐवजी राजकीय विसंवादाचेच दर्शन सतत घडत असते. भाजप नेते आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, हे उद्धव ठाकरे हे ‘मातोश्री’वरच कसे बसून आहेत, अशी टीका करण्यात धन्यता मानताना दिसतात. वास्तविक, विरोधाचे राजकारण करण्याची काही ही वेळ आणि प्रसंग नव्हे. पण, तसा विवेक अभावानेच आढळतो. मात्र, संकट मोठे असते तेव्हा सर्वांनी एकत्र यायला लागते. त्यामुळेच विरोधी पक्षीयांनी आता केवळ सत्ताधाऱ्यांना दूषणे न देता, समन्वयाचे समाजकारण करायला हवे. अन्यथा, त्यांचे हे बांधावरचे रडगाणे म्हणजे निव्वळ राजकारणच आहे, यावर शिक्‍कामोर्तब होईल. 

परतीच्या पावसाने दिलेल्या जबर तडाख्याने पुरता उद्‌ध्वस्त झालेला महाराष्ट्रातील शेतकरी आज केवळ हतबलच झालेला नाही, तर तो संतप्तही आहे. त्यासही अनेक कारणे आहेत. विदर्भात याच पावसाळ्यात झालेल्या नुकसानीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी मदत जाहीर केली खरी; पण कोकणाप्रमाणेच तेथेही पंचनामे होण्यास प्रशासकीय बेपर्वाई कारणीभूत ठरली आहे. शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसतानाच मुख्यमंत्र्यांना प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान करण्याचे कामही करावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांनी आपला संताप हा महाराष्ट्राचे एक मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचा ताफा अडवून व्यक्‍त केलाच आहे. नेत्यांच्या या दौऱ्यात त्यामुळेच शेतकऱ्यांचा उद्रेक अधिक तीव्र होणार नाही, याचीही दक्षता घ्यायला हवी. त्यामुळेच या साऱ्या दौऱ्यांतून राजकारण नव्हे तर समाजकारण व्हायला हवे; अन्यथा नेते बांधावर आणि शेतकरी उघड्यावर, हेच चित्र कायम राहील.

संबंधित बातम्या