वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्यसरकारचा मोठा निर्णय?

मुंबई  : राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला सुरवात झाली असून रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वेगाने वाढ होत आहे. राज्यातील आरोग्यविभागसह संपूर्ण प्रशासनाची यामुळे झोप उडाली आहे. राज्यसरकारने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू केल्या आहेत. मात्र वाढती रुग्णसंख्या पाहता बेड्स व इतर आरोग्य सुविधा अपुऱ्या पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, आज टास्क फोर्सची बैठक पार पडली. या बैठकीत लॉकडाऊनसारखे कडक निर्बंध त्वरित लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, खासगी कार्यालये व आस्थापना 50 टक्के कर्मचारी संख्येचे निर्बंध पाळत नसतील तर लॉकडाऊनची तयारी करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. मंत्रालय, शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतील अभ्यागतांना पूर्ण प्रवेशबंदी घालण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. 

सचिन आणि युसूफ नंतर अजून एक खेळाडू कोरोनाच्या विळख्यात 

टास्क फोर्सच्या आज झालेल्या बैठकीत,  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री डॉ राजेश टोपे  तसेच मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, टास्क फोर्स डॉक्टर्स व प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी  कोरोनाची साखळी रोखण्यासाठी येत्या काही दिवसांत संपूर्ण लॉकडाऊन लावण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. डॉ प्रदीप व्यास यांनी, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत सर्वसामान्य रुग्णाना बेड्स, व्हेंटीलेटर, व ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी पडू शकतात, हे निदर्शनास आणून दिले. तर, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी कोरोना संसर्ग झालेल्या व्यक्ती उशिरा रुग्णालयांत पोहचत असल्याचे सांगितले. याचबरोबर, अगदी  10 ते 18 वयोगटांत देखिल संसर्गाचे प्रमाण वाढत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांचा आणि त्यांच्या संपर्काचा शोध अधिक गतिमान करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले. 

 
यावर उद्धव ठाकरे यांनी व्हेंटीलेटर्स आणि तसेच ऑक्सिजन उत्पादन 80 टक्के वैद्यकीय व 20 टक्के इतर कारणांसाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश दिले. तसेच रुग्णालयांतील बेडसची 80:20 प्रमाणे अंमलबजावणी केल्यास व रुग्णांची गैरसोय होणार नाही, तसेच, ई आयसीयूचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यावर भर देण्याचे आणि  त्यादृष्टीने देखील आरोग्य विभागाने त्वरित निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.  तर ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा मिळत नसतील तर जवळच्या शहरात या सुविधा मिळतील, अशी व्यवस्था करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच केवळ मुंबई-पुणेच नाही तर राज्यातील सर्व भागात विलगीकरण सुविधा तसेच आरोग्य सुविधा कमी पडणार नाही,  यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देशही दिले. 

- लॉकडाऊन मर्यादित दिवसांसाठी लावावे. त्याची कार्यपद्धती मदत व पुनर्वसन प्रधान सचिव यांनी तयार करावी. 

-  प्रशिक्षित खासगी डॉक्टर्सची सेवा घ्यावी 

-  विशेषत: वृद्ध व सहव्याधी रुग्णांना प्राधान्याने उपचार मिळावेत 

-  शक्यतो कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम पद्धतीतून काम करू द्यावे  

-  ऑक्सिजनच पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असावा 

-  संस्थात्मक विलगीकरणावर भर द्या 

-  मृत्यूप्रमाण वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता, ई आयसीयू , व्हेंटीलेटर्स पुरेशा प्रमाणात   उपलब्ध ठेवावेत