मराठा आरक्षणाबाबत भाजपाची भूमिकाच दुट्टप्पी: अशोक चव्हाण

अशोक चव्हाण यावेळी म्हणाले की, भाजपाच्या नेत्यांना आता मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) बोलण्याचा नैतिक अधिकार उरलेला नाही.
मराठा आरक्षणाबाबत भाजपाची भूमिकाच दुट्टप्पी: अशोक चव्हाण
BJP indifferent for Maratha reservation: Ashok Chavan Dainik Gomantak

आरक्षणाची (Reservation) 50 टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबत महाराष्ट्रातील भाजपा (Maharashtra BJP) खासदारांनी संसदेतकाहीच (Parliament) न बोलता मौन बाळगणं पसंद केले त्यावरूनच त्यांची मराठा आरक्षणाची (Maratha Reservation) दुट्टपी भमिका समोर आली आहे असा आरोप सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी केला आहे. हा आरोप करतानाच अष्टक चव्हाण यांनी देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यावरही टीका केली आहे.(BJP indifferent for Maratha reservation: Ashok Chavan)

अशोक चव्हाण यावेळी म्हणाले की, भाजपाच्या या दोन्ही नेत्यांना आता मराठा आरक्षणावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार उरलेला नाही. अगोदर आरक्षण देताना 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना अधिकार नसताना सुद्धा तत्कालीन भाजपा सरकारने मराठा आरक्षण दिले.मुळात हेच नियमबाह्य होते शिवाय ती चूक आता दुरुस्त होत असताना 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याबाबत महाराष्ट्रातील भाजपा खासदारांनी एक का शब्दही काढला नाही. असा सवालच त्यांनी उपस्थित केला आहे.

BJP indifferent for Maratha reservation: Ashok Chavan
मराठा आरक्षणावर राणे, दानवे लोकसभेत गप्प का?; संजय राऊत

तसेच गेली अनेक दिवस राज्यात ज्यांनी आरक्षणसाठी आंदोलन सुरू केले आहे अशा खा. संभाजी राजे यांनी याबाबत राज्यसभेत बोलण्यासाठी वेळ मागूनही दुर्दैवाने त्यांना वेळ देण्यात आली नाही हे कितपत योग्य आहे आणि नंतर विरोधकांनी गोंधळ केल्यानंतर त्यांना बोलण्याची संधी दिली यातूनच मराठा आरक्षणासाठी भाजप उदासीन असल्याचे समजत आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाचे घोंगडे भिजतच आहे काही केल्या यावरती मार्ग निघत नाही आता संसदेत अशातच लोकसभेत सादर केलेले संविधान सुधारणा विधेयक 2021 (127 वे) लोकसभेत मंजूर झाले आहे.आणि मराठा आरक्षणसाठीच्या अशा पुन्हा पल्लवित झाल्या मात्र जोपर्यंत आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यापर्यंत वाढवली जात नाही तो पर्यंत मराठा आरक्षण भेटणार नसल्याचे बोलले जात आहे. आता हे विधयेक मंजूर करून केंद्राने हा चेंडू पुन्हा राज्य सरकारकडे दिला आहे. आता यावर नेमका काय तोडगा निघणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com