मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आज बोलावली सर्वपक्षीय बैठक

न्यायालयाच्या या आदेशात असे म्हटले होते की, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास लोकांना नोकऱ्या आणि प्रवेश देण्यात आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना नाही.(Maratha reservation)
मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आज बोलावली सर्वपक्षीय बैठक
Chief Minister Uddhav Thackeray called an all-party meeting for Maratha reservationDainik Gomantak

राज्यातील मराठा (Maratha reservation) आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी गेल्या आठवड्यात देखील एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती.ही बैठक आज संध्यकाळी होणार आहे. (Chief Minister Uddhav Thackeray called an all-party meeting for Maratha reservation)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये कोटा रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या आठवड्यात 27 ऑगस्ट रोजी देखील एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती.त्या बैठकीत चर्चा झाली की जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण मिळाले पाहिजे यावर सर्व पक्षांचे एकमत देखील झाले होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या संदर्भात अनेक राजकीय पक्षांकडून मत मागवले होते. ते म्हणाले की ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत असे प्रत्येकाचे मत आहे. येत्या काही दिवसांत बैठकीत मिळालेल्या सूचना आणि पर्यायांचा अभ्यास करून या विषयावर निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीचे स्वागत केले. ते म्हणाले की ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीवर सर्व पक्षांनी एकजूट आणि एकमत राहिले पाहिजे.

यापूर्वी, यावर्षी 5 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण प्रकरणावर आदेश दिला होता. न्यायालयाच्या या आदेशात असे म्हटले होते की, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास लोकांना नोकऱ्या आणि प्रवेश देण्यात आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. यासाठी न्यायाधीशांनी संविधानाच्या 102 व्या दुरुस्तीचा हवाला दिला. यासह महाराष्ट्रातील मराठ्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती दिली होती.

दरम्यान कालच दिल्लीत मराठा आरक्षणप्रश्नी छत्रपती संभाजीराजे यांनी सर्वपक्षीय खासदार व आमदारासोबत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली होती .तर, छत्रपती संभाजीराजे यांनी राष्ट्रपतींच्या भेटीसाठी राज्यातील चारही प्रमुख पक्षांना आपले प्रतिनिधी पाठवण्याचे आवाहन केले होते. त्यांच्या या आवाहनास सर्व पक्षांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, आपले प्रतिनिधी पाठवले होते. यामध्ये भाजपाकडून रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, शिवसेनेकडून खासदार विनायक राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून खासदार वंदना चव्हाण आणि काँग्रेसकडून आमदार संग्राम थोपटे यांचा समावेश होता.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com