कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाचा तो निर्णय अखेर रद्द 

राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.  राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढतानाच दिसत आहे. कोरोना प्रादुर्भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अनेक जिल्ह्यात कठोर निर्बंध लागू केले आहेत तर काही ठिकाणी संपूर्ण जिल्हाच लॉकडाउन केला आहे. अशातच संचारबंदी आणि लॉकडाऊन नंतर आता महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी महत्त्वाचे आदेश दिले.  कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने इतर जिल्ह्यातून येणाऱ्या नागरिकांसाठी आरटीपीसीआर अथवा ॲन्टीजेन चाचणी नकारात्मक प्रमाणपत्र बंधनकारक केले असून हे प्रमाणपत्र मागील 48 तासाच्या आतील असणे बांधनकारक करण्यात आले होते. मात्र आता कोल्हापूर प्रशासनाने हा निर्णय मागे घेतला आहे. 

महाराष्ट्रात कोरोना स्फोटानंतर स्विगी आणि झोमॅटो रात्री 8 नंतर बंद

कोल्हापूरमध्ये  कोरोनाबंधितांची संख्या कमी असल्याने कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या नागरिकांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. मात्र पुणे, मुंबई, सातारा, सांगली या ठिकाणाहून कोल्हापूर मध्ये जाणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येत वाढ झाल्याने कोल्हापुरातील कोरोनाबंधितांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे इतर जिल्ह्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता कोल्हापुरात येणाऱ्यां नागरिकांसाठी कोरोना अहवाल निगेटिव्ह असणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी घेतला आहेत. तसेच ज्यांच्याकडे कोरोना निगेटिव्ह अहवाल नसतील तर त्यांना विलगीकरणात राहणे बंधनकारक असेल, असेही सांगण्यात आले होते. मात्र आता हा निर्णयच रद्द करण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्रातील कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला परप्रांतीय कामगार जबाबदार : राज ठाकरे 

तर, परजिल्ह्यातून आलेल्या प्रत्येक नागरिकाला विलगीकरणायात ठेवावे, तहसिलदार, ग्रामसेवक, गट विकास अधिकारी आणि तलाठी यांना गावं वाटून द्यावीत, कॉन्टक्ट ट्रेसिंगवर भर द्यावा, इतके सर्व करूनही जर  नियमांचे कुणी पालन करत नसेल तर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दौलत देसाई यांनी दिले होते. या निर्णयामुळे कोरोनाच्या धास्तीमुळे आपापल्या घरी परतणाऱ्या नगरिकान त्रास होऊ नये म्हणून हा निर्णय  मागे घेण्यात आला आहे.