Maharashtra Crisis: महाराष्ट्रात येणं सुरक्षित वाटत नाही- दीपक केसरकर

महाराष्ट्रात राजकीय उलथापालथीचा खेळ सुरू असून, शुक्रवारी शिवसेनेने बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाची मागणी उपसभापतींकडे केली होती. आता उपसभापतींच्या वतीने शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटीसनुसार बंडखोरांना 27 जूनपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान आज शिवसेना नेते दीपक केसरकर यांची गुवाहाटीतून पत्रकार परिषद घेत माध्यमांशी संवाद साधला.

"आम्ही सर्व शिवसेनेच्या तिकीटावर निवडून आलेलो आहोत, आमच्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत असल्याने आम्ही अजूनही शिवसेनेचे सदस्य आहोत. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडे बहुमत नसल्याने ते अशा युक्ती वापरत आहेत. एकनाथ शिंदे यांना तर अधिकार दिलेलच आहेत. ते पुढील निर्णय घेतील. मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला आमचा पाठिंबा अजिबात नाही," असे या माध्यमांशी बोलताना दिपक केसरकर यांनी सांगितले.

"शिवसेनेचे बाळासाहेबांचं नाव वापरायचं नाही अशी तक्रार निवडूक आयोगाकडे केल्यास आणि निवडणूक आयोगाने तसा निर्णय दिल्यावर त्याचं पालन करू. आम्ही सगळे म्हणजेच शिवसेना आहेत. आम्ही कशाला कुणाचा पाठिंबा काढू? आमचे नेते शिंदेसाहेबच राहतील. शिवसेना कुणीही हायजॅक केली नाही. उलट आमचा पक्ष हायजॅक करण्याचा प्रयत्न केला. आमच्या आमदार खासदारांना हरवण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा आम्हाला महाराष्ट्राच येण सेफ वाटत नाही," असे स्पष्ट मत केसरकर यांनी आज माध्यमांसमोर मत व्यक्त केले.

"आता महाराष्ट्रता यायला सुरक्षित वाटत नाही. काही लोकांनी जनतेला रस्त्यावर उतरयला सांगितलं दुसऱ्या कुणी सांगितलं असतं तर सोडलं असतं का ? येण्यापूर्वी मी उद्धव ठाकरेंना भेटलो होते. अजूनही त्यांनी या गोष्टींचा विचार करावं मी त्यांना बोलूनच आलो आहोत यापुढे येणारा जो निर्णय होईल तो स्वीकारला पाहिजे. सर्वच उमेदवार फक्त नावावर निवडून आले, असे नाही उमेदवाराचीही आपली मतं असतात. यावेळी राऊतांची बोलण्याची पद्धत मला पटली नाही आहे. ही पद्धत आम्ही फारशी सिरियस घेत नाहीत,"असे सांगत केसरकर यांनी शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट केली.

"ठाकरे साहेब प्रत्येकाला समजून घेतात, मात्र निर्णय घ्यायला जो वेळ जातो त्यामुळे लोक दुरावतात. आम्हाला ज्या नोटीसा दिल्या आहेत त्याला उत्तरं देऊ. पण त्याला कायदेशीर आधारच नाही. असा कायदा ओढून ताणून लावणं ही लोकशाहीची हत्या आहे. आम्ही अतिरिक्त वेळ मागून घेऊ, त्यांनी किमान एक आठवड्याचा वेळ द्यायला हवा होता.पण तोही दिला नाही. एकिकडे बोलतात आम्ही महाराष्ट्रात यायला पाहिजे दुसरीकडे राऊत बोलतात रस्त्यावर उतरू. मला मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या शपथेची आठवण करून द्यायची आहे. कुणाबद्दल आकस न ठेवता निर्णय घेण्याची त्यांनी शपथ घेतली आहे. त्याचं पालन करण्याची वेळ आता आली आहे. महाराष्ट्रातली ही स्थिती बदलेल तेव्हा आम्ही मुंबईत येऊ. आम्हाला आमचा गट स्थापन करण्याचा अधिकार आम्हाला मिळाला पाहिजे. तसं होत नसेल तर त्याविरोधात आम्ही कोर्टात जाऊ," अशी रोखठोक भूमिका केसरकर यांनी आज माध्यमांसमोर मांडली.