उच्च न्यायालयाचे विमान कंपन्यांना प्रवाशांच्या सुरक्षेची खबरदारी घेण्याचे आदेश
मुंबई
विमान प्रवासात मधली सीट रिक्त न ठेवण्याची परवानगी सोमवारी (ता.15) मुंबई उच्च न्यायालयाने विमान कंपन्यांना दिली. मात्र प्रवाशांच्या सुरक्षेची पूर्ण खबरदारी घेऊन उपाय करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे आता मधल्या सीटवरही प्रवासी नेण्याची मुभा विमान कंपन्यांना मिळाली आहे.
कोरोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर विमानातील मधली सीट रिक्त न ठेवण्याच्या केंद्र सरकार आणि एअर इंडियाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयामध्ये पायलट देवेन कनानी यांनी याचिका केली आहे. सोमवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये न्या. एस. जे. काथावाला आणि न्या. एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर निकालपत्र जाहीर केले. विमानातील मधली सीट जरी भरली तरी त्याबाबत विमान कंपनी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था बाळगेल, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीने दिलेल्या सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन काटेकोरपणे करा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
विमान प्रवासात कोणाला कोरोना संसर्ग झाल्याचे अद्यापही ऐकीवात नाही. प्रवास सुरू करताना आणि संपल्यावर वैद्यकीय चाचणी विमानतळावर केली जाते. जरी मधली सीट रिकामी ठेवली तरी खिडकीजवळ बसलेला प्रवासी काही कारणाने उठला तरी त्याला दुसऱ्या प्रवाशांचा स्पर्श होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
गाऊन, हातमोजे, मास्कद्वारे सुरक्षा
स्पर्श टाळून दोन व्यक्तींमधील शारीरिक अंतर टाळता येते, तसेच प्रवाशांना सुरक्षित गाऊन आणि हातमोजे, मास्क असा पेहराव देण्यात येईल, ज्यामुळे स्पर्श किंवा अन्यप्रकारे ते सुरक्षित राहू शकतात, असा दावा नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या वतीने करण्यात आला आहे. याबाबत तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार, मधल्या सीटवर बसणाऱ्याला सुरक्षित गाऊन विमानात प्रवेश करताना आणि बाहेर पडेपर्यंत दिला तर तो अनावश्‍यक स्पर्शापासून सुरक्षित राहू शकतो आणि संसर्गाचा धोका कमी होतो.
बुकिंग जास्त नसल्यास सीट रिक्तच ठेवणार
समितीच्या मते मधली सीट शक्‍यतो रिक्त ठेवली जाईल. जर जास्त बुकिंग असेल तर त्याचा विचार सुरक्षा साधनांसह केला जाणार आहे. मधली सीट रिक्त न ठेवून एअर इंडिया सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करीत नाही, असा दावा याचिकादारांनी केला होता. मात्र हा दावा न्यायालयाने अमान्य केला.
