बाजार स्वातंत्र्याची मागणी पूर्ण; कायद्याच्या अमलाबाबत साशंकता

गोमन्तक वृत्तसेवा
शनिवार, 19 सप्टेंबर 2020

गेल्या अनेक वर्षांची शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांची बाजार स्वातंत्र्याची मागणी पूर्ण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या मनातील भावनांचे कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

पुणे: केंद्र सरकारने सादर केलेल्या शेती आणि पणन सुधारणांबाबतच्या तीन विधेयकांना लोकसभेने मंजुरी दिली. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांची शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांची बाजार स्वातंत्र्याची मागणी पूर्ण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या मनातील भावनांचे कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. हमीभावापेक्षा दर वाढल्यानंतर सरकार हस्तक्षेप करणार असेल, तर या विधेयकांना काहीच अर्थ नाही, अशा प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांचे नेते आणि अभ्यासकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

विधेयकातील तरतुदी कितीही चांगल्या असल्या तरी त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी सरकारला करायची नाही. आमच्या दोनच अपेक्षा आणि मागण्या सरकारकडे आहेत. एकतर या विधेयकांद्वारे होणाऱ्या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी आणि सर्वच शेतमालाची निर्यातबंदी कायमची हटवावी. या विधेयकांना पाठिंबाच आहे. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीवर साशंक आहोत. 
- रघुनाथदादा पाटील प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना

शेती आणि पणन सुधारणांतील तीन विधेयके संमत करून सरकारने शेतकरी आणि संघटनांच्या गेल्या अनेक वर्षांच्या मनातील भावना कायद्यात आणत शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांमधून मुक्त केले आहे. मात्र, ही विधेयके मंजूर करताना त्यामधील एका अटीमुळे पंजाब आणि उत्तर भारतातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. ही अट म्हणजे हमीभावापेक्षा जास्त दर झाले, तर सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करेल. 
- पाशा पटेल, माजी अध्यक्ष, कृषिमूल्य आयोग

केंद्राने धोरणात्मक पातळीवर या तिन्ही विधेयकांची घोषणा केली आहे. मात्र, ते राबविता येतील अशी परिस्थिती नाही. अगोदरच अस्तित्वात असलेला शेतमाल बाजार कार्यरत आहे. तो सुरू राहणार; कारण त्यावर बंधने नाहीत. पर्यायी व्यवस्था उभी राहण्यापर्यंत अवलंबून राहावे लागणार आहे, हे सर्व नकारात्मक आहे. यापूर्वीचा अनुभव वाईट आहे. 
- डॉ. गिरधर पाटील, शेती प्रश्नांचे अभ्यासक

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या